वृक्षांचे जतन आणि संवर्धन करण्याबद्दलचे विधानसभेत सादर झालेले विधेयक आणि मुंबई महापालिकेने केलेले शिलाई मशिन्सचे वितरण, यांचा काय संबंध आहे… हा प्रश्न विचारला तर तुम्ही म्हणाल की पत्रकार वाट्टेल ते लिहितात. पण, थांबा, या दोन्हींचा संबंध आहे आणि नेमका काय संबंध आहे, ते भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार मनीषा चौधरी यांनी शुक्रवारी विधानसभेत त्यांच्या भाषणातून सांगितले.
वास्तविक, हा संबंध केवळ बादरायण संबंध या श्रेणीतला आहे. ओढून ताणून आणलेला हा संबंध आहे. महाविकास आघाडी सरकारने विधेयक आणून २००पेक्षा जास्त झाडे कोणत्याही प्रकल्पासाठी तोडायची झाली तर पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या पातळीवर निर्णय न घेता राज्य सरकारच्या पातळीवर जावं लागेल, ही ती सुधारणा होती. पण, एकनाथ शिन्दे सरकारने आता विकेंद्रीकरणाच्या कारणासाठी हे अधिकार नागरी भागांमधे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपवले आहेत.
अर्थातच, भारतीय जनता पक्षाच्या बहुतांश आमदारांनी मुंबई महापालिकेच्या कथित भ्रष्टाचारावर हल्लाबोल केला. त्यामुळेच मागाठणे भागात मुंबई महापालिकेने गोरगरीब महिलांना वाटलेल्या शिलाई यंत्रांचा उल्लेख केला. जुन्या शिवसेनेतून एकनाथ शिन्दे गटाकडे आलेले आमचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनीही न वाटता गोडाऊनमध्ये साठवून ठेवलेली शिलाई यंत्रे कशी जप्त केली आणि पुन्हा महापालिकेकडे आणली, याचे रसभरित वर्णन चौधरी यांनी वृक्षविषयक विधेयकावरील चर्चेत केले.
तीच गोष्ट मुंबईत महापालिकेची सत्ता ताब्यात असताना सांडपाणी व्यवस्था करण्यात आलेले अपयश, कचरा घोटाळा, मुंबई महापालिकेतला कथित घोटाळा हे सारे विषय अमित साटम, अतुल भातखळकर आदी भाजपा आमदारांनी विधानसभेत मांडले. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे रवीन्द्र वायकर, सुनील प्रभू आणि आदित्य ठाकरे यांनीही त्यांची बाजू मांडली. त्यामुळेच अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत ही विधानसभा आहे, मुंबई महापालिकेची सर्वसाधारण सभा नव्हे, अशी आठवण या सदस्यांना करून दिली.
