शरद पवार महाराष्ट्राच्या राजकारणात नित्य नव्या गुगलीचा मारा करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. ते केव्हा काय बोलतील याचे गणित फक्त त्यांनाच माहिती असते. एकीकरणाच्या अपेक्षेने दादा आणि साहेब गटाच्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी बरेच फुगे फुगवले होते. साहेबांनी त्यांना सहज टाचणी लावली. गंमत म्हणजे त्या फुग्यात हवा भरण्याचे संकेतही त्यांनीच गेल्या महिन्यात दिले होते! राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांच्या राजकारणाचे वर्णन थोडक्यात करायचे असेल तर, “काही खरे नाही!” या एकाच वाक्यात करता येते. त्यांच्या कन्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी फार वर्षांपूर्वी वडिलांचे वर्णन, “ही इज अन्-प्रेडिक्टेबल” अशा एकाच वाक्यात केले होते. पवारसाहेब राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांचा वाढदिवस मुंबईत दणक्यात साजरा झाला होता. त्यावेळी दूरदर्शनसाठी एक विशेष मुलाखतही घेतली गेली होती. त्यात सुप्रियाताईंचे ते वाक्य आले होते.
सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी सुप्रिया यांची जी भावना होती तीच आजही कायम असेल. कारण पंधरा दिवसांपूर्वी याच साहेबांनी, “अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये शरद पवार गटाचे विलिनीकरण होणार की शरद पवारांच्या पक्षात दादा गट पुन्हा येऊन सामील होणार?” अशा प्रकारच्या चर्चांमध्ये एक मोठी गुगली टाकली होती. “त्याबाबतचे निर्णय सुप्रियाताई व जयंत पाटील घेतील”, असे सांगून साहेब मोकळे झाले होते. त्यातून पुन्हा बराच धुरळा उडाला. अजित पवार आणि त्यांचे सहकारी प्रांताध्यक्ष सुनिल तटकरे सांगून सांगून थकले की “तशा कोणत्याच चर्चा नाहीत, कोणता प्रस्तावही नाही, वगैरे वगैरे..”. हे सारे सुरु असताना शरद पवार गंमत बघत होते. परवा पिपंरीत कार्यकर्त्यांशी बोलताना थोरल्या पवारांनी सांगितले की “एकत्र येणे वगैरे काहीच होणार नाही. मुळात जे लोक भाजपाचे लांगुलचालन करतात, जे भाजपासोबत सत्तेत बसतात, त्यांचे व आपले विचार जुळूच शकत नाहीत. आपला विचार आहे तो शाहु, फुले, आंबेडकरांचा.. पं. नेहरु, म. गांधी आणि यशवंतराव चव्हाणांचा. हा वैचारिक वारसा आपल्याला पुढे न्यायचा आहे. भाजपासोबत जाणारे हा वारसा सांगू शकत नाहीत. अशा शब्दांत शरदरावांनी दादा गटासोबत आपले जुळणार नाही, हे सांगून टाकले. पण मग मुळात त्यांनी ती चर्चा मागच्या महिन्यात सुरु तरी का केली असेल? हा प्रश्न सहाजिकच उभा राहतो.
