गेले 24 तास जागतिक स्तरावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि नाट्यमय घडामोडींनी भरलेले होते. या काळात मोठे राजकीय निकाल, भीषण अपघात आणि बदलत्या भू-राजकीय समीकरणांमुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले गेले. बांग्लादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना सुनावण्यात आलेली मृत्यूदंडाची शिक्षा आणि सौदी अरेबियामध्ये भारतीय यात्रेकरूंच्या बसला झालेल्या अपघातातील जीवितहानी यांसारख्या घटनांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडवून दिली आहे. टोकियोतील पंतप्रधानांच्या एका विधानाचा जागतिक पर्यटनावर होणारा परिणाम असो किंवा सोलमध्ये प्योंगयांगला लक्ष्य करून झालेला संरक्षण करार असो, या घटना आजच्या जगाचे नाजूक आणि परस्पर-गुंफलेले स्वरूप अधोरेखित करतात. गेल्या 24 तासांतील अशाच “टॉप 10” जागतिक घडामोडींचा आपण सविस्तर आढावा घेऊया.
टॉप 10 ग्लोबल न्यूज
- बांग्लादेश: शेख हसीना यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा
बांग्लादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (International Crimes Tribunal) माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. 2024मध्ये झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात 1,400 लोकांचा मृत्यू झाला होता. या आंदोलनावर केलेल्या कारवाईत मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. शेख हसीना यांनी हा खटला “पूर्वग्रहदूषित आणि राजकीय हेतूने प्रेरित” असल्याचे म्हटले आहे. सध्या मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्त्वाखालील अंतरिम सरकार सत्तेवर असून, त्यांनी शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताकडे औपचारिक विनंती केली आहे, जिथे त्या सध्या आश्रयाला आहेत. हा निकाल पीडितांच्या कुटुंबीयांना काही प्रमाणात दिलासा देणारा असला तरी, तो देशातील राजकीय फूट अधिक खोल करतो. यामुळे हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाला आपल्या भूतकाळाचा गंभीरपणे सामना केल्याशिवाय मुख्य प्रवाहातील राजकारणात पुन्हा स्थान मिळवणे कठीण झाले आहे.
- सौदी अरेबिया: भारतीय यात्रेकरूंच्या बसला भीषण अपघात, 45 जणांचा मृत्यू
सौदी अरेबियातील मदिना शहराजवळ भारतीय यात्रेकरूंना घेऊन जाणाऱ्या बसला भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत 45 जणांचा मृत्यू झाला असून, केवळ एकजण बचावला आहे. हैदराबादच्या पोलीस आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 46 प्रवाशांना घेऊन जाणारी ही बस एका डिझेल टँकरला धडकल्याने हा अपघात झाला. मृत व्यक्तींपैकी बहुतेक जण तेलंगणातील हैदराबाद येथील होते आणि ते उमराह यात्रेसाठी गेले होते. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले असून, भारतीय दूतावास सर्वतोपरी मदत करत असल्याचे सांगितले आहे.
- गाझा शांतता योजना: ट्रम्प यांच्या योजनेवर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत मतदान
अमेरिकेने सादर केलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गाझा शांतता योजनेवरील मसुद्यावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत लवकरच मतदान होणार आहे. या योजनेत आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दलाची (International Stabilization Force – ISF) स्थापना, पॅलेस्टिनी तंत्रज्ञांच्या (technocrats) नेतृत्त्वाखालील संक्रमणकालीन सरकारची स्थापना आणि हमाससारख्या गटांकडून शस्त्रे जप्त करणे या प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश आहे. हमासने या प्रस्तावाला “धोकादायक” म्हटले आहे, तर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी पॅलेस्टिनी राज्याला आपला तीव्र विरोध कायम असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.
- चिली: अध्यक्षीय निवडणुकीत डाव्या आणि उजव्यांमध्ये लढत
चिलीच्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत कोणत्याही उमेदवाराला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने आता दुसऱ्या फेरीची निवडणूक होणार आहे. ही लढत डाव्या विचारसरणीच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या माजी कामगार मंत्री, जेनेट जारा (Jeannette Jara) आणि अति-उजव्या विचारसरणीच्या रिपब्लिकन पक्षाचे नेते होजे अँटोनियो कास्ट (Jose Antonio Kast) यांच्यात होणार आहे. वाढती गुन्हेगारी आणि स्थलांतर हे निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे ठरले आहेत. जारा यांनी अधिक पोलीस भरतीचे आश्वासन दिले आहे, तर कास्ट यांनी सीमांवर भिंत बांधण्याचे वचन दिले आहे.
