पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल केरळमधील कोची येथे 4,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या तीन मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. या प्रकल्पांमध्ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) येथील न्यू ड्राय डॉक (एनडीडी), सीएसएलचे आंतरराष्ट्रीय जहाज दुरुस्ती सुविधा केंद्र (आयएसआरएफ) आणि कोचीमध्ये पुथुवीपीन येथील इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे एलपीजी आयात टर्मिनल यांचा समावेश आहे. हे मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प, भारताच्या बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग क्षेत्रात परिवर्तन घडवण्याच्या आणि या क्षेत्रांची क्षमता वाढवून त्यांना स्वयंपूर्ण करण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनाला अनुसरून आहेत.
उपस्थितांना संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी आज सकाळी त्यांनी भगवान गुरुवायूरप्पन यांच्या मंदिरात घेतलेल्या दर्शनाबद्दल सांगितले. अयोध्या धाम येथील महर्षी वाल्मिकी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नुकत्याच झालेल्या उद्घाटनप्रसंगी आपल्या भाषणात केरळ मधील रामायणाशी संबंधित पवित्र मंदिरांचा उल्लेख केल्याचे त्यांनी सांगितले. अयोध्या धाम येथे होणार्‍या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या काही दिवस आधी आपल्याला रामस्वामी मंदिरात दर्शन घेता आले, याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. केरळ मधील कलाकारांनी आज सकाळी केलेल्या सुंदर सादरीकरणाने केरळ मध्ये अवधपुरी अवतरल्याची अनुभूती मिळाली, असे ते म्हणाले.
अमृत काळात भारताला ‘विकसित भारत’ बनवण्याच्या प्रवासात देशातील प्रत्येक राज्याची भूमिका महत्वाची आहे, यावर त्यांनी भर दिला. गतकाळात भारताच्या समृद्धीमध्ये असलेली बंदरांची भूमिका अधोरेखित करत, भारत आता प्रगतीची नवी शिखरे गाठून, जागतिक व्यापाराचे प्रमुख केंद्र बनत असतानाही बंदरांची भूमिका तेवढीच महत्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही गोष्ट लक्षात घेता, सरकार कोची सारख्या बंदर शहराची क्षमता वाढवण्याचे काम करत आहे, असे ते म्हणाले. सागरमाला प्रकल्पांतर्गत बंदरांची वाढलेली क्षमता, बंदर पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुक वाढ आणि बंदरांच्या दळणवळण सुविधेतील सुधारणा या गोष्टींचा त्यांनी उल्लेख केला.
आज कोचीला मिळालेल्या देशातील सर्वात मोठ्या ड्राय डॉकचाही त्यांनी उल्लेख केला. जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि एलपीजी आयात टर्मिनल यांसारख्या इतर प्रकल्पांमुळे केरळ आणि देशाच्या दक्षिणेकडील प्रदेशाच्या विकासाला अधिक गती मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कोची येथील जहाजबांधणी केंद्राला मिळालेल्या भारतात निर्मित आयएनएस विक्रांत या विमानवाहू जहाजाच्या बांधणीच्या बहुमानाचाही त्यांनी उल्लेख केला. नवीन सुविधांमुळे शिपयार्डची क्षमता अनेक पटीने वाढणार आहे.
पंतप्रधानांनी गेल्या 10 वर्षात बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग क्षेत्रात केलेल्या सुधारणांवर प्रकाश टाकला आणि या सुधारणांमुळे भारताच्या बंदरांमध्ये नव्याने गुंतवणूक झाली असून रोजगाराच्या नव्या संधी देखील निर्माण झाल्या आहेत, असे सांगितले. खलाशांशी संबंधित भारतीय नियमांमध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे देशातील खलाशांची संख्या 140 टक्क्यांनी वाढली आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. देशांतर्गत जलमार्गाचा वापर करून देशांतर्गत प्रवासी आणि मालवाहू वाहतुकीला मोठी चालना मिळाल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
सबका प्रयास मोहीमेचा चांगला परिणाम दिसून येत आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. गेल्या 10 वर्षांत भारतीय बंदरांनी दोन अंकी वार्षिक वाढ साध्य केली आहे हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. 10 वर्षांपूर्वीपर्यंत, जहाजांना बंदरांवर बराच काळ थांबावे लागे आणि माल उतरवण्यासाठी देखील खूप वेळ लागत असे यांची पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली. आज परिस्थिती बदलली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. जहाजावरुन माल उतरवून ते माघारी फिरण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेच्या बाबतीत भारताने अनेक विकसित राष्ट्रांना मागे टाकले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
