मुंबईतल्या मेट्रो-3च्या कारशेडची जागा बदलण्याचा घाट घालण्यासाठी आधीच अहवाल तयार करून नवीन समितीचा निव्वळ फार्स करण्यात येत आहे, असा गौप्यस्फोट राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी एका पत्रकार परिषदेत केला.
यातून मुंबईकरांना मेट्रो चार वर्षे विलंबाने मिळेल आणि राज्याचेही मोठे आर्थिक नुकसान होईल. शिवाय, हा अट्टाहास पूर्ण करण्यासाठी खाजगी विकासकांना मोठे आर्थिक लाभ देण्यासाठीसुद्धा हालचाली होत आहेत. याबाबत प्रशासकीय अधिकार्यांकडून मुख्यमंत्र्यांची मोठी दिशाभूल होत असून हा घाट घातला गेल्यास संबंधित कटात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही सहभागी होते, असा निष्कर्ष निघेल, असेही ते म्हणाले. आपण याची जाणीव करून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना एक सविस्तर पत्रही मुख्यमंत्र्यांना पाठवले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, मुंबईकरांच्या जिव्हाळ्याच्या मेट्रोच्या प्रश्नावर अतिशय अक्षम्य असे दुर्लक्ष होत आहे. मुळात मेट्रो-3च्या कारशेडसाठी आरेचीच जागा सर्वार्थाने योग्य असताना कांजुरमार्गच्या जागेचा आग्रह धरला जात आहे. आता तर काही प्रशासकीय अधिकारी दिशाभूल करणारी माहिती देत आहेत. त्यातून राज्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान तर होणारच आहे, शिवाय, मुंबईकरांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा असलेला मेट्रो प्रकल्प लांबणीवर पडणार आहे. मुळात मेट्रोचे कारशेड आरेत करायचे नाही, असा अहवाल लिहून तयार ठेऊन नवीन कमिटीचा फार्स करण्यात येत आहे.
असे भासविण्याचा प्रयत्न आहे की, आरे कारशेडची जागा 2031पर्यंतच पर्याप्त आहे आणि त्यानंतर नवीन जागा शोधावी लागेल. मात्र हे धादांत खोटे आहे. मेट्रो-3ची अंतिम डिझाईन क्षमता ही 2053पर्यंतची लोकसंख्या विचारात घेऊन करण्यात आली आहे. त्यामुळे 2053 साली आवश्यक रेक (रेल्वेगाड्या) मावतील इतकी जागा डेपोमध्ये असणे आवश्यक आहे. 2053 मध्ये 8 डब्यांच्या एकूण 55 गाड्या लागतील, तर 2031 मध्ये 8 डब्यांच्या एकूण 42 गाड्या लागतील. उदघाटनाच्या दिवशी 8 डब्यांच्या एकूण 31 गाड्यांपुरता कार डेपो लागेल. आरे तांत्रिक समितीने मेट्रो कारशेडसाठी एकूण 30 हेक्टर जागा दिली. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात 25 हेक्टर जागा वापरण्यासाठी परवानगी दिली. तिथे आता बांधकाम सुरू आहे. त्याठिकाणी 8 डब्यांच्या 42 गाड्यांची व्यवस्था होते आहे. त्यानंतर ‘पीक अवर्समध्ये पीक तासां’च्या निकषानुसार 2031 ते 2053 या कालावधीत 8 डब्यांच्या 13 गाड्या टप्प्या-टप्प्याने दाखल कराव्या लागतील. 2031 ते 2053 पर्यंत टप्प्या-टप्प्याने या गाड्या वाढविताना जी अतिरिक्त जागा लागणार आहे ती या उर्वरित 5 हेक्टरपैकी केवळ 1.4 हेक्टर इतकीच जागा लागणार आहे. या जागेवर 160 झाडे आहेत, जी 2053 पर्यंत टप्प्या-टप्प्याने रिलोकेट करून रिप्लँट करावी लागतील. याचाच अर्थ असा की, आरेमध्ये अंतिम डिझाईन क्षमता सामावून घेणे इतकी पर्याप्त जागा उपलब्ध आहे, असे ते या पत्रात म्हणाले.