त्याचे उत्तर दहा दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या पवारांच्या पक्षस्थापना दिवसाच्या मेळाव्यात शोधावे लागेल. जयंत पाटील राष्ट्रवादीचे प्रांताध्यक्ष म्हणून आता पाच वर्षांहून अधिक काळ बसलेलेच आहेत. ते राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री म्हणून वावरलेले आहेत. अनेक वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर २०१४ ते २०१९ या कालावधीत राष्ट्रवादीला विरोधी बाकांच्या उन्हात काढावी लागली होती. त्या अस्वस्थ काळात काही नेते भाजपात जाण्यास उत्सुक आहेत असे सांगितले जात असे. त्यात सांगली-कोल्हापूरच्या काही नेत्यांची नावे असत. जयंत पाटील हे त्यात एक प्रमुख नाव होते. भाजपाला दक्षिण महाराष्ट्रात वर्चस्व मिळवायचे असेल तर त्यांनी जी मोठी नेते मंडळी भाजपात यावीत यासाठी देव पाण्यात बुडवले असतील, त्यात जयंत राजाराम पाटील हे एक अत्यंत ठळक नाव असणारच होते. २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर उरलेल्या शरद पवार पक्षात काही नाराज नेते आहेत जे भाजपासोबत जायला तयार आहेत. पण त्यांची संख्या कदाचित पुरेशी नाही. पक्षांतरबंदी कायद्याचा नवा अर्थ तीन वर्षांपूर्वी सापडला आहे. आमदारांनी, “आम्ही पक्ष सोडला” असे मुळात म्हणायचेच नाही, तर “जुना पक्ष म्हणजे आम्हीच आहोत” अशीच भूमिका घ्यायची! पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत निवडणूक आयोगासह न्यायलयांचाही दृष्टीकोण २०२२-२३पासून बदलला आहे. आधी एकनाथ शिंदे व नंतर अजित पवार या दोघांच्या चाळीस-चाळीस आमदारांची पदे विधानसभाध्यक्षांनी वाचवली. निवडणूक आयोगानेही मूळ पक्ष याच नेत्यांचे आहेत हे मान्य केले आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना कुणालाच थांबवले नाही. याचा अर्थ पक्षांतरबदीचा नवा अन्वयार्थ सापडला आहे, असाच घ्यावा लागेल! या नव्या निकषात बसण्याएव्हढे आमदार एकत्र बाहेर निघत नसल्याने शरद पवारांचा विधिमंडळातील पक्ष सध्या टिकून आहे, असे राजकीय वर्तुळात बोलले, सांगतिले जाते. जयंत पाटील यांनी परवाच्या पक्षाच्या मेळाव्यात आपल्याला अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हायचे आहे अशी भावना थोरल्या पवारांकडे व्यक्त केली. त्याचा तर संदर्भ पवारांनी त्याआधीच सुरु केलेल्या कथित विलिनीकरणाच्या चर्चांना नसेल ना?
शरद पवारांनी भाजपासोबतच्या संबंधांवर जे भाष्य दादा गटाला उद्देश्यून केले तेही अनेक प्रश्नांना जन्म देणारे आहे. शरद पवार जेव्हा विरोधी पक्षाचे महत्त्वाचे खासदार होते तेव्हा त्यांचा व भाजपाच्या सत्तेचा चांगला संबंध होता. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना गुजरातमध्ये मोठा भूकंप झाला, तेव्हा राष्ट्रीय आपत्ती निवारणासाठी वाजपेयी सरकारने शरद पवारांच्या नेतृत्त्वात समिती नेमली होती. नंतर युपीए-१ व २च्या सत्ताकाळात केंद्रात आणि महाराष्ट्रातही पवारांचा पक्ष सत्तेतच होता. त्याकाळात त्यांचे व भाजपाचे संबंध दोन सहृद असेच होते. भाजपाने केंद्रात व राज्यात सत्तेत जोरदार मुसंडी मारली तेव्हा म्हणजे २०१४नंतर पवार भाजपाच्या सत्तेला पाठिंबा देऊ शकतात आणि त्यांचे व पंतप्रधान मोदींचे, भाजपा नेते शाहांचे तसेच देवेन्द्र फडणवीसांचे काही एक समीकरण जमलेले आहे, असे दिसतच होते. असा समज होण्याचे मोठे कारण स्वतः पवारसाहेबांनीच तर दिले होते. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला स्वबळावर लोकसभेत २४२ जागा मिळाल्या आणि मित्रपक्षांसह त्यांचे बहुमत तीनशे खासदारसंख्येच्या जवळ पोहोचले. पाठोपाठ महाराष्ट्रात सहाच महिन्यात विधानसभेची जी निवडणूक झाली त्यात भाजपाने तब्बल १२२ आमदार कमळ चिन्हावर निवडून आणले. त्या निवडणुकीची गंमत म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना हे तीन्ही पक्ष भाजपाच्या विरोधात व एकमेकांच्याही विरोधात विधानसभा लढले होते.
शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे ऑक्टोबर २०१४च्या निकालानंतर सुरुवातीला भाजपासोबत सत्तेत जायला उत्सुक नव्हते. त्यावेळी म्हणजे निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताहोताच, प्रफुल्ल पटेल यांनी शरद पवारांचा निर्णय जाहीर केला होता. भाजपाला सत्तास्थापनेसाठी आम्ही बिनशर्त पाठिंबा देतो, असे राष्ट्रवादीने जाहीर करून टाकल्याने उद्धव ठाकरेंची चांगलीच गोची झाली होती. २०१५च्या मार्चपर्यंतचे चार-पाच महिने शिवसेना विरोधी बाकांवर बसली होती. एकनाथ शिंदे विरोधी पक्षनेता म्हणून फडणवीस सरकारच्या विरोधात राज्यभरात भाषणे देत फिरत होते. त्याकाळात राष्ट्रवादीचे आर. आर. पाटील, अजित पवार, जयंत पाटील हे सारे नेते विधानसभेत सरकारची पाठराखण करत होते. तो काय प्रकार होता? तो पाठिंबा देऊन शरद पवारांनी देशातील इतर सर्व राजकीय पक्षांना काय संदेश दिला होता? भारतीय जनता पक्षाचा विचार सरकारच्या माध्यमातून पुढे नेण्याचे काम तेव्हा शरद पवारांच्या पक्षाच्या बिनशर्त पाठिंब्याने झाले नव्हते काय? मग आता दहा वर्षांनंतर असा काय मोठा राजकीय-वैचारिक बदल पवारसाहेबांनी घडवला आहे की त्यांनी भाजपाला राजकीय अस्पृश्य ठरवावे? बरे, २०१४नंतरच्या पाच वर्षांत म्हणजे २०१९च्या निवडणुकीपर्यंत राष्ट्रवादीचे सत्तेचे पत्ते भाजपासोबत पिसण्याचे काम मध्येमध्ये केले जात होते!
प्रफुल्ल पटेल, अजितदादा आणि सुनिल तटकरेंनी पवारांच्या मूळ पक्षाचे नाव व चिन्ह घेऊन सवतासुभा उभा केल्यानंतर, गेल्या तीन वर्षांत वारंवार हे सांगितले आहे. २०१६, २०१७ व २०१९च्या घटनांवर त्यांनी अनेकदा प्रकाश टाकला आहे. कधी भाजपाच्या राज्य सरकारमध्ये सहभागी होण्यासाठी पवारांनी अटी घातल्या होत्या. कधी मंत्रीपदे, पालकमंत्रीपदाच्या चर्चा रंगवल्या होत्या. “उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला सत्तेतून बाहेर काढा, मग राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारमध्ये सामील होईल” अशीही अट २०१७मध्ये पवारसाहेबांनी घातली होती. ती भाजपाने मान्य केली नाही. मग २०१९चा मोठा डाव थोरल्या पवारांनी टाकला. निकालानंतर त्यांनी शिवेसनेच्या सोबतीने काँग्रेससह भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्याची योजना आखली होती आणि त्याचवेळी दुसरीकडे भाजपा व राष्ट्रवादीमध्येही सत्तास्थापनेच्या वाटाघाटी चालू होत्या! त्याची जबाबदारी अजितदादा व फडणवीसांवर टाकण्यात आली होती. सत्तेचे वाटप कसे होईल, कोणती खाती कोणत्या पक्षाला मिळतील, कोणत्या जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद रा.काँ.कडे असेल असे सारे तपशील ठरले होते. पण मग पवारसाहेबांनी अखेरच्या क्षणी, “नाही जायचे भाजपा सोबत…” असे ठरवून टाकले. तेव्हा मग अजितदादांनी तो पहाटेचा शपथविधी उरकून घेतला. फडणवीसांबरोबर अडीच दिवसांचे सरकार चालवले. इतका सगळा इतिहास ताजा असतानाही आता थोरलेसाहेब भाजपाला नाके मुरडून दाखवतच आहेत. त्यांच्या या उलटसुलट संकेत देण्याच्या प्रकारांतूनच जुलै २०२३मध्ये त्यांचा पक्ष फुटला. भाजपाबरोबर निवडणुका लढवून नंतर काँग्रेस व पवारांसोबत सरकारमध्ये बसण्याच्या ठाकरेंच्या निर्णयातूनच शिंदेंची खदखद व तगमग जन्मली व अखेरीस त्यांचा पक्ष फुटला. नंतर वर्षाने पवारांचाही पक्ष फुटला. तसाच फाटाफुटीचा सिलसिला टाळण्यासाठी गुगली प्रयोग पवार करत असावेत, अशी शंका घ्यायला मात्र जागा आहे!
