सत्यशोधक, या मराठी चित्रपटास राज्य वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कायद्यांतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या प्रतिपूर्तीस मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. शिक्षण आणि सामाजिक प्रेरणादायी विचारांना चालना देणारा हा चित्रपट मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांसह अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पाहावा यासाठी विशेष खेळाचे आयोजन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.
सत्यशोधक हा मराठी चित्रपट शिक्षण आणि सामाजिक समतेच्या मूल्यांना चालना देणारा आहे. या चित्रपटात महात्मा जोतिबा फुले आणि क्रांतिजोती सावित्रीबाई फुले यांचे जीवन, महिला आणि अस्पृश्य यांच्या शिक्षणासाठीचे त्यांचे अमूल्य योगदान व त्यांच्या परिश्रमाची कथा दाखविण्यात आलेली आहे. अशाप्रकारे जनमानसात योग्य तो सामाजिक संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न या चित्रपटाद्वारे करण्यात आलेला आहे.
चित्रपटाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रेरणादायी पैलुंचा विचार करता तो सर्वांना पाहता यावा यासाठी प्रोत्साहन म्हणून आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चित्रपटगृहांनी या चित्रपटाच्या तिकीट दरावर लागू असलेला राज्य वस्तू व सेवाकर (एसजीएसटी) 30 एप्रिल, 2024पर्यंत कालावधीत प्रेक्षकांकडून वसूल न करता स्वत: राज्य शासनाच्या तिजोरीत भरणा करण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली. तिकीट विक्री वरील शासन तिजोरीत भरणा केलेल्या राज्य वस्तू व सेवाकराचा (एसजीएसटी) परतावा देण्यास यावेळी मंजुरी देण्यात आली.
राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदे टप्प्याटप्प्याने भरण्यास मान्यता
राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त 2863 पदे तसेच सहाय्यभूत 11 हजार 64 पदे निर्माण करण्याबाबत व 5 हजार 803 मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास आणि या मंजूर पदांवरील भरती टप्प्याटप्प्याने करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.
नॅशनल कोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम कमिटी (NCMSC)ने शिफारस केलेल्या दुय्यम न्यायाधीशांच्या 3211 पदांची शिफारस करतांना महाराष्ट्रात 2012 पदे मंजूर होती. त्यानंतर 348 पदे मंजूर करण्यात आली असून सद्य:स्थितीत मंजूर पदसंख्या 2360 एवढी आहे. त्यास अनुसरुन आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये दुय्यम न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या 3211 पदांपैकी महाराष्ट्रात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त 2863 पदे तसेच त्यांचेसाठी सहाय्यभूत 11 हजार 64 पदे निर्माण करण्याचा व 5803 मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंजूर पदांवरील भरती ही टप्याटप्याने करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
