Tag: Supplementary Demand

सोमवारपासून मुंबईत सुरू झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या मार्च, २०२१च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, सरकारकडून वर्ष २०२०-२१साठी शेवटच्या रु. २१,०७६ कोटींच्या पूरक मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. वित्त विभागाने यातील रु. १६,२०० कोटी इतकी पूरक मागणी देशांतर्गत घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी केली आहे. एकूण रु. २१,०,७६ कोटी पूरक मागणीच्या प्रमाणात ही रक्कम ७६.८६% आहे. याचा अर्थ केवळ कर्जफेड करण्यासाठी शासनाने या पूरक मागण्या केल्या आहेत असे दिसते. समर्थन अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्राने हा निष्कर्ष काढला आहे. वर्ष २०२०-२१मधील पूरक मागण्यांची एकूण रक्कम रु. ७२,१५२ कोटी झाली आहे. मूळ अर्थसंकल्पात (रु. ४,३४,०८४ कोटी) पूरक मागण्यांचे (रु....