रिफायनरीसारखा महाराष्ट्रातला प्रोजेक्ट, जो देशातला सर्वात मोठ्या गुंतवणुकीचा, रोजगाराचा होता तो उद्धवजींनी बाहेर घालवला. त्यामुळे मला असे वाटते की कधीतरी असा विजय मिळाल्यानंतर विरोधी विचाराच्या लोकांचेही तोंडभरून कौतुक करायचे असते. मात्र, अजून ते त्या मानसिकतेपर्यंत पोहोचलेले दिसत नाही. अजूनही जे काही महाराष्ट्रात घडले त्याचा परिणाम त्यांच्या मनावर मला दिसतो आहे, असा टोला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज लगावला.
गुजरात निवडणुकीच्या यशानंतर उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेवर ते बोलत होते. गुजरातच्या यशात महाराष्ट्रातून पळवलेल्या उद्योगांचाही वाटा आहे, से ठाकरे म्हणाले होते.
मी मागेदेखील सांगितले की, उद्धवजींजवळ अस्त्र आहे जे ब्रह्मास्त्रापेक्षा प्रभावी आहे. ते म्हणजे ‘टोमणेअस्त्र’. टोमणे मारल्याशिवाय त्यांचे कुठले वाक्य पूर्ण होऊ शकत नाही. एकाच गोष्टीचा आनंद आहे. उद्योगाचे महत्त्व उद्धवजींना कळायला लागले. कारण महाराष्ट्रातले उद्योग घालवणारेच ते आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.
मुंबई महानगरपालिकेवर भाजपा, बाळासाहेबांची शिवसेना, आरपीआय आणि आमचे मित्रपक्ष या आमच्या महायुतीचा झेंडा निश्चितपणे लागेल हा मला विश्वास आहे, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
खरे म्हणजे अजित (दादा) पवारांनी नीट माहिती घेतली असती तर त्यांनी हे वक्तव्य केले नसते. नेमके काय घडले याची नीट माहिती मी देतो. दुर्दैवाने अजित पवारच त्यावेळी मंत्री होते.. 8 डिसेंबर 2021. कर्नाटक बँकेचा राज्य सरकारकडे अर्ज. 21 डिसेंबर 2021, कर्नाटक बॅंकेशी करारावर स्वाक्षरी झाली. त्यावेळी कोणाचे सरकार होते? तेच उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बॅंक- अर्ज 21 जून 2022 यांच्याशी करार करणारे आहेत. जम्मू काश्मीर बॅंकेबरोबर 21 जुलै 2022ला करार केला. 9 डिसेंबर 2021ला मविआ सरकारने बंधन बँकेला, इक्विटास स्मॉल फायनान्स बँकेला, करुर वैश्य बँक लि., साऊथ इंडियन बँक यांनादेखील असेच खाते हॅंडल करण्याकरीता परवानगी दिलेली आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
कर्नाटक बँक असेल किंवा उत्कर्ष फायनान्स असेल आमचे सरकार येण्याआधी वर्षभर त्यांनी दिलेले आहे. आता तेच टीका करत आहेत. मला तर आश्चर्यच वाटते. मी त्यांच्यावर यासाठी टीका करणार नाही की या बँकांची नावे काहीही असली तरी त्या वित्तीय संस्था आहेत. त्या रजिस्टर्ड आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्र आहे. याचे नाव जरी महाराष्ट्र असले तरी ती राष्ट्रीय बँक आहे. उद्या कर्नाटकाने नाव ‘महाराष्ट्र’ आहे म्हणून यांना आम्ही खाते देणार नाही किंवा अजून कोणीतरी खाते देणार नाही, असे म्हणणे योग्य नाही. ही प्रथाही योग्य नाही, असे ते म्हणाले.
तथापी कर्नाटक बँकेला ही सगळी खाती, बिझनेस देण्याचा निर्णय आमचे सरकार येण्यापूर्वी, 1 वर्ष आधी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आणि अजित पवार अर्थमंत्री असताना देण्यात आलेले आहेत. मी मुख्यमंत्री राहिलो आहे, अर्थमंत्रीही आहे. वित्त विभाग या सगळ्या गोष्टी आरबीआयच्या नियमानुसार आणि निर्देशानुसार करत असतो. एखाद्याला वाटले म्हणून द्यायचे किंवा एखाद्याला वाटले म्हणून द्यायचे नाही, असा त्याचा कुठलाही अर्थ नसतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादात काहीतरी राजकीय षडयंत्र आहे. दोन राज्यांत अशांतता पसरावी म्हणून काही लोक आता कार्यरत झालेले आहेत. कारण मी स्वतः तिथल्या मुख्यमंत्र्यांशी बोललो आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी बोललो आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या माध्यमातून कर्नाटकाशीही जे व्हायचे ते बोलणे झालेले आहे. दोन्ही राज्यांनी शांतता कुठेही कमी होऊ द्यायची नाही, असा निर्णय केलेला आहे. त्यानंतर काही काही ठिकाणी अशा घटना होत आहेत. या पाठीमागे काही राजकीय षडयंत्र आहे असा वास आता यायला लागला आहे, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
