चंद्रपुरम पोन्नूस्वामी राधाकृष्णन यांनी महाराष्ट्राच्या राजभवनातून थेट देशाच्या राजधानीतील उपराष्ट्रपती निवासाकडे झेप घेतली आहे. त्यांचा विजय निश्चित होताच, पण जो निकाल लागला त्याने काँग्रेसप्रणित इंडी आघाडीची लक्तरे देशासमोर टांगली आहेत. शिवाय या विजयातून भारतीय जनता पार्टीने आणखी एक संदेश दिला आहे. सध्या ओबीसींचा मुद्दा देशात गाजत आहे. राहुल गांधी जातील तिकडे, जातीय जनगणनेची भाषा करत आहेत. पुढच्या बिहार निवडणुकीत, “ओबीसी तसेच मागासवर्गांवर मोदी सरकारकडून होणारा अन्याय”, हाच मोठा मुद्दा त्यांना बनवायचा आहे. पण आता देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वोच्च सन्मानाच्या पदावर, भारतीय जनता पक्षाने, इतर मागास वर्गातील एका नेत्याचीच निवड केली आहे आणि त्यायोगे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती तसेच पंतप्रधान या राजशिष्टाचाराच्या यादीतील पहिल्या तीन्ही पदांवर आता मागासवर्गीय नेते आरूढ झालेले आहेत.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आदिवासी आहेत. नवे उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन तामिळनाडूतील गौंडर या, मोठ्या ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजराती तेली म्हणजेच आणखी एका ओबीसी समाजाचेच प्रतिनिधित्व करतात. पण अर्थातच या तीन्ही नेत्यांना मागासवर्गातील असल्यामुळेच हे पद मिळाले असे म्हणणे हा त्यांच्या क्षमतांचा व कर्तृत्त्वाचा अवमान ठरेल. कारण द्रौपदी मुर्मू या गरीब आदिवासी समाजातील आहेत खऱ्या, पण जेव्हा ओरिसात भाजपा स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी झगडत होता, तेव्हा त्या नवीन पटनाईकांबरोबरच्या भाजपा मंत्रीमंडळात महत्त्वाची खाती सांभाळत होत्या. राधाकृष्णन यांनी, तामिळनाडूत द्रविडांच्या मोठ्या राजकीय लाटांना तोंड देताना, भाजपाचा झेंडा क्षीणपणाने का होईना फडकत ठेवला होता. ते कोईमतूरमधून दोन वेळा खासदार राहिले. तमिळनाडू भाजपाचे ते प्रांताध्यक्षही होते. त्यांचा स्वभाव असा आहे की आता उपराष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी घेण्याआधी त्यांनी चेन्नईत जेव्हा डीएमकेचे सर्वोच्च नेते व मुख्यमंत्री एम. के. स्टालीन यांची भेट घेतली तेव्हा स्टालीन यांनीही राधाकृष्णन यांचे प्रेमाने स्वागत केले होते. मोदींच्या कार्यकर्तृत्त्वाचे निराळे वर्णन करण्याची आवश्यकताच नाही, इतके त्यांचे व्यक्तीमत्व उत्तुंगच आहे. म्हणजेच मागासवर्गाचा शिक्का न मारताही हे नेते मोठेच ठरतात. पण ते मागास आहेत याचा मोठा फायदा भाजपाला मिळतोच मिळतो! र्दौपदी मुर्मू राष्ट्रपतीपदावर आरूढ झाल्यानंतर झालेल्या ओरिसाच्या निवडणुकीत बिजू जनता दलाची पंचवीस वर्षांची अखंड सत्ता संपुष्टात आली आणि तिथे भाजपाचे राज्य अवतरले, ही वस्तुःस्थितीच आहे. आता तमिळनाडूत पुढच्या वर्षी निवडणुका येतील तेव्हा रधाकृष्णन यांना पद दिले, याचा काहीतरी लाभ मतांचा टक्का वाढवायला भाजपाला होईलच. आता तिथे भाजपाचे चार आमदार आहेत. ही संख्या दुहेरी अंकात गेली तरी भाजपाला दूर दक्षिणेत पाळेमुळे घट्ट होण्याला मदत मिळेल.
