कॅनडातील जस्टीन ट्रुडो यांचे पंतप्रधानपद गेल्यातच जमा आहे. पुढील काळात त्यांच्या लिबरल पार्टीने नवा पक्षनेता निवडला की पायउतार होण्यापासून ट्रुडो यांना त्यांचे खालिस्तानी मित्रही वाचवू शकणार नाहीत. परवाच रडतरडत त्यांनी नेतेपदाचा राजीनामा दिला आणि त्याचवेळी पंतप्रधानपदावरून पायउतार होतो असेही जाहीर केले. भारताच्या मानगुटीवर बसण्यासाठी उतावीळ झालेल्या खालिस्तानी भुतांचा पोशिंदा अशाप्रकारे आता दूर होतोय, ही भारतासाठी आनंदवार्ताच आहे.
जस्टीन ट्रुडो हे 2015पासून कॅनडाचे नेतृत्त्व करीत आहेत. त्यांच्या लिबरल पार्टीचे ते 2013पासून अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीत कॅनडामधील खालिस्तान्यांचे प्रस्थ वाढतच गेले होते. 2019नंतर तर लिबरल पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांना याच मंडळींची मदत घ्यावी लागली होती. शिख व खालिस्तान्यांच्या प्रभावाखालील न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीचा नेता जगमीत सिंग याच्या पाठिंब्यावरच ट्रुडो सरकार आजवर टिकले होते. त्यामुळे खालिस्तानवाद्यांना हवी तशी भारतविरोधी धोरणे अलिकडे कॅनडाचे सरकार राबवत होते. तसेही कॅनडाने नेहमीच भारत सरकारच्या विरोधात शिखवादी भूमिका घेतलेली आहे. पाकिस्तानने जेव्हा पंजाबमधील खालिस्तानी चळवळीला खतपणी घालण्यास सुरुवात केली तेव्हा, 1980-90मध्ये कॅनडातील शिख समुदायातही अनेक खालिस्तानी नेते तयार झाले. हरदीप सिंग निज्जर हा त्यातील एक. दुसरा गुरुपतवंत सिंग पन्नू दुसरा. निज्जर कॅनडामधून भारतविरोधी कारवाया करत होता तर हा पन्नू अमेरिकेत बसून हेच धंदे करत आहे. निज्जरचा कॅनडातीलच एका गुरुद्वाराच्या खाली मोटार पार्किंग जागेत, जून 2023मध्ये खून झाला. त्याच्यावर अज्ञात व्यक्तींनी गोळ्या झाडल्या.
खरेतर अमेरिका व कॅनडातील खालिस्तानी चळवळीचे अनेक नेते अमेरिकेत तसेच कॅनडामध्ये ड्रग्जच्या रॅकेटमध्ये सक्रीय होते व आहेत. अलिकडेच अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी कॅनडाला इशारा दिला की, कॅनडाने अमरिकेत ड्रग्ज आणि अतिरेकी पाठवणे नाही थांबवले तर त्यांच्या सर्वच व्यापारावर अमेरिका थेट 25 टक्के आयातकर लावेल. ही धमकी देताना ट्रंप यांनी ट्रुडो यांचा उल्लेख पंतप्रधान असा न करता गव्हर्नर जनरल असा केला. कॅनडा देश हा अमरिकेचाच एक भाग आहे अशाप्रकारे कॅनडाचा उपमर्द केला गेल्याचा आरोप स्थानिक वृत्तपत्रांनी, विरोधी पक्षांनी केला. पण लिबरल पार्टीचे ट्रुडो यांनी ट्रंप यांचा साधा निषेधही केला नाही. ट्रुडो यांच्याविरोधात अलिकडे जे जनमत तयार झाले त्याचे एक कारण कॅनडाच्या सार्वभौमत्वावरच केलेल्या त्या ट्रंप यांच्या कथित विनोदावर ट्रुडो हसले, हेही होते.
