महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नवी जान फुंकण्याचा प्रयत्न पक्षाचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी नुकताच केला आणि बऱ्याच दिवसांपासून त्यांच्यावर लिहिण्याकरीता लेखणी आतूर झाली.
“टागोरांच्या नाटकातील राजप्रमाणे
हुकूमशहा राहतो…
एका अवजड पडद्याच्या आड
आणि बाहेरील प्रेक्षकांना
दिसतो फक्त
पोलादी मोज्यामध्ये झाकलेला
त्याचा हात…
अशा हाताच्या सार्वभौमात
संघटना वाढत जाते
पाण्यातील प्रेतासारखी…
आणि संस्कृती पडते
सरकारी दवाखान्यात
सफेद गणवेशातील चपराशाकडे
जीवनाची भीक मागत”. (अप्रकाशित कुसुमाग्रज)
योगायोगाची गोष्ट म्हणजे कवी कुसुमाग्रज यांचा हा संग्रह मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीच प्रकाशित केला होता. याच कवितेच्या उरलेल्या सात ओळी (छोट्याशाच) पुढे देत आहे…
“हुकूमशहा देतो भाकरी
(कित्येकदा)
पण देत नाही दुसरे काहीही
आणि ती कोरडी भाकरीही
खाणाऱ्याला खावी लागते
भिजवून
स्वतःच्याच रक्तामध्ये”
कवितेचा अर्थ लक्षणेने वा व्यंजनेने घ्यायचा असतो असे विद्वानांनी सांगितलेले आहे.
खरंतर गेल्या आठ-नऊ वर्षांतील नवनिर्माण सेनेच्या राजकारणाबाबत लिहावे असे काहीही या राजकीय पक्षाने केलेले नाही, हे नव्याने सांगण्याची गरजच नाही. त्यांनी काय केले हे स्वयंस्पष्ट आहे. एक महिन्यापूर्वी झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाला भोपळाही फोडता आलेला नाही हे आपण सर्व जाणतोच. मग आजची उठाठेव कशाला, असा प्रश्न सहजच आपल्या मनात उद्भवू शकतो. पण हे कारण विनासायास राज ठाकरे यांनीच दिले आहे. मागल्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला यश मिळाले नाही म्हणून खचून जाऊ नका, जोमाने पुढच्या कार्याला लागा असे आवाहन ठाकरे यांनी मनसे नेते व कार्यकर्त्यांना नुकतेच दिले. म्हणूनच हा प्रपंच! पराभव वगैरे विसरून जा आणि उत्साहाने कामाला लागा हा त्या आवाहनाचा निचोड आहे.
राजकीय पक्षाचा निवडणुकीत पराभव होणे हे काही नवीन नाही. एकेकाळी बलाढ्य असलेला काँग्रेसनेही पराभव पचवलेला आहे तर अनेकदा पराभव पचवून भाजप आता जिंकलेला आहे. तात्पर्य निवडणुकीत विजय-पराजय हे ठरलेलेच असतात. पण १७/१८ वर्षांचा राजकीय पक्ष आपल्या निवडणुकीच्या पदार्पणातच एका झटक्यात १३ आमदार निवडून आणू शकतो, तोच पक्ष, तोच नेता आणि तेच नेते आता एकदम शून्यावर बाद होतात हे काही मनाला पटणारे नाही. मनसे कार्यकर्त्यांना तर हे अजिबातच पटणारे नाही. मुंबई महापालिका व पुणे महापालिकेतही मनसेच्या नगरसेवकांचा आकडा नजरेत भरणारा होता. नाशिक महापालिकेवर तर मनसेचा झेंडा दिमाखात फडकत होता. आता तर नाशिक महापालिकेत नावालाही मनसे नाही. तशीच उतरती कळा मुंबई व पुणे महापालिकेत पाहवयास मिळते. ठाणे महापालिका निवडणुकीत तर मनसेने कधीच चांगली कामगिरी केलेली नाही.
