अखेर राज्य सरकारला अप्रत्यक्ष हिंदी सक्तीचा जीआर पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रद्द करावा लागला. आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील महायुती सरकारने हिंदी सक्तीचा जीआर काढून राज्यातील विरोधी पक्षांना उचकावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हा खेळ त्यांच्याच अंगाशी आला. विशेष म्हणजे हिंदी सक्तीचा जीआर महायुती सरकारने काढला. परंतु यावरून उद्धव ठाकरे यांना घेरण्याचा प्रयत्न झाला. हा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना माशेलकर समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला दिला होता. या अहवालात तिसरी भाषा हिंदी सक्ती करण्याची शिफारस होती. मात्र अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेटाळला नाही, असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला. परंतु हिंदी सक्तीचा जीआर कुणी काढला हे राज्यातील मराठी जनतेला समजून चुकले आहे. हा जीआर काढल्यानंतरच हिंदी सक्तीचा मुद्दा चर्चेला आला. अन्यथा माशेलकर समितीच्या अहवालाकडे कुणाचेही लक्ष नव्हते.
उद्धव ठाकरे यांनी हिंदी सक्तीचा जीआर काढला असता तर त्यांना दोष देणे योग्य होते. परंतु चोराच्या उलट्या बोंबा या न्यायाने भाजप आणि शिवसेना या प्रकरणात उद्धव ठाकरे यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत होते. माशेलकर समितीचा मुद्दा स्वतःला प्रति एकनाथ शिंदे समजणारे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी हा मुद्दा सर्वांच्या लक्षात आला. परंतु जीआर काढणारे दोषी नव्हेत तर माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दोषी कसे? या प्रश्नाचे उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले नाही. मुंबईत वाढलेली अमराठी लोकसंख्या पाहून हा मुद्दा तापवण्याचा प्रयत्न महायुती सरकारकडून झाला. मात्र सरकारमधील दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मात्र सुरुवातीपासूनच हिंदी सक्तीला विरोध केला. यानिमित्ताने मुंबईतील मराठी माणूस एकवटला आहे. विकासाचे मुद्दे संपले की धार्मिक आणि भाषावादाचे मुद्दे पुढे आणले जातात. शिवसेनेचे दोन भाग केल्यानंतरही भाजपला मुंबई महानगरपालिकेत विजय मिळेल का? याविषयी शंका आहे. त्यामुळेच निवडणुकीच्या तोंडावर हा मुद्दा चर्चेत आणला गेला.
हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे एकमत असले तरी अजित दादा पवार यांनी सुरुवातीपासूनच या हिंदी सक्तीला विरोध करून आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. मुंबईत त्यांच्या पक्षाचा फारसा बेस नसल्याने त्यांना हिंदी विरुद्ध मराठी या राजकारणात पडायचे नव्हते. यानिमित्ताने शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे एकत्र आले आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी या मुद्द्याचे श्रेय घेण्याआधी राज ठाकरे यांनी जाहीर करून टाकले की हा कुणा पक्षाचा विजय नसून मराठी माणसाच्या एकजुटीचा विजय आहे. या एकजुटीवरून भाजपमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. भविष्यात हे दोन बंधू एकत्र येतील की नाही याविषयी शंका असली तरी ही एकजूट भाजपला आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला भारी पडू शकते हे भाजप नेत्यांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चिडून माध्यमांना उत्तर दिले की ठाकरे बंधू एकत्र येऊ नयेत असा जीआर नाही.
ठाकरे बंधूंच्या एकजुटीचा भाजपला वैयक्तिक फारसा फरक पडणार नाही. मात्र मुंबई महानगर क्षेत्रातील महानगरपालिकांच्या सत्ता मिळवण्यात अडचण होऊ शकते. या एकजुटीचा सर्वाधिक फटका एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला बसू शकतो. त्यामुळे एकजूट न होण्याची गरज भाजपपेक्षा एकनाथ शिंदेंना अधिक आहे. ठाकरे बंधूंच्या एकजुटी वरून आता महाविकास आघाडीतील काँग्रेसमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. हे दोन बंधू एकत्र आल्यास महाविकास आघाडीत उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेला घ्यावे किंवा काँग्रेसने स्वतंत्रपणे लढावे याबाबत विचारमंथन सुरू झाले आहे. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मुंबईत बेस नसल्याने त्यांचे याबाबतचे धोरण अद्यापी ठरलेले नाही. हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून मराठी माणसाला पुन्हा एकदा जाग आली असली तरी भविष्यात दोन ठाकरे बंधूंच्या एकजुटीवर सर्व अवलंबून आहे. या मुद्द्यावरून काही उथळ हिंदीभाषिक नेते प्रतिक्रिया देत असले तरी ज्या हिंदीभाषिक नेत्यांची मराठी मतदारांवर मदार आहे त्यांनी काहीही प्रतिक्रिया दिलेल्या नाहीत. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये मराठीभाषिक मतदारांची एकजूट असते. अनेक वेळा ती आपल्याला मतपेटीतून दिसलीही आहे. त्यामुळेच यावेळी हिंदीभाषिकांना उचकावण्याचा प्रयत्न झाला. हा प्रयत्न कितपत यशस्वी होतो हे काळच ठरवेल.
संपर्कः 9820355612