गेल्या काही महिन्यांपासून ट्रुडो सरकारची लोकप्रियता विविध कारणांनी रसातळाला गेली आहे. गेल्या वर्षअखेरीकडे तिथे जी जनमत चाचणी घेतली गेली त्यात विरोधी कंझर्वेटिव्ह पक्षाला लिबरल पक्षापेक्षा 20 टक्के अधिकचा जनतेचा पाठिंबा असल्याचे दिसून आले. ट्रुडो यांची गच्छंती अटळ दिसतच असतानाच डिसेंबरच्या मध्यावर त्यांच्या उपपंतप्रधान असणाऱ्या ख्रिस्तिया फ्रीलँडबाईंनी पदत्याग केला. तेव्हा तर ट्रुडो सरकार कधी कोसळणार इतकाच प्रश्न उरला होता. तो आता निकाली निघाला असून पुढच्या पंतप्रधान म्हणून याच ख्रिस्तिया फ्रीलॅंड यांच्या नावाचा विचार लिबरल पर्टीत जोरात सुरु आहे. ट्रुडो यांनी ज्या काही चुका केल्या त्यात खालिस्तानवादी गुन्हेगार निज्जरच्या खुनाचा ठपका त्यांनी भारत सरकारच्या माथी मारण्याचा मोठाच अपराध केला. जूनमध्ये निज्जर मारला गेल्यानंतर सप्टेंबरमध्ये ट्रुडो महाशयांनी संसदेत निवेदन करून त्या खुनात भारत सरकारचे एजंट गुंतले असल्याचा गुप्तचरांचा अहवाल असल्याचे जाहीर केले होते. जेव्हा भारताने खडसावले आणि पुराव्यांची मागणी केली तेव्हा ट्रुडो त्याविषयी काहीच न बोलता भारत सरकारकडे तपासासाठी सहकार्य देण्याची मागणी करत राहिले. भारताने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर ट्रुडो यांनी राजनैतिक संबंध खालच्या स्तरावर नेले. त्या आगळिकीनंतर भारत सरकारने कॅनडाच्या 41 राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देश सोडून जाण्याचे आदेश दिले. कॅनडानेही त्याच पद्धतीची कृती केली. दोन्ही देशांतील संबंध अशाप्रकारे बिघडत असताना ट्रडो सरकारने भारताचे कॅनडातील राजदूत संजय वर्मा यांच्यासह भारतीय दूतावासातील सहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा संबंध निज्जर प्रकरणात होता असा थेट आरोपच केला. या सहांची चौकशी करण्याची मागणी कॅनडाने केली. ती अर्थातच भारताने फेटाळून लावली. भारताने त्यासाठी नकार दिला तेव्हा राजदूतांसह सहा अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी कॅनडाने केली आणि सध्याचा तणाव आणखी वाढला. भारत-कॅनडा संबंध पूर्णतः तुटण्याची वेळ आली. पण ज्या खालिस्तानी शक्तींच्या पाठिंब्यासाठी ट्रुडोंची ही सारी भारतविरोधी धडपड सुरु होती त्यांनीच, म्हणजे जगमीत सिंगच्या पक्षाने ट्रुडो सरकारचा पाठिंबा आता काढून घेतला आहे.
कॅनडाच्या लोकसंख्येच्या मानाने 2 टक्के म्हणजेच सुमारे आठ लाख शिख समुदाय कॅनडात वास्तव्य करतो. हे लोक गेली दोन शतके कॅनडा व अमेरिकेत जात आहेत. महाराजा रणजितसिंग यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीबरोबर समझोता केला तेव्हापासून ब्रिटिश शिख संबंध निर्माण झाले. ब्रिटिशांबरोबरच शिखांचे पूर्वज अमेरिका व कॅनडात गेले व तिथे रुजले. आता पंजाबमधील घराघरातील दोनचार सदस्य कॅनडात राहतात. अमेरिकेपेक्षा कॅनडाने परदेशी नागरिकांबाबत निराळे, अधिक उदार धोरण घेतले. त्यामुळे अनेक शिख तरूण तिकडे जाऊन राजनैतिक आसरा मागतात. अनेकजण चोरट्या मार्गांनी कॅनडात घुसतात. नंतर नागरिकत्वही मिळवून बसतात. ओंटारिओ, ब्रिटिश कोलंबिया व अल्बर्टा प्रांतात त्यांचे प्रमाण अधिक असून तिथे संसदसदस्य निवडण्यात शिखांचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळेच ट्रुडोसारखे ओंटारिओमधून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी शिख गुरुद्वारांमधून काय सांगितले जाते यावर आपली धोरणे आखत असतात.
शिख धर्म हा कॅनडातील चौथा मोठा धर्म मानला जातो. 2000 सालापासून प्रत्येक निवडणुकीत शिख विजयी उमेदवारांचे प्रमाण वाढते राहिले असून सध्या 25 शिख खासदार तिथल्या संसदेत बसले आहेत. अलिकडच्या सर्वेक्षणात कन्झर्वेटिव्ह पक्षाला मतदान करण्याकडे शिखांमधील 54 टक्के मतदारांचा कौल आढळून आला असून ती लिबरल पार्टीसाठी अडचणीची बाब ठरणार आहे. जस्टीन ट्रुडोंचे वडिल पेरी ट्रुडो 1985मध्ये पंतप्रधान असताना त्यांच्या सरकारने खालिस्तानी शिखांविरोधात कारवाई करणे टाळले. त्याच काळात बब्बर खालसा या अतिरेकी संघटनेचा प्रमुख तलविंदरसिंग परमारने एअर इंडियाच्या ओंटारिओ, कॅनडातून मुंबईला येणाऱ्या कनिष्क विमानात बाँबस्फोट घडवून सुमारे साडेतीनशे प्रवाशांचा बळी घेतल्यानंतर कॅनडातच लपला होता. त्याला भारताच्या स्वाधीन करण्यासही पेरी ट्रुडो यांनी नकार दिला होता. त्यानंतर जवळपास तीस वर्षांनी हा तलविंदर सिंग पुन्हा पंजाबात परतला तेव्हा त्याचा खात्मा करण्यात आला. ट्रुडो पितापुत्रांनी भारताविरोधात आगळीक केली. त्यामुळे कॅनडा-भारत संबंध नेहमीच संशयाच्या धुक्यात राहिले. मोठ्या प्रमाणात व्यापार, व्यवसाय, संरक्षण भागिदारी अशा क्षेत्रात जसे अन्य प्रमुख राष्ट्रांशी भारताचे संबंध वाढले, विकसित झाले, तसे कॅनडाबरोबर कधीच झाले नाहीत. आताही ट्रुडो गेल्यानंतर जी राजवट कॅनडात येईल त्यांच्याकडून शिख खालिस्तान्यांविरोधात फार अपेक्षा भारताला बाळगता येणे कठीण आहे. कारण यंदाचे वर्ष हे तिथल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे आहे.