गेल्या १५/२० वर्षांतील राज ठाकरे यांच्या राजकारणाचा विचार केला असता एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते. ती म्हणजे ते पराभव गांभीर्याने घेत नाहीत वा पराभवातून ते काही शिकून आपल्या राजकारणाला मोड देत नाहीत. काही चुकीची धोरणेही ते लवचिकता दाखवून बदलत नाहीत. खरंतर मनसेने परप्रांतीयांचा मुद्दा चांगलाच लावून धरला होता. पण पुढे कच खाल्ली व मुद्दाच सोडून देण्यात आला. खरंतर परप्रांतीयांचा मुद्दा आजही चालण्यासारखा आहे. अगदी खणखणीत नाणे आहे. उच्चशिक्षित, शिक्षित तसेच अल्पशिक्षित लाखो मराठी युवक नोकरीविना सैरावैरा भटकट आहेत. हातात पदवी व हुनर असूनही नोकरीच्या बाजारात तो मागे पडत आहे. मी जास्त उदाहरणे देणार नाही मोजकीच देतो. बांद्रा-कुर्ला संकुलातील मोठमोठ्या कंपन्या, बँका, बडी हॉटेल्स इतकेच काय, पण नव्याने आलेल्या मेट्रो स्थानकातही मराठी युवकांचे स्टॉल्स नाहीत. कापड गिरण्या बंद करून तेथे उभारण्यात आलेल्या बड्या कंपन्या व मॉल्समध्येही मराठी टक्का यथायथाच आहे. स्थानिक तरुणांना नोकऱ्यांत प्राधान्य दिलेच गेले पाहिजे अशी राज्यघटनेतच तरतूद असताना मराठी युवकांना नोकरीत डावलले जातेच कसे, असे सरकारला जोरदारपणे विचारण्याची ताकद नक्कीच राज यांच्याकडे आहे. परंतु ती ताकद ते का वापरत नाहीत, याचेच कोडे मराठी युवकांना पडलेले आहे. याचाच फायदा घेऊन राजविरोधक विविध कंडया पिकवत आहेत. त्याचे खंडणही नेतेमंडळी करताना दिसत नाहीत.
या व्यंग्यचित्रावरून काहीतरी बोध घ्या हो राजसाहेब!
मराठीचा मुद्दाही म्हणावा तसा उचलून धरत नाहीत, असा जनतेचाच आरोप आहे. कंत्राटी कायद्यानुसार करण्यात येत असलेल्या कामगार भरतीत गैरव्यवहार तर वाढलेच आहेत. तसेच त्यात पगारातही एजन्सीज मोठा कट मारून नाममात्र पगार कामगाराच्या हातात देतात, असाही प्रमुखा आरोप आहे. सरकार किंवा महापालिकेकडून एजन्सीज जितका पगार काढतात, तितका पगार कर्मचारी वा कामगारांच्या हातात जातच नाही ही सर्वत्र गंभीर तक्रार आहे. ग्रामीण भागातील युवक व शेतकरी यांच्याविषयीही मनसे गप्प असते, अशी प्रमुख तक्रार आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शहरात मार्केट्स उपलब्ध करून दिली तर ग्रामीण युवक पक्षांकडेआकर्षिले जातील, असेही काही नेत्यांना वाटते. पण ते उघड बोलू शकत नाहीत व पक्ष बैठकीत त्यांना बोलू दिले जात नाही. काही लढाऊ नेत्यांना कारकूनाची कामे देऊन त्यांना गप्प केले असल्याचेही बोलले जात आहे.
वास्तविक टोलबंदीचे आंदोलन प्रथम मनसेच छेडले होते. माजी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी जरी ती घोषणा केली असली तरी मूळ आंदोलन मनसेचे होते हे कुणीही नाकारणार नाही. परंतु माजी मुख्यमंत्र्यांशी उगाचच घसट केल्याने जनमानसात चुकीचा सिग्नल गेला असे सर्वत्र बोलले जात आहे. तत्कालीन राज्य सरकारमधील एकनाथराव शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या ढोल वाजवून घेतलेल्या भेटीमुळेही प्रतिमेला तडे गेले. शिष्टाचार म्हणून भेट घेण्यात गैर नसले तरी त्याने पक्षाचाही काही फायदा होणे अपेक्षित असते. तेही झालेले दिसत नाही. दक्षिणेतील सर्वच राज्ये आपले स्थानीयपण टिकवून आहेत. त्यांच्याइतकी टोकाची भूमिका नको. पण स्थानीय अस्मिता टिकवायला नको का? केंद्रात सत्तेत असलेला कोणताही राजकीय पक्ष त्यांच्याशी सूत जमवूनच कारभार करत असतो तर यात आपण मागे का? हा प्रश्न पडतो.
“खुश रहना आसान नहीं है दुनिया में
दुष्मन से भी हाथ मिलाना पडता है
यू ही नहीं रहता उजाला बस्ती में
चाँद बुझे तो घर भी जलाना पडता है” (राहत इंदोरी)
हे लक्षात घेऊनच भावी वाटचाल केल्यास काहीतरी हाती लागण्याची खात्री आहे. नाही तर आहे ठणठणगोपाळ!