मुंबईतून दिल्लीचा हा जो प्रवास राधाकृष्णन यांनी उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतून केला तोही ऐतिहासिक ठरणारा आहे. भारतीय जनता पक्षाने ही निवडणूक ज्या गांभिर्याने लढवली त्यावरून भाजपाची विजयाची मानसिकता पुन्हा एकदा प्रकट झाली. ग्रामपंचायतीपासून राष्ट्रपतीपदापर्यंतची प्रत्येक निवडणूक गांभिर्यानेच लढायची, बारीकसारीक गोष्टींचीही काळजी घ्यायची, प्रत्येक मतदाराला लक्ष्य करण्याचे ध्येय ठेवूनच सर्व नेत्यांना कामाला लावायचे ही भाजपाची गेल्या दहा-पंधरा वर्षांतील रणनीती याहीवेळी पुन्हा जाणवली. उपराष्ट्रपतीपदाची ही निवडणूक निराळी होती. इथे फक्त लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्यच मतदार होते. पण त्यातील प्रत्येक खासदाराबरोबर व्यक्तीगत संपर्क भाजपाने ठेवला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (एनडीए), सर्व घटकपक्षांशी तर भाजपा नेते बोलतच होते, पण विरोधी पक्षातील काही नेत्यांना, काही खासदारांना विशेष लक्ष्य करण्यात आले होते. राधाकृष्णन महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील खासदारांवर भाजपाचे विशष लक्ष होते. झारखंडमध्येही राधाकृष्णन याआधी राज्यपाल राहिले. पुद्दुचेरी व तेलंगणातही राज्यपाल राहिले. शिवाय तमिळनाडूमधून त्यांनी राजकारणाची सुरुवात केली. अशा सर्व राज्यात त्यांच्याविषयी असणाऱ्या ममत्वाचा लाभ घेण्यात भाजपाने कोणतीही चूक केली नाही. परिणामी महाराष्ट्र व झारखंडमधील विरोधी पक्षांचे खासदार गळाला लागले. महाराष्ट्रातील शिवसेना उबाठा आणि शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या काही खासदारांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना मदत केल्याचे सांगितले जाते. अन्य काही राज्यांतीलही विरोधी आघाडीतील काही खासदारांनी राधाकृष्णन यांनाच पहिल्या पसंतीची मते दिली.
रालोआची दोन्ही सभागृहांतील खासदारांची संख्या 427 असतानाही राधाकृष्णन 452 मते घेऊन विजयी झाले आहेत. प्रतिस्पर्धी काँग्रेस आघाडीचे उमेदवार सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश बी. जनार्दन रेड्डी यांना केवळ 300 मते पडली. इंडी आघाडीच्या पंधरा खासदारांनी भाजपा उमेदवाराला मते दिली आणि तितकीच मते बादही केली गेली. रालोआच्या या विजयानंतर भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधींना डिवचले आहे की, “राहुलजी, ही निवडणूक मतपत्रिकेवरील होती बरं का व तीही आम्हीच जिंकली आहे!” एकूण इंडी उमेदवारापेक्षा 152 अधिकची मते घेऊन भाजपा उमेदवाराने विजय घेतला आहे. खरेतर या निवडणुकीत पक्षाबाहेर जाऊन कोणी मतदान करण्याची शक्यता वाटत नव्हती. विरोधी आघाडी मजबूत दिसत होती. उलट काँग्रेस नेत्यांचा असा दावा होता की, मोदी-शाहांच्या कार्यपद्धतीवर भाजपाचे तसेच मित्रपक्षांचे अनेक खासदार नाराज आहेत. बिहारमध्ये मतदारयाद्यांच्या दुरुस्तीच्या नावे जो गोंधळ झाला, त्यावर चिडलेले नितीशचे खासदार तसेच काही बिहारी भाजपा खासदारही मोदींना विरोध म्हणून रेड्डींना मतदान करतील. भाजपाचे एकजरी मत फुटले तरी ते मोदी-शाहांच्या विरोधातील मतप्रदर्शन ठरेल, असे मांडे खात राहुल व त्यांचे सहकारी बसले होते. पण झालं उलटंच!
