विरारच्या विजय वल्लभ रूग्णालयात आज पहाटे आग लागून त्यात 13 कोविड रूग्णांचा दुर्दैवी अंत झाला. यावरून आठवली ती काही दिवसांपूर्वीच मुंबईतल्या भांडुपमधल्या सनराईज रूग्णालयाला लागलेल्या आगीची दुर्घटना! आणि मग डोळ्यासमोर तराळली यामागची गाथा..
पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँकेत (पीएमसी) हजारो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. पुढे नाव आले वाधवान बंधूंचे. तेथे पैशाची आणि चेक्सची अशी बेमालूम हेराफेरी केली की ती हेराफेरी अनेक वर्षे कोणाच्या लक्षातच आली नाही. लक्षात आली तेव्हा कपाळावर हात मारून घेण्याशिवाय कोणी काही करण्याच्या मनःस्थितीतच नव्हते. त्याप्रकरणी न्यायालयाच्या चकरा सुरू झाल्या असून आपल्या देशातील न्यायदान प्रक्रिया पाहता अंतिम निर्णय येण्यास किती वेळ लागेल हे पट्टीचा भविष्यवेत्ता सांगू शकणार नाही.
हे प्रकरण काहीसे शांत होत नाही तोवरच भांडुप रेल्वे स्थानकाच्या जवळ असलेल्या ड्रीम मॉलमधील सनराईज रुग्णालयात 25 मार्चच्या रात्री भीषण आग लागून झालेल्या दुर्दैवी अग्निकांडात 11 रुग्ण दगावले. दगावलेल्या रुग्णात कोरोना झालेल्या रुग्णांचा समावेश होता. सनराईज रुग्णालयाला तात्पुरते कोरोना रुग्णालय उभारण्याची परवानगी अटीशर्ती घालून मुंबई महापालिकेने दिली होती. आता काही क्षणाकरता थोडे मागे जाऊ.
आता ज्याठिकाणी मॉल आणि आतल्या बाजूस ड्रीम निवासी संकुल आहे. त्या मोठ्या भूखंडावर (सुमारे 35/40 एकर) ए पी आय ही औद्योगिक कंपनी होती. या कंपनीत स्कूटर आणि तिचे सुटे भाग बनत असत. 1997मध्ये ही कंपनी बंद पडली होती. याच साली लढाऊ कामगार नेते डॉ. दत्ता सामंत यांचा त्यांच्या घराजवळ पवई मुक्कामी गोळ्या झाडून खून करण्यात आला आणि या खुनानंतर अवघ्या तीन-साडेतीन महिन्यात या औद्योगिक कंपनीत स्वेच्छानिवृत्ती जाहीर करण्यात आली. या स्वेच्छानिवृत्तीपोटी कामगारांमध्ये सुमारे 12 कोटी रुपयांपेक्षा मोठी रक्कम वाटण्यात आली आणि सुमारे 350/400 कामगार कायमचे बेकार झाले. तसेच एक मोठा कारखाना बंद झाला.
या मोठ्या भूखंडावर वाधवान यांच्या हौसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचा डोळा होताच. परंतु इतका मोठा भूखंड वाधवानकडे जात आहे असे कळताच राजकीय हालचालींना वेग आला. सर्वांना समाधानी करण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला गेला. समझोत्यापोटी पवार स्कूलला तीन-चार एकर देण्यात आले व प्रकरणावर पडदा पडला.
खरी गंमत त्यानंतरच सुरू झाली. एल बी एसच्या रस्त्याला लागून असलेल्या भूखंडावर मॉल बांधायचे ठरले तर आतल्या बाजूस भूखंडावर ड्रीम निवासी संकुल उभारण्याचे ठरले. जमिनीचे आताचे भाव लक्षात घेतले तर 1997च्या आसपास या भूखंडाला कमीच भाव मिळाला (तरी कोटी उड्डाणे होतीच.. हां). या ड्रीम मॉलचा आराखडा हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर यांचा आहे.