- अमेरिका-दक्षिण कोरिया संरक्षण करार
अमेरिका आणि दक्षिण कोरिया यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण संरक्षण करार झाला आहे. या करारानुसार, अमेरिका दक्षिण कोरियाला अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुड्या (nuclear-powered attack submarines) तयार करण्यासाठी मदत करणार आहे. अमेरिका या पाणबुड्यांसाठी इंधन आणि तांत्रिक सहाय्य पुरवणार असून, त्यांची निर्मिती अमेरिकेतील शिपयार्डमध्ये केली जाईल. उत्तर कोरियाकडून असलेल्या धोक्याला प्रत्युत्तर म्हणून हा करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. दक्षिण कोरियाच्या संरक्षण मंत्र्यांच्या मते, “ही बातमी किम जोंग उन यांची झोप उडवणारी आहे.”
- ब्राझील: ॲमेझॉनच्या संरक्षणासाठी असलेला महत्त्वाचा कायदा धोक्यात
ब्राझीलमधील प्रभावशाली शेतकरी गट ‘ॲमेझॉन सोया मोरॅटोरियम’ (Amazon Soy Moratorium) हा कायदा रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. हा मोरॅटोरियम (स्थगिती), जो जंगलतोड लक्षणीयरीत्या कमी करण्यासाठी ओळखला जाणारा एक ऐच्छिक करार आहे, 2008नंतर साफ केलेल्या ॲमेझॉनच्या जमिनीवर उगवलेल्या सोयाच्या व्यापारावर बंदी घालतो. शास्त्रज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, ॲमेझॉन एका अशा “टिपिंग पॉईंट”जवळ पोहोचत आहे, जिथे ते स्वतःला टिकवू शकणार नाही आणि गवताळ प्रदेशात बदलून मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन करू शकते. - अमेरिका: एपस्टाईन फाइल्स प्रसिद्ध करण्यावर ट्रम्प यांचा यु-टर्न
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईनशी संबंधित सर्व फाइल्स प्रसिद्ध करण्याच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका बदलली आहे. त्यांनी आता हाऊस रिपब्लिकन्सना या फाइल्स प्रसिद्ध करण्याच्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. “आमच्याकडे लपवण्यासारखे काहीही नाही,” असे म्हणत त्यांनी या प्रकरणाला “डेमोक्रॅट पक्षाचे कारस्थान” (Democrat Hoax) म्हटले आहे. प्रतिनिधी मार्जोरी टेलर ग्रीन यांच्यासोबतचा सार्वजनिक वाद आणि एपस्टाईनसोबतच्या ट्रम्प यांच्या संबंधांचा उल्लेख असलेले नवीन ईमेल समोर आल्यानंतर त्यांनी ही भूमिका बदलली आहे.
- जपान-चीन तणाव: तैवानवरील विधानांमुळे जपानच्या पर्यटन क्षेत्राला फटका
जपान आणि चीनमधील राजनैतिक तणावाचे आर्थिक परिणाम दिसू लागले आहेत. जपानच्या पंतप्रधान सनाई ताकाइची (Sanae Takaichi) यांनी चीनने तैवानवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास जपानचे सैन्य हस्तक्षेप करू शकते, असे विधान केले होते. यानंतर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या नागरिकांना जपानला प्रवास न करण्याचा सल्ला दिला. या घोषणेनंतर जपानमधील पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे.
- युक्रेनला अमेरिकन गॅस आणि फ्रेंच लढाऊ विमाने मिळणार
युक्रेनच्या युद्धप्रयत्नांना आणि ऊर्जा सुरक्षेला बळ देणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या घडामोडी समोर आल्या आहेत. युक्रेन हिवाळ्यापासून अमेरिकेकडून द्रवरूप नैसर्गिक वायू (LNG) आयात करणार आहे, जो ग्रीसमार्गे पाईपलाईनद्वारे पुरवला जाईल. याशिवाय, युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या भेटीत युक्रेनने 100 राफेल (Rafale) लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या इच्छापत्रावर स्वाक्षरी केली आहे.