भाजपाने सर्वसाधारण निवडणुकीसाठी पन्नाप्रमुख ही व्यवस्था केलेली आहे. मतदारयादीतील प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचण्याचा हा प्रयत्न आहे. तशाच पद्धतीची यंत्रणा उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही राबवली गेली. प्रत्येक राज्याच्या खासदारांची जबाबदारी त्या-त्या राज्यातील केंद्रीय मंत्र्यांकडे होती. रालोआतील प्रत्येक खासदाराशी हे मंत्री सतत संपर्कात होते. मतदानाच्या दिवशी सकाळी सर्व मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर राज्यनिहाय खासदारांना ब्रेकफास्टचे निमंत्रण होते. सर्वांनी एकत्र जाऊन मतदान केले. त्याआधीचे दोन-तीन दिवस प्रत्येक सत्तारूढ खासदाराला मतदान कसे करायचे याचे नेमके प्रशिक्षण दिले गेले. त्यावेळी मोदी, शाहांसह सारे वरिष्ठ मंत्री झाडून उपस्थित होते व शेवटच्या रांगेत बसले होते. म्हणजेच पक्षाच्या कार्यक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित झाले व गांभीर्यही नव्या खासदारांच्या लक्षात आले. कारण प्राधान्यक्रमाच्या मतदानात अनेक तांत्रिक बाबी सांभाळाव्या लागतात. अन्यथा मते बाद होतात. या प्रत्येक गोष्टीचे बारीक नियोजन सत्तारूढ भाजपाने मित्रपक्षांना सोबत घेऊन केले होते. त्यामुळे एनडीएचे एकही मत चुकले नाही. उलट अन्य पक्षांतल्या खासदारांची मते फुटली वा मुद्दाम बाद केली गेली. सुमारे 29-30 मतांचा हा खेळ झाला. हा खेळ करण्याची जबाबदारी भाजपाच्या वरिष्ठ मंत्र्यांसह मित्रपक्षाच्या काही नेत्यांकडेही देण्यात आली होती. विरोधी पक्षांतील एक-दोन, एक-दोन खासदारांकडे हे ठराविक नेते लक्ष ठेवून होते. त्यांच्याशी बोलत होते. या भेटीगाठींमुळेच विरोधी पक्षांची किमान 19-20 मते भाजपा उमेदवाराला मिळतील, असे मतदानाच्या आधी दिल्लीत सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात त्यापेक्षा अधिक मते फुटली. हा विजय मोदी-शाहांचा आहेच. पण कोणतीच निवडणूक पुरेशा गांभिर्याने व ताकदीने न लढणाऱ्या राहुल गांधीसाठीही हा धडा ठरावा. विशेषतः बिहार निवडणुकीआधी संसदेतील या मतदानात चमत्कार करू असे सांगत इंडी आघाडीचे नेते फिरत होते. पण प्रत्यक्षात खासदारांच्या गाठीभेटी न घेता राहुल गांधी मलेशियात फिरायला गेले होते. इकडे नरेंद्र मोदी, अमित शाह हे नेते दिवसाचे चोवीस तास निवडणुकीचाच विचार करतात. देशाच्या विकासाचे नियोजन करतानाही पक्षाच्या विजयाकडील लक्ष हे नेते ढळू देत नाहीत आणि त्यांना आव्हान देण्याची स्वप्ने पाहणारे राहुल गांधी मात्र परदेशात भटकत राहतात, हे चित्र काय सांगते?
