Homeचिट चॅटदिव्यांग प्रवाशांना मेट्रो...

दिव्यांग प्रवाशांना मेट्रो प्रवासात संपूर्ण सवलत द्या!

राज्यातील एसटी महामंडळात महिला प्रवाशांना प्रवास भाड्यात ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे आणि उर्वरित ५० टक्के रक्कम शासनाकडून एसटी महामंडळाला परतावा स्वरूपात दिली जाते. या धर्तीवरच दिव्यांग प्रवाशांसाठीही मेट्रो प्रवासात अशाच प्रकारची सवलत द्यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ पत्रकार आणि ‘पत्रकार रुग्णमित्र’ म्हणून ओळखले जाणारे दीपक कैतके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मुंबई मेट्रो प्रशासनाकडे केली आहे.

कैतके यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मेट्रो स्थानकांमध्ये व गाड्यांमध्ये दिव्यांग अनुकूल सुविधा अद्याप पूर्णपणे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे अनेक दिव्यांग प्रवाशांना प्रवास करताना सहकारी व्यक्तीची मदत घ्यावी लागते. या अतिरिक्त अडचणींचा विचार करता, दिव्यांग बांधवांना मेट्रो प्रवासात संपूर्ण सवलत देणे केवळ सामाजिक न्यायाचे नव्हे, तर मानवी दायित्वाचे

पाऊल ठरेल. राज्यशासनाने महिला प्रवाशांसाठी केलेल्या निर्णयाप्रमाणेच दिव्यांग प्रवाशांसाठीही परतावा स्वरूपात मेट्रो प्रशासनाला आर्थिक मदत देऊन ही सवलत शक्य करावी. दिव्यांगांना दिली जाणारी सवलत ही त्यांच्या शारीरिक मर्यादेची जाणीव ठेवून सन्मानपूर्वक दिलेली मदत ठरावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

दिव्यांग व्यक्तींना प्रवासात सुलभता व सन्मान मिळावा, यासाठी दीपक कैतके यांनी सातत्याने शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. त्यांच्या या मागणीला सामाजिक क्षेत्रातूनही मोठा पाठिंबा मिळत असून, शासनाने यावर लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी वाढू लागली आहे.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content