वास्तविक 2004मध्येच हा मॉल बांधून पूर्ण झाला होता. परंतु मुंबई महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाने राहण्यायोग्य वा वापरात आणता येईल असे प्रमाणपत्र काही दिले नाही. अजूनही असे प्रमाणपत्र मॉलकडे नाही. कोरोना रुग्णालय सुरू करतानाही अटींच्या पूर्ततेच्या सापेक्ष तात्पुरते प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. हे प्रमाणपत्र वर्षासाठीच होते. त्याची मुदत मार्च महिन्याच्या अखेरीपर्यंतच होती. या मॉलचे बांधकाम धड नाही. मॉलमधील गाळे बांधण्यात बरीच अनियमितता व गैरप्रकार आहेत. याबाबत इमारत प्रस्ताव खात्यातील एका अभियंता अधिकाऱ्याने खरमरीत अहवाल लिहून मॉलचे बांधकाम नियमित करण्याची मागणी धुडकावून लावली होती, अशी माझी माहिती आहे.
ज्या दिवशी आग लागली त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच या मॉल संबंधित फाईल महापालिका मुख्यालयात मागवून घेण्यात आली आणि प्रत्येक कागद तपासून पाहण्यात आला. त्या कागदामध्ये काहीच चूक आढळून आली नाही. ओ सी नसल्याने मॉलला पाणीपुरवठा होत नाही तसेच वीजजोडणीही नाही. रुग्णालयासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात पाणी आणि विजेची सोय करून देण्यात आली होती आणि तेही कोरोना होता म्हणून!
दरम्यान, पाणी आणि वीज नसल्याने मॉलमधील गाळेधारक त्रासले होते. काही गाळेधारकांनी अनधिकृतरित्या पोटमाळेही बांधलेले होते. खरेतर 2009पर्यंत हा मॉल सुरूच झाला नव्हता. नंतर सुरू झाला. परंतु अनेक तक्रारी असल्याने तेथे येण्यास कोणीही उत्सुक नव्हते. तशातच गाळेधारक आणि कंपनीत वाद सुरू झाले. मग पैशांची थकबाकी सुरू झाली. मॉलचे प्रशासन सांभाळण्यासाठी विधि लवादाने प्रशासक नेमण्यापर्यंत वाद विकोपाला गेले. वाद वा खुसपटे काढण्यात बड्या कंपन्या वाकबगार असतातच. एकदा का वाद लवादाकडे गेला की वर्षोनुवर्षे तो वाद लवादाकडेच राहतो आणि थेट मिळालेले पैसे खुशाल वापरता येतात किंवा फिरवता येतात.
कोरोना रुग्णालय होते म्हणजे सनराईजने काहीच गुंतवणूक केलेली नसणार. सरकार वा महापालिकेने या उभारणीसाठी मोठा निधी दिला असणारच. तो कोणाच्या सल्ल्याने दिला? तेथील आमदार, खासदार तसेच नगरसेवकांचा याप्रकरणी काय रोल होता, हेही समोर आले पाहिजे. या आगप्रकरणी मॉलच्या व्यवस्थापन करणाऱ्यांपैकी काही अटकेत आहेत. रुग्णालयाचे संचालकही आतच आहेत. या आगीत दगावलेल्या रुग्णांसाठी या सर्वांकडून मोठी रक्कम वसूल केली जावी (दंडापोटी) आणि ती नातेवाईकांना समप्रमाणात वाटण्यात यावी. पाच लाख रुपयांच्या मदतीने हल्ली काहीही होत नाही म्हणून वरील सूचना केली आहे.
हा मजकूर लिहीत असतानाच ड्रीम निवासी संकुलातील रहिवाशांचा फोन आला. आमच्याही अनेक समस्या आहेत. जाहिरातीत दाखवलेली स्वप्ने अजूनही पूर्ण केलेली नाहीत. पाणी नाही. ड्रेनेजची सोय अपुरी आहे. आतले रस्तेही यथायथाच आहेत. इमारतींची देखभाल व्यवस्थित होत नाही.. असा बराच नन्नाचा पाढा त्यांनी वाचला.. आता बोला!