- इक्वेडोर: देशात परदेशी लष्करी तळ नाकारले
इक्वेडोरमधील जनतेने सार्वमताद्वारे देशात परदेशी लष्करी तळांना परवानगी देण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डॅनियल नोबोआ यांच्यासाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे, कारण संघटित गुन्हेगारीशी लढण्यासाठी हे तळ आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत होते. या निकालामुळे इक्वेडोरच्या पॅसिफिक किनाऱ्यावर पुन्हा लष्करी तळ स्थापन करण्याच्या अमेरिकेच्या आशांवर पाणी फेरले गेले आहे. 2008मध्ये यावर बंदी घालण्यात आली होती.
गेल्या 24 तासांतील घटनांवरून हे स्पष्ट होते की, जग वाढत्या populist तणावाचा सामना करत आहे, जसे की चिलीतील निवडणुकीत दिसून आले. त्याचवेळी, बांग्लादेश आणि गाझामधील घडामोडी भूतकाळातील संघर्षांचे गंभीर परिणाम समोर आणत आहेत. याशिवाय, अमेरिका-दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका-भारत यांच्यातील भागीदारीतून प्रमुख शक्तींच्या सामरिक समीकरणांमध्ये बदल होत असून, जागतिक भू-राजकीय पटलाला नवा आकार मिळत आहे. यापैकी अनेक जागतिक घटनांचे भारतावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम होत आहेत, ज्याचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरते.
इतर काही महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय बातम्या
फिलिपिन्स: पूर-संबंधित भ्रष्टाचार घोटाळ्याच्या चौकशीत पारदर्शकता यावी, या मागणीसाठी मनिलामध्ये पाच लाखांहून अधिक नागरिकांनी मोठे आंदोलन केले.
मेक्सिको: वाढता भ्रष्टाचार आणि हिंसाचाराविरोधात ‘GenZ’ तरुणांनी देशभरात मोठे प्रदर्शन केले, ज्यात 120हून अधिक लोक जखमी झाले.
आग्नेय आशिया: इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाममध्ये मुसळधार पावसामुळे झालेल्या भूस्खलनात डझनभर लोकांचा मृत्यू झाला.
कांगो: कोबाल्ट खाण कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत किमान 80 लोकांचा मृत्यू झाला.
जागतिक घडामोडींचा भारतावरील परिणाम
सौदी अरेबियातील अपघात: या बस अपघाताचा भारतावर थेट आणि दुःखद परिणाम झाला आहे. यात मृत्यू पावलेले 45 पैकी बहुतांश नागरिक तेलंगणातील हैदराबाद येथील होते. या घटनेमुळे संपूर्ण देशात शोककळा पसरली आहे. भारत सरकारने तातडीने सौदी अरेबियातील भारतीय दूतावासाला मृतांच्या कुटुंबीयांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शेख हसीना प्रकरणी निकाल: शेख हसीना यांना सुनावण्यात आलेल्या मृत्यूदंडाच्या शिक्षेमुळे भारतासमोर एक मोठे राजनैतिक आव्हान उभे राहिले आहे. शेख हसीना सध्या भारतात आश्रयाला आहेत आणि बांग्लादेश सरकारने त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे. यामुळे नवी दिल्ली एका अवघड परिस्थितीत सापडली आहे, जिथे त्यांना शेख हसीना आणि अवामी लीगसोबतचे जुने संबंध आणि एका महत्त्वाच्या शेजारी देशाच्या सध्याच्या सरकारकडून आलेली औपचारिक प्रत्यार्पणाची विनंती, या दोन्हींमध्ये संतुलन साधावे लागत आहे.
अमेरिका-भारत ऊर्जा करार: भारतीय तेल कंपन्या (IOC, BPCL, HPCL) आणि अमेरिकन ऊर्जा पुरवठादार यांच्यात 2.2 दशलक्ष टन एलपीजी (LPG) खरेदीचा नवीन करार झाला आहे. या करारामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होण्यास मदत होईल. भू-राजकीय बदलांनी वेढलेल्या जागतिक वातावरणात, हा करार म्हणजे भारताने आपल्या पारंपारिक मध्य-पूर्व स्रोतांमधील संभाव्य अस्थिरतेपासून आपली ऊर्जापुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी उचललेले एक ठोस पाऊल आहे.
