Tag: Posh

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्यशासनाचे सर्व सरकारी विभाग, निमशासकीय कार्यालये यांच्याबरोबरच खासगी आस्थापनांनीही प्रिव्हेशन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲक्ट (पोश) कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. याकरीता सर्व आस्थापनांनी कार्यालयांतर्गत समिती तातडीने गठीत करण्याचे आवाहन राज्याच्या महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे. ज्या कार्यालयांमध्ये 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांनी अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय कंपनी, नगरपरिषद, तसेच शासन अथवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निधी प्राप्त करणाऱ्या सर्व संस्थांमध्ये त्याचप्रमाणे खासगी कंपन्या, उद्योग, सेवा पुरवठादार संस्था, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, मनोरंजन क्षेत्रातील संस्था, क्रीडा संघटना, क्रीडा संकुले आदी सर्व खासगी...