कारडेपो कांजुरमार्गला नेताना यापेक्षा किमान तीनपट झाडे तोडावी लागतील तसेच केवळ जागा बदलण्याच्या अट्टाहासापायी हजारो कोटी रूपयांचे नुकसान होणार आहे. शिवाय मुंबईकरांना या वर्षाअखेर जी मेट्रो मिळणार होती ती आता किमान 4 वर्षे उपलब्ध होणार नाही, ही अत्यंत अन्यायकारक बाब आहे. कांजुरमार्ग येथील खाजगी दावाधारकांनी ‘आर्थर अँड जेकिंस’ यांच्या मोठ्या लीजधारकांना ‘पॉवर ऑफ अटर्नी’ दिली असून शासन त्यांच्याशी चर्चा करत आहे, तसेच त्यांना मोठी जागा ओपन रेसिडेन्शियल व कमर्शियल वापरा अनुज्ञेय करून उर्वरित जागा शासन घेणार, असे ठरत आहे. यामुळे खाजगी विकासकांना हजारो कोटींचा निव्वळ फायदा होणार आहे. याच जमिनीवर प्रधानमंत्री आवास योजनेतून गरिबांसाठी एक लाख घरे बांधण्याचा प्रस्ताव मागील राज्य सरकारकडे आला होता. त्यावर शासनाने समितीसुद्धा नेमली होती. मात्र नंतर असे लक्षात आले की, या जागांची लीज ही मिठागारांकरीता देण्यात आली होती. त्यामुळे अटी-शर्तींचे उल्लंघन होऊन जागा केंद्र सरकारकडे जमा होते. त्यामुळे तत्कालिन शासनाने केंद्र सरकारला या जमिनी प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत गरिबांकरीता घरे देण्यासाठी मागणी केली होती. त्यासंदर्भात काही बैठकासुद्धा झाल्या. परंतु अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. एकूणच दोन्ही बाबी लक्षात घेता काही अधिकारी आपली प्रचंड दिशाभूल करीत आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.
आरे कारशेडसंदर्भात आधीच जागा स्थानांतरणाचा अहवाल तयार केला आहे आणि समिती तसेच कंसल्टन्टचा फार्स सुरू आहे. हजारो कोटी रूपयांचे नुकसान असेल किंवा खाजगी व्यक्तींना हजारो कोटींचा फायदा असेल या सर्व बाबतीत सत्य उघडकीस येईलच आणि त्यावेळी विनाकारण आपल्यावरही संगनमताचा आरोप होईल, म्हणून मुंबईकरांच्या हिताच्या दृष्टीने अशा अधिकार्यांवर कारवाई करावी आणि तत्काळ आरे येथे कार डेपोचे काम सुरू करावे. मेट्रोच्या 2-3 लाईन्स एकत्रित करून कारडेपोचे नियोजन करणे, ही पूर्णत: अव्यवहार्य संकल्पना आहे. कारण, मेट्रो-3चा विचार केला तर कारशेडचा खर्च हा एकूण प्रकल्पाच्या खर्चाच्या तुलनेत अवघ्या 1 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. अशा परिस्थितीत कारशेड आरेपासून 8 कि.मी दूर अंतरावर नेऊन नवीन जागी बांधणे यामुळे प्रकल्प किंमतीत होणारी वाढ कितीतरी अधिक आहे. शिवाय वेगवेगळे मेट्रोमार्ग हे वेगवेगळ्या वेळेत कार्यान्वित होत असतात आणि सिग्नलिंग प्रणालीसुद्धा वेगवेगळी असते. हे इंटिग्रेशन आणि त्यात लागणार्या विलंबामुळे व्याजाचा पडणारा भूर्दंड याचा विचार केला तर काहीशे पटीने बोजा वाढणार आहे, असेही फडणवीस यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
एमपीएससी चौकशीचा फार्स
एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेबद्दल सरकारलाच माहिती नाही हे धक्कादायक आहे. याची चौकशी करणार असल्याचे बोलले जाते. पण, कोण चौकशी करणार, कधी करणार, कशी करणार, कसलाच त्ता नाही. त्यामुळे चौकशी हा एक निव्वळ फार्स आहे, असेही ते म्हणाले.
वीजबिलाबद्दल आंदोलन
वाढीव वीजबिलाबद्दल दिलेल्या आश्वासनावरून सरकारने घूमजाव केले आहे. आता ग्राहकांची वीज तोडली जात आहे. भारतीय जनता पार्टी यावर तीव्र आंदोलन करेल. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील याची घोषणा करतील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
