Homeमुंबई स्पेशलअर्थसंकल्पासाठी सूचना पाठवा...

अर्थसंकल्पासाठी सूचना पाठवा मुंबई महापालिकेला!

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी तयार करण्यात येत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये लोकसहभाग असावा, यासाठी पालिका प्रशासनाने अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने मुंबईतल्या नागरिकांकडून सूचना मागविल्या आहेत. नागरिकांनी आपल्या सूचना bmcbudget.suggestion@mcgm.gov.in या ई मेलवर २३ जानेवारी २०२४पर्यंत पाठवाव्यात, असे आवाहन पालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने मुंबईच्या नागरिकांना असे कळविण्यात येते की, सन २०२४-२५ या वर्षाकरीता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्न व खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करण्याचे काम सुरू आहे.  सदर अर्थसंकल्पीय अंदाज दि. ०५ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी वा तत्पूर्वी सादर करणे बंधनकारक आहे. या अनुषंगाने, लोकसहभागाच्या दृष्टीने बृहन्मुंबईतील नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की, ज्यांना अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने काही सूचना करावयाच्या असतील तर त्यांनी कराव्यात.

तसेच ज्या नागरिकांना लेखी सूचना पाठवावयाच्या असतील; त्यांनी त्या दि. २३ जानेवारी २०२४पर्यंत सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत पोहोचतील, अशा बेताने खालील पत्यावर पाठवाव्यात.

पत्ताः प्रमुख लेखापाल (वित्त) यांचे कार्यालय, चौथा मजला, विस्तारीत इमारत, बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय, महानगरपालिका मार्ग, फोर्ट, मुंबई – ४०० ००१

Continue reading

मॅथेमॅटिकल ऑलिम्पियाडमध्ये भारतीय संघाची लक्षणीय झेप

भारतीय संघाने 15व्या युरोपियन गर्ल्स मॅथेमॅटिकल ऑलिम्पियाडमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. गणितात अपवादात्मक कौशल्य आणि चिकाटीचे प्रदर्शन करत, चार सदस्यीय भारतीय पथकाने एक सुवर्ण, एक रौप्य आणि एक कांस्य अशी तीन पदके पटकावली. ऐतिहासिक कामगिरी करत या स्पर्धेत भारतीय...

एलआयसीची ग्राहक आणि एजंटसाठी दोन स्वतंत्र मोबाईल ॲप लॉन्च!

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनी काल मुंबईत एलआयसीचे नवीन ग्राहक ॲप (मायएलआयसी) आणि विक्री मध्यस्थांसाठीचे (एजंट) मोबाईल ॲप (सुपर सेल्स साथी) यांचे अनावरण केले. 26 कोटींहून अधिक पॉलिसी आणि भारतातील सर्वात व्यापक विमा पदचिन्हासह...

‘पेड दर्शन’साठी मंदिरे, पैशांसाठी थाटलेली दुकाने आहेत का?

पैशांअभावी दर्शन नाकारले जाणे हा त्यांच्या श्रद्धेचा अपमान आहे आणि संविधानाने दिलेल्या मूलभूत घटनात्मक धार्मिक अधिकारावर आणलेली गदा आहे. केवळ उत्पन्नवाढीचा विचार करण्यासाठी मंदिर हे एखादे व्यावसायिक आस्थापन वा दुकान आहे का?, असा सवाल करत मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक...
Skip to content