Homeबॅक पेजकार्यालये, मॉल्समध्ये अग्निप्रतिबंधक अपहोल्स्ट्री...

कार्यालये, मॉल्समध्ये अग्निप्रतिबंधक अपहोल्स्ट्री फॅब्रिकचा वापर अनिवार्य

आगीशी संबंधित दुर्घटनांसदर्भात सुरक्षा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने बिगर-घरगुती फर्निचरमध्ये अग्निप्रतिबंधक अपहोल्स्ट्री फॅब्रिकचा वापर अनिवार्य केला आहे. कार्यालये, मॉल्स, विमानतळ, रेस्टॉरंट, भुयारी शॉपिंग संकुले, संग्रहालये, रुग्णालये, प्रार्थनास्थळे आणि शैक्षणिक संस्था यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी बिगर-घरगुती फर्निचरमध्ये वापरले जाणारे अपहोल्स्टर्ड कॉम्पोझिट आणि फॅब्रिक यांना हा दर्जा नियंत्रण आदेश लागू असेल. 

ऑक्टोबर 2023पासून लागू असलेल्या, दर्जा नियंत्रण आदेशानुसार आता सार्वजनिक ठिकाणी सर्व अपहोल्स्ट्री घटकांच्या वापरामध्ये भारतीय मानक ब्युरो IS 15768:2008चे अनुपालन आवश्यक आहे. सार्वजनिक वापराकरिता अपहोल्स्टर्ड फॅब्रिक असलेले संपूर्ण फर्निचर किंवा सब-ऍसेंब्ली यांच्या आयातीसंदर्भातही हा आदेश लागू आहे. मात्र, उद्योगांच्या विनंतीचा विचार करून 31 मार्च 2025पर्यंत या आदेशातून सूट देण्यात आली आहे.

वस्त्रोद्योग मंत्रालयानेदेखील उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाला IS 15768:2008चे फर्निचरसाठीच्या क्यूसीओमध्ये एकात्मिकरण करण्याची विनंती केली आहे. हे एकात्मिकरण फर्निचरसाठी सर्व संबंधित मानकांचा समावेश असलेली सर्वसमावेशक चौकट उपलब्ध होईल. या निर्णायक कृतीमधून सार्वजनिक स्थानांवरील अग्निसुरक्षेत वाढ करण्याची आणि सर्व बिगर-घरगुती फर्निचर सर्व प्रकारच्या दर्जा मानकांची आणि सुरक्षेची पूर्तता करत असल्याचे सुनिश्चित करण्याची सरकारची मानसिकता दिसून येते.

महत्त्वाच्या उत्पादनांमध्ये गुणवत्ता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी क्यूसीओ हे सरकारच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहेत. बीआयएस प्रमाणीकरण अनेक उत्पादनांसाठी ऐच्छिक असताना, अग्निरोधक अपहोल्स्ट्रीसारख्या धोरणात्मक वस्तूंसाठी या मानकांचे पालन करणे आता अनिवार्य आहे. हे नियमन सुरक्षित सार्वजनिक स्थाने निर्माण करण्यासाठी आणि या वातावरणात वापरलेले फर्निचर सर्वोच्च सुरक्षा मानकांची पूर्तता करते याची खातरजमा करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

***

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content