कोविडच्या उपचाराचा खर्च व मृत्यूनंतरच्या मदतीवर करसवलत जाहीर!

प्राप्तीकर कायद्या अंतर्गत अनुपालनाला सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. तसेच कोविड-19 उपचारावरील खर्च आणि कोविड-19मुळे झालेल्या मृत्यूनंतर मिळालेल्या सानुग्रह मदतीवर करसवलत जाहीर केली आहे. याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहेः

अ. करसवलत

1. कोविड-19च्या उपचारावर झालेला खर्च भागवण्यासाठी अनेक करदात्यांना त्यांचे मालक आणि हितचिंतकांकडून आर्थिक मदत मिळाली आहे. या रकमेवर कोणतेही आयकर दायित्व उद्भवू नये यासाठी, करदात्याला कोविड-19वरील वैद्यकीय उपचारासाठी नियोक्त्याकडून किंवा कोणत्याही व्यक्तीकडून आर्थिक वर्ष 2019-20मध्ये आणि त्यानंतरच्या वर्षात मिळालेल्या रकमेवर प्राप्तीकरातून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
2. दुर्दैवाने, कोविड-19मुळे काही करदात्यांना आपला जीव गमवावा लागला. अशा करदात्यांच्या मालकांनी आणि हितचिंतकांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिक मदत केली, जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबातील कमावत्या सदस्याच्या अचानक मृत्यूमुळे उद्भवलेल्या अडचणींना ते सामोरे जाऊ शकतील. अशा करदात्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना दिलासा देण्यासाठी, अशा व्यक्तीच्या सदस्यांना मृत व्यक्तीच्या मालकाकडून किंवा अन्य व्यक्तींकडून मिळालेल्या सानुग्रह मदतीवर आर्थिक वर्ष 2019-20मध्ये आणि त्यानंतरच्या वर्षात प्राप्तीकरातून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मालकाकडून मिळालेल्या रकमेसाठी सवलतीची कोणतीही मर्यादा नसेल आणि इतर कोणत्याही व्यक्तींकडून मिळालेल्या रकमेसाठी सवलतीची मर्यादा एकूण 10 लाख रुपयांपर्यंत असेल.

वरील निर्णयांसाठी आवश्यक त्या कायदेशीर दुरुस्त्या योग्यवेळी प्रस्तावित केल्या जातील.

ब. मुदतवाढ

कोविड-19 महामारीचा परिणाम लक्षात घेता काही करविषयक अनुपालन पूर्ण करण्यात आणि विविध सूचनांना प्रतिसाद नोंदवण्यात करदात्यांची गैरसोय होत आहे. या कठीण काळात करदात्यांसाठी अनुपालन सुलभ करण्यासाठी अधिसूचना क्र.74/2021 आणि 75/2021 दि. 25 जून 2021 परिपत्रक क्र. 12/2021 दि. 25 जून, 2021द्वारे करदात्यांना दिलासा देण्यात येत आहे.