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी 21 जुलै रोजी जगदीप धनखड यांनी अचानकपणाने देशाच्या उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा देऊन टाकला. धनखड खरेतर विरोधी पक्षांतही अप्रिय असेच राज्यसभेचे अध्यक्ष राहिले. पण ते गेल्याबरोबर काँग्रेस नेते त्यांच्या नावाने गळे काढू लागले. धनखड यांनी नेमका राजीनामा का दिला? त्यांच्यावर मोदी-शाहांचा कोणता दबाव होता? राजीनामा दिल्यानंतर धनखड गायब कसे? असे बोचरे सवाल काँग्रेस नेते करत राहिले. कपिल सिब्बल यांनी तर, “राजीनामा दिल्यानंतर धनखड यांचे नेमके काय झाले? शाहांनी त्यांना घरातच अटक करून ठेवले आहे का?” असले प्रश्न जाहीरपणाने विचारले. पण धनखड यांनी राजीनामा दिल्यानंतर सरकारविरोधात, मोदी व शाहांच्या विरोधात कोणतीही आगपाखड केली नाही. त्यमुळे विरोधकांचा हिरमोड झाला. स्वतः धनखड यांनी आजवर, “आपण नेमका का राजीनामा दिला?” त्याचे, “माझी तब्ब्येत ठीक नाही”, यापलिकडे अन्य कोणतेही कारण दिलेले नाही. त्यांनी रिक्त केलेल्या उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर धनखड उपराष्ट्रपती निवास संकुलातून गाशा गुंडाळून बाहेर पडले. जुने पारिवारिक मित्र अजय चौटाला यांच्या दिल्लीजवळील फार्महाऊसमध्ये धनखड यांचा तात्पुरता मुक्काम आहे. केंद्र सरकारने त्यांना कायम निवासासाठी दुसरा बंगला दिला आहे. तिथे ते लवकरच हलतील. सी. पी. राधाकृष्णन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यसभेचे जे हिवाळी अधिवेशन होईल तेव्हा त्यांची खरी कसोटी लागेल. उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. ती मोठी व तशी डोकेदुखीची जबाबदारी असते. पण पदावर गेल्यानंतर पक्षविरहित पद्धतीने कर्तव्य पार पाडण्यासाठी सी. पी. राधाकृष्णन यांची ख्याती आहे. तसेच ते वागतील व मग विरोधी पक्षांनाही कुरकुरण्यास वाव राहणार नाही अशी अपेक्षा आहे.
सी. पी. राधाकृष्णन हे मुंबईचे मतदारही आहेत. शिवाय महाराष्ट्राचे राज्यपाल या नात्याने त्यांना आपण महाराष्ट्राचे म्हणूच शकतो. पण खरे महाराष्ट्राचे एकच नेते आजवर उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार राहिले. जेव्हा दिल्लीत वाजपेयींचे सरकार होते तेव्हा 2002मध्ये जी उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक झाली, त्यात सुशीलकुमार शिंदे काँग्रेसचे उमेदवार होते. सोनिया गांधींनी त्यांना मुद्दाम बोलावून उमेदवारी दिली होती. त्या निवडणुकीत शिंदेंचा पराभव फक्त 149 मतांनी झाला. त्यांचे प्रतिस्पर्धी भाजपाचे भैरोसिंह शेखावत उपराष्ट्रपती बनले. ऱाधाकृष्णन यांचा सध्याचा विजय 150हून जास्त मताधिक्याचा आहे. त्यामुळे शिंदेंचा पराभव हा आजवरचा किमान मताधिक्याचा पराभव ठरतो. 1997ची उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक अत्यंत चुरसीची झाली. त्यात मतांची मोठी फाटाफूट होऊन तत्कालीन जनता परिवारातील युनायटेड फ्रंट सरकारचे, कृष्णकांत जेमतेम विजयी झाले. त्यांनी भाजपाप्रणित विरोधी आघाडीचे सूरजीतसिंग बर्नाला यांचा पराभव केला. कृष्णकांत यांचे मताधिक्य जरी 168 मतांचे होते तरीही 44 मते बाद झाली होती आणि तीस-पस्तीस खासदारांनी क्रॉसव्होटिंग केले होते. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीतील 2007 व 2012 अशा दोन्ही निवडणुकीत काँग्रेसचे नेते हमीद अन्सारी 233 व 252 मताधिक्याने जिंकले होते. 2017च्या निवडणुकीत भाजपाचे वरिष्ठ नेते एम. व्यंकय्या नायडू यांनी काँग्रेस आघाडीचे गोपालकृष्ण गांधी यांचा 272 मताधिक्याने पराभव केला तर 2022च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्या मार्गारेट अल्वा यांचा पराभव जगदीप धनखड यांनी तब्बल 346 मताधिक्याने केला होता. तेच आजवरच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील सर्वाधिक मोठे मताधिक्य ठरले आहे. पण त्यांनी अचानकपणे 21 मार्च 2025 रोजी पदत्याग केला. त्यातून सध्याची निवडणूक घेणे भाग पडले आहे. घटनेनुसार रिक्तपदावर झालेल्या निवडणुकीतील विजयी उमेदवारालाही पूर्ण पाच वर्षांचा कालावधी मिळतो. त्यामुळे राधाकृष्णन 2030पर्यंत उपराष्ट्रपतीपदावर राहतील.
