Homeपब्लिक फिगरती संपत्ती अजितदादांची...

ती संपत्ती अजितदादांची नाहीच!

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबधित मालमत्ता आयकर विभागाकडून जप्त करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र यात कोणतेही तथ्य नाही. कोणतीही संपत्ती बेनामी नसते. त्याचा कुणीतरी मालक असतोच. त्यामुळे दुसऱ्या कुणाच्यातरी संपत्तीवर टाच आणून त्याला अजितदादांचे नाव देणे योग्य नाही, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत सांगितले.

भाजपच्या नेत्यांची त्यांच्या नोकरांच्या, केंद्रीय मंत्र्यांच्या किचन कूकच्या नावे संपत्ती असल्याचेही समोर येऊ शकते. पण अशा प्रकरणातून केवळ बदनामी केली जाते. भुजबळ यांच्याबाबतीतही असेच झाले होते. महाराष्ट्र सदनात घोटाळा झाल्याचा आरोप होत असताना कोर्टाने त्यावर सुनावणी केली आहे. त्यात भुजबळांना निर्दोषत्व बहाल केले गेले. केवळ घाबरवण्याचे आणि धमकावण्याचा खेळ सुरू आहे. यातून आम्ही घाबरुन जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.

महाविकास आघाडी सरकार आपली जबाबदारी पार पाडत असताना केंद्र सरकार सत्तेचा गैरवापर करुन राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जो खेळ बंगालमध्ये सुरू होता, तोच खेळ आता महाराष्ट्रात केला जात आहे. निवडणुकीच्या आधीही हा बदनामीचा खेळ सुरू होता. भाजपने नेत्यांवर दबाव टाकून पक्ष सोडण्यावर भाग पाडले. अनेक लोक भाजपमध्ये तेव्हा गेले, ते आता सांगतात की, आम्हाला शांत झोप लागते. यावरुनच संस्थांचा वापर करुन दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसते, असेही त्यांनी सांगितले.

परमबीर सिंह कसे पळाले?

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख काल ईडी कार्यालयात स्वतःहून उपस्थित राहिले. त्याआधी त्यांनी सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला. अनिल देशमुख यांनादेखील फसवले गेले आहे. त्यांच्यावर ज्या व्यक्तीने आरोप लावले, तो व्यक्ती स्वतः फरार आहे आणि आरोप असलेले व्यक्ती स्वतःहून चौकशीला गेले तर त्यांना अटक करण्यात आले. ही कारवाई राजकीय सूडातून आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना घाबरविण्यासाठी केली गेली आहे, असा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला.

परमबीर सिंह कुठे आहेत? याचे उत्तर केंद्र सरकारने दिले पाहिजे. परमबीर सिंह महाराष्ट्रातून चंदीगढ येथे गेले. त्यानंतर ते परतले नाहीत. काही लोक सांगतात ते परदेशात गेले आहेत. लुकआऊट नोटीस असतानाही कोणताही व्यक्ती देश सोडून कसा जाऊ शकतो? एकतर हवाईमार्गे किंवा रस्तेमार्गाने जावे लागेल. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या तीन राज्यांतून नेपाळला जाता येते. या तीनही राज्यात भाजपचे सरकार आहे. इतर लोकांप्रमाणे परमबीर सिंह यांना पळून जाण्यास मदत करण्यात आली आहे का? याचे उत्तर भाजपला द्यावे लागेल असेही ते म्हणाले.

वानखेडेंच्या अटकेनंतरच अनेक गोष्टींचा उलगडा

समीर वानखेडे यांनी एनसीबीच्या माध्यमातून हजारो कोटींची वसुली केली आहे. त्यांना अटक करून या प्रकरणाची चौकशी केली तर अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर येतील. मुंद्रा पोर्ट आणि जेएनपीटी पोर्ट येथे हजारो कोटींचे अमली पदार्थ मिळाल्यानंतरही एनडीपीएस कायद्यातंर्गत कारवाई का होत नाही, असा सवालही त्यांनी केला.

समीर वानखेडे रोज ५० ते ७० हजारांचे शर्ट कसे काय घालतो? दोन लाखांचा पट्टा, एक लाखांची पँट आणि अडीच लाखांचे बूट घालून ते वावरतात. घड्याळदेखील २० ते ५० लाखांचे घालतात. वानखेडेंच्या या कलेक्शनची किंमतच पाच ते दहा कोटींची असल्याचा आरोप नवाब मलिक यांनी केला. वानखेडे सारखा इमानदार व्यक्ती दहा कोटींचे कपडे घालू शकतो का? महागडे कपडे घालण्यात वानखेडेंनी तर मोदींनाही मागे टाकले आहे अशी टीकाही नवाब मलिक यांनी केली.

Continue reading

पुण्यात मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याला मोदी सरकारची मंजुरी!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल दिल्लीत झालेल्या एका बैठकीत पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अंतर्गत मार्गिका क्र. 4 (खराडी-हडपसर-स्वारगेट-खडकवासला) आणि मार्गिका क्र. 4 ए (नळ स्टॉप-वारजे-माणिक बाग) यांच्या कार्याला मंजुरी दिली. या प्रकल्पातील मार्गिका क्र....

ठाण्यात २ ते ४ डिसेंबरमध्ये रंगणार विभागीय खो-खोचा महासंग्राम

महाराष्ट्र खो-खो असोसिएशनच्या मान्यतेने आणि दी युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब, ठाणे यांच्या आयोजनाखाली, श्री दत्त जयंती उत्सवानिमित्त जे. पी. कोळी यांच्या स्मरणार्थ निमंत्रित विभागीय पुरुष व महिला खो-खो स्पर्धेचे आयोजन येत्या २ ते ४ डिसेंबरदरम्यान ठाण्यातल्या युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबच्या मैदानावर...

एकीकृत पेन्शन योजनेच्या पर्यायासाठी उरले फक्त ४ दिवस

केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने 24 जानेवारी 2025. रोजी काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे (एफएक्स-1/3/2024-पीआर) पात्र केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एकीकृत पेन्शन योजना स्वीकारण्याच्या पर्यायाबाबत (यूपीएस) अधिसूचित केले आहे. यासाठी पात्र कर्मचारी आणि एनपीएस सदस्यांना सीआरए प्रणालीद्वारे किंवा प्रत्यक्ष अर्जाद्वारे नोडल अधिकाऱ्यांकडे विनंती दाखल...
Skip to content