या सवलती खालीलप्रमाणेः

1. प्राप्तीकर कायदा 1961च्या कलम 144 सीच्या अंतर्गत विवाद निवारण समिती (डीआरपी) आणि मूल्यांकन अधिकारी यांचे आक्षेप दाखल करण्याची अंतिम तारीख 1 जून 2021 किंवा त्यानंतर आहे, ते निहित कालावधीत किंवा 31 ऑगस्ट 2021पर्यंत, जी शेवटची तारीख असेल, त्या अवधीत दाखल करू शकतात.
2. प्राप्तीकर नियम 1962च्या कलम 31 अ अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2020-21च्या शेवटच्या तिमाहीसाठी कर वजावटीचे विवरणपत्र, 31 मे 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी दाखल करणे आवश्यक आहे. ज्याची मुदत परिपत्रक क्रमांक 9 द्वारे 30 जून 2021पर्यंत वाढवण्यात आली होती, मात्र आता हे कर वजावटीचे विवरणपत्र 15 जुलै 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी दाखल करता येईल.
3. फॉर्म क्रमांक 16मधील टीडीएस  प्रमाणपत्र, कर्मचार्‍यांना नियमांच्या कायद्याच्या नियम 31 अंतर्गत 15 जून 2021पर्यंत सादर करणे आवश्यक होते, परिपत्रक क्रमांक 9 द्वारे ही मुदत 15 जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली होती. आता हा फॉर्म 31 जुलै 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी दाखल करता येईल.
4. एखाद्या गुंतवणूक निधीने गतवर्ष 2020-21साठी प्रपत्र क्र. 64D अन्वये त्याच्या भागधारकास चुकते केलेल्या किंवा जमा केलेल्या उत्पन्नाचे निवेदन, सदर नियम क्रमांक 12CB अंतर्गत 15 जून 2021 रोजी किंवा तत्पूर्वी सादर करावयाचे असते. त्यास 2021च्या परिपत्रक क्र. 9 ने 30 जून 2021पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. ते आता 15 जुलै 2021 रोजी किंवा तत्पूर्वी सादर करावयाचे आहे.
5. एखाद्या गुंतवणूक निधीने गतवर्ष 2020-21 साठी प्रपत्र क्र. 64C अन्वये त्याच्या भागधारकास चुकते केलेल्या किंवा जमा केलेल्या उत्पन्नाचे निवेदन, सदर नियम क्रमांक 12CB अंतर्गत 30 जून 2021 रोजी किंवा तत्पूर्वी सादर करावयाचे असते. त्यास 2021च्या परिपत्रक क्र.9 ने 15 जुलै 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. ते आता 31 जुलै 2021 रोजी किंवा तत्पूर्वी सादर करावयाचे आहे.
6. सदर कायद्याच्या कलम 10(23C), 12AB, 35(1)(ii)/(iia)/(iii) आणि 80G अन्वये प्रपत्र क्र. 10A/ प्रपत्र क्र.10AB मध्ये, न्यास/ संस्था/ संशोधन संस्था इत्यादींच्या नोंदणी/ तात्कालिक नोंदणी/ सूचना/ संमती/ तात्कालिक संमती यासाठीचा अर्ज 30 जून 2021 रोजी किंवा तत्पूर्वी सादर करावयाचा असतो, त्यास आता मुदतवाढ मिळून तो 31 ऑगस्ट 2021 रोजी किंवा तत्पूर्वी सादर करावयाचा आहे.
7. करदात्यांनी सदर कायद्याच्या कलम 54 ते 54GBमधील तरतुदींच्या अधीन राहून सवलत मिळविण्यासाठी गुंतवणूक, ठेवी, पैशांचा भरणा, संपादन, खरेदी, बांधकाम किंवा अशी कोणतीही, कोणत्याही नावाची कृती करण्यासंबंधीच्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी मुदतीचा अंतिम दिनांक जर 1 एप्रिल 2021 ते 29 सप्टेंबर 2021 (दोन्ही दिवस धरून) या कालावधीत असेल, तर आता त्यासाठी 30 सप्टेंबर 2021 रोजी किंवा तत्पूर्वीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
8. 30 जून 2021 रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठीच्या प्रेषणांविषयी (remittances) अधिकृत विक्रेत्याने (dealer) प्रपत्र क्र. 15CCमध्ये सादर करावयाचे तिमाही निवेदन, सदर नियमांपैकी नियम क्र. 37 BB नुसार 15 जुलै 2021 रोजी किंवा तत्पूर्वी सादर करावयाचे असते त्यास आता 31 जुलै 2021 रोजी किंवा तत्पूर्वीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
9. आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी प्रपत्र क्र. 1 मधील समानीकरण आकार (Equalization Levy) निवेदन 30 जून 2021 रोजी किंवा तत्पूर्वी सादर करावयाचे असते त्यास आता 31 जुलै 2021 रोजी किंवा तत्पूर्वीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
10.  सदर कायद्याच्या कलम 9A च्या उपकलम (5) अंतर्गत पात्र गुंतवणूक निधीने आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी प्रपत्र क्र. 3CEK मध्ये सादर करावयाचे वार्षिक निवेदन 29 जून 2021 रोजी किंवा तत्पूर्वी सादर करावयाचे असते, त्यास आता 31 जुलै 2021 रोजी किंवा तत्पूर्वीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
11.  30 जून 2021 रोजी संपलेल्या तिमाहीदरम्यान जमा झालेल्या प्रपत्र क्र. 15G/15H च्या घोषणापत्रांचे अपलोडिंग 15 जुलै 2021 रोजी किंवा तत्पूर्वी पूर्ण करावयाचे असते, त्यास आता 31 ऑगस्ट 2021 रोजी किंवा तत्पूर्वीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
12.  सदर कायद्याच्या कलम 245Mच्या उपकलम (1) अंतर्गत प्रपत्र क्र. 34BB मध्ये, प्रलंबित अर्ज (आधीच्या प्राप्तिकर समझोता आयोगासमोर दाखल केलेला) 27 जून 2021 रोजी किंवा तत्पूर्वी मागे घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. त्यास आता 31 जुलै 2021 रोजी किंवा तत्पूर्वीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
13.  सदर कायद्याच्या कलम 139AA अन्वये आधार – पॅन जोडणीची मुदत पूर्वी 30 जून 2021पर्यंत वाढविण्यात आली होती. तिला आता आणखी 30 सप्टेंबर 2021पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
14.  ‘विवाद से विश्वास’ अंतर्गत (अतिरिक्त रक्कम सोडून) रक्कम भरण्याची मुदत पूर्वी 30 जून 2021पर्यंत वाढविण्यात आली होती. तिला आता आणखी 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
15.  ‘विवाद से विश्वास’ अंतर्गत (अतिरिक्त रकमेसहित) रक्कम भरण्याची मुदत 31 ऑक्टोबर 2021पर्यंत अधिसूचित करण्यात आली आहे.
16.  मूल्यांकन आदेश पारित करण्यासाठीची मुदत पूर्वी 30 जून 2021पर्यंत वाढविण्यात आली होती. तीच आता 30 सप्टेंबर 2021पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
17.  दंडात्मक आदेश पारित करण्यासाठीची मुदत पूर्वी 30 जून 2021पर्यंत वाढविण्यात आली होती. तीच आता 30 सप्टेंबर 2021पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
18.  समानीकरण आकार (Equalisation Levy) विवरणावर प्रक्रिया करण्यासाठीची मुदत पूर्वी 30 जून 2021पर्यंत वाढविण्यात आली होती. तीच आता 30 सप्टेंबर 2021पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.