नाव सोनुबाई, हाती कथिलाचा वाळा… अशी एक म्हण आहे. त्या म्हणीची आठवण यायचे कारण म्हणजे राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, हे तर सगळीच सरकारे मान्य करत असतात. सध्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही ते सांगितलेच. पण, ते सांगतानाच ते राजकारणीही असल्याने इतक्या विपरित परिस्थितीत आपल्या राज्यावर एक लाख वीस हजार कोटींपर्यंतचे कर्ज घेण्याची मुभा असतानाही आपण फक्त नव्वद हजार कोटींमध्येच भागवलेय, असं सांगून त्यांनी वेळ मारून नेली.
विशेष म्हणजे इतक्या विपरित परिस्थितीतही त्यांनी सर्व आमदारांचा स्थानिक विकासनिधी चार कोटींवरून पाच कोटी रुपयांपर्यंत वाढवलाय. इतकेच नाही तर आमदारांच्या गाडीच्या चालकांचे पगारही वाढवलेत आणि आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकांचे वेतनही अजित पवारांनी वाढवून टाकलेय. अर्थातच, आमदार असो की त्यांचे स्वीय सहाय्यक किंवा आमदारांचे ड्रायव्हर, हे सारे जनतेसाठीच पूर्ण वेळ काम करत असल्याने आता जनतेचे मोठ्या प्रमाणावर भले होईल, यात शंकाच नाही. अजित पवारांचं एक चांगलं आहे. ते काम खूप करतात, तसं भाषण खूप करत नाहीत. एरवी टीव्हीवाल्यांना तब्बल चाळीस मिनिटांचे बाईट देत असले तरी विधानसभेत त्यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेचे उत्तर निर्धारित वेळेत म्हणजे तासाभरात संपवले.
विधानसभेत राज्याच्या अर्थसंकल्पावर सुरू असलेली चर्चा बुधवारी संपली आणि ती संपवताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध शंकांना, टिकेला उत्तर दिले. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना पवार यांनी विरोधकांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळले आणि कोरोनाच्या संकटानंतरही आर्थिक स्थिती घसरू न देता, सर्वसामान्यांवर करांचा कोणताही बोजा न टाकता आपण राज्यावरील कर्ज सीमित करू शकलो, असा युक्तिवाद केला.
विरोधी पक्षनेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी केलेली टीका निराधार आहे, असे सांगून अजित पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पातून विदर्भ आणि मराठवाडा यांना राज्यपालांनी घालून दिलेल्या सूत्राच्या प्रमाणात किंबहुना थोडा अधिकच निधी दिलेला आहे, हे आकडेवारीनिशी सांगितले. हे आकडे सांगून फडणवीस यांची विदर्भ, मराठवड्यावर अन्याय ही टीका म्हणजे धादान्त चूक आहे, असेही त्यांनी सांगितले. कोरोना संकटाच्या काळात महाराष्ट्राने केलेल्या कामगिरीची प्रशंसा जागतिक पातळीवर झाली आहे आणि राष्ट्रीय पातळीवरही महाराष्ट्राची कामगिरी वाखाणली गेली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पावरील चर्चेत केवळ विरोधासाठी कोरोनाच्या विषयावरूनही विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केलेली टीका वस्तुस्थितीली धरून नाही, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारच्या कृषीविमा योजनेतून अंग काढून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागेल आणि तो निर्णय येत्या जूनपर्यंत घेतला जाईल, याचे सूतोवाचही पवार यांनी आजच्या भाषणातून केले. केंद्राच्या विमा योजनेतून ना शेतकऱ्यांना फायदा मिळतो ना राज्य सरकारला, असे सांगून ते म्हणाले की, केवळ विमा कंपन्यांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी राज्य सरकार या योजनेत सहभागी राहणार नाही.
फडणवीस यांनी डॉ. मुदस्सीर लांबे यांच्यासंदर्भातला पेनड्राइव्ह देऊन खळबळ माजवली. पण, हे मुदस्सीर लांबे वक्फ मंडळावर नेमले गेलेले नव्हते तर निवडून आले होते, असे सांगून अजित पवार म्हणाले की, त्यातही लांबे यांची निवड ३१ ऑक्टोबर २०१९ला झाली आणि त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांची मुख्यमंत्रीपदी नेमणूक झालेली नव्हती तर फडणवीस यांचेच सरकार होते. त्यामुळे, जबाबदार पदांवरील व्यक्तींनी तरी किमान आरोप करण्यापूर्वी वस्तुस्थितीची शहानिशा करायला हवी. अन्यथा माध्यमांमधे एकदोन दिवस ब्रेकिंग न्यूज येण्यापलीकडे काहीही साध्य होत नाही, असा टोमणाही त्यांनी मारला.
संत ज्ञानेश्वर, निवृत्तीनाथ, सोपानदेव आणि मुक्ताबाई यांच्या समाधीचे ७२५वे वर्ष हा विषय आपल्या हातून उल्लेख करायचा राहून गेला, हे मान्य करून संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संदर्भात आळंदी-देहू-पंढरपूरचा एकत्रित विकासआराखडा यापूर्वीच तयार केला आहे. तशाच पद्धतीने या इतर तीन संत भावंडांच्या समाधीस्थळी विकास केला जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
राष्ट्रीयीकृत बँकांचे सुमारे १३ हजार ४३ कोटी रुपये विविध कंपन्यांनी बुडविले असून याप्रकरणी गुन्हे दाखल करुन चौकशी करण्याची परवानगी सीबीआयने राज्य सरकारकडे मागितली आहे. ही परवानगी सरकार का देत नाही, असा सवाल भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला. त्याची दखल घेत गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी या यादीसोबत अन्य प्रलंबित प्रकरणांची चौकशी करण्याची परवानगी सीबीआयला देण्यात येईल, असे जाहीर केले.
राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकांमधून अनेक कंपन्यांनी कर्ज घेऊन ते बुडविले असून या प्रकरणी सीबीआयकडे विविध बँकांनी तक्रार दाखल केल्या आहेत. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करुन चौकशी करण्याची परवानगी सीबीआय राज्य सरकारकडे मागत आहे. मात्र, सरकारने ही परवानगी दिलेली नसल्याने या चौकशा होऊ शकत नाहीत. सर्वसामान्य नागरिकांचा पैसा बुडविणाऱ्या कंपन्यांच्या चौकशांना सरकार का रोखते आहे, असा सवाल करत आमदार शेलार यांनी १२ बँकांची नावे तपशीलासह सादर केली. शेलार यांनी पर्यावरण विभागावरही जोरदार टीका केली.
पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या विभागावर झालेल्या चर्चेला प्रभावीपणे उत्तर दिले. मुळात पर्यावरण विषयाबद्दलची आस्था, अभ्यास याबरोबरच विधानसभेत बोलताना आवश्यक असलेला आत्मविश्वास आदित्य ठाकरे यांच्या बोलण्यात दिसून आला. तसेच, प्रसंगी शेलार यांच्यासारख्या तुलनेने अनुभवी सदस्याने घेतलेल्या आक्षेपांनाही सक्षमतेने तोंड देत त्यांनी आपली छाप पाडली. अर्थसंकल्पाच्या चर्चेला अजित पवार उत्तर देत असताना काश्मीर फाइल्स चित्रपटाच्या करमाफीच्या विषयावरून सुधीर मुनगंटीवार यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र, त्यांना परवानगी नाकारल्याने विरोधी पक्षांनी निषेध करून सभात्याग केला.