जागतिक व्यापारातील भारताची क्षमता आणि स्थान जग ओळखत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर संदर्भात भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात झालेल्या करारांवर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर भारताच्या किनारपट्टीवरील प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन विकसित भारताच्या निर्मितीला अधिक बळकट करेल, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. नुकताच प्रारंभ करण्यात आलेल्या सागरी अमृत काल दृष्टिकोनाचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. हा दृष्टिकोन विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी भारताच्या सागरी सामर्थ्याला बळकटी देणारा पथदर्शी आराखडा सादर करतो. देशात भव्य बंदरे, जहाजबांधणी आणि जहाज-दुरुस्ती यासाठीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
नवीन ड्राय डॉक हा भारताचा मानबिंदू असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. यामुळे मोठ्या जहाजांना बंदरात नांगर टाकण्याबरोबरच येथे जहाजबांधणी आणि जहाज दुरुस्तीचे कामही शक्य होईल आणि यामुळे परदेशावरील अवलंबित्व कमी होईल तसेच परकीय चलनाचीही बचत होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
आंतरराष्ट्रीय जहाज दुरुस्ती सुविधेच्या उद्घाटनाचा संदर्भ देताना पंतप्रधान म्हणाले की, यामुळे कोची हे भारत आणि आशियातील सर्वात मोठे जहाज दुरुस्ती केंद्र बनेल. आय. एन. एस. विक्रांतच्या निर्मितीमध्ये अनेक सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग एकत्र आल्याप्रमाणेच अशा मोठ्या जहाजबांधणी आणि दुरुस्ती सुविधांच्या उद्घाटनाने सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योगांची नवीन परिसंस्था निर्माण होईल असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. नवीन एल. पी. जी. आयात टर्मिनल कोची, कोईम्बतूर, इरोड, सालेम, कालिकत, मदुराई आणि त्रिची येथील एल. पी. जी. च्या गरजा पूर्ण करेल आणि उद्योगांना, इतर आर्थिक विकास उपक्रमांना आणि या भागात नवीन रोजगार निर्मितीला मदत करेल असेही ते म्हणाले.
कोची शिपयार्डच्या हरित तंत्रज्ञान क्षमतेचे अग्रगण्य स्थान आणि ‘मेक इन इंडिया’ जहाजांच्या निर्मितीमध्ये त्याचे प्राधान्य पंतप्रधानांनी नमूद केले. कोची जल मेट्रोसाठी बनवलेल्या विजेवर चालणाऱ्या जहाजांचीही पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. अयोध्या, वाराणसी, मथुरा आणि गुवाहाटीसाठी विजेवर चालणाऱ्या हायब्रिड प्रवासी बोटी येथे तयार केल्या जात आहेत. “देशातील शहरांमध्ये आधुनिक आणि हरित जल जोडणीमध्ये कोची शिपयार्ड महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे”, असे ते म्हणाले. नॉर्वेसाठी शून्य-उत्सर्जन विद्युत मालवाहू बोटी तयार केल्या जात आहेत आणि जगातील पहिल्या हायड्रोजन-इंधनयुक्त फीडर कंटेनर जहाजावरील काम प्रगतीपथावर असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. कोची शिपयार्ड भारताला हायड्रोजन इंधन-आधारित वाहतुकीच्या दिशेने नेण्याचे आमचे ध्येय आणखी बळकट करत आहे. मला विश्वास आहे की लवकरच देशाला स्वदेशी हायड्रोजन इंधन सेल बोट देखील मिळेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
नील अर्थव्यवस्था आणि बंदर केंद्री विकासामध्ये मच्छिमार समुदायाची भूमिका पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. गेल्या 10 वर्षांत मत्स्य उत्पादन आणि निर्यातीत अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत नवीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा विकास, खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी आधुनिक नौकांसाठी केंद्र सरकारने दिलेले अनुदान आणि मच्छिमारांना शेतकऱ्यांच्या धर्तीवर दिलेली किसान क्रेडीट कार्ड यांना या वाढीचे श्रेय पंतप्रधानांनी दिले.
सागरी अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात भारताच्या योगदानाला चालना देण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे. यामुळे मच्छिमारांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल आणि त्यांचे जीवन अधिक सुलभ होईल असे ते म्हणाले. केरळच्या वेगवान विकासासाठी शुभेच्छा देत त्यांनी भाषणाचा समारोप केला आणि नवीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी नागरिकांचे अभिनंदन केले.
केरळचे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान, केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यावेळी उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
कोची येथील कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) च्या सध्याच्या संकुलात सुमारे 1,800 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेला न्यू ड्राय डॉक हा पथदर्शी प्रकल्प नवीन भारताच्या अभियांत्रिकी सामर्थ्य प्रतिबिंबित करतो. 75/60 मीटर रुंदी, 13 मीटर खोली आणि 9.5 मीटर पर्यंत ड्रॉट हा एक प्रकारचा 310-मीटर-लांब पायऱ्यांचा ड्राय डॉक, या प्रदेशातील सर्वात मोठ्या सागरी पायाभूत सुविधांपैकी एक आहे. न्यू ड्राय डॉक प्रकल्पामध्ये हेवी ग्राउंड लोडिंग सुविधा आहे ज्यामुळे भविष्यातील विमानवाहू जहाजासारख्या 70,000 टन पर्यंत वजनाचे विस्थापन तसेच मोठ्या व्यावसायिक जहाजांसारख्या धोरणात्मक मालमत्तेची हाताळणी करण्यासाठी प्रगत क्षमतांसह भारताला आणखी उन्नत स्थान देईल, ज्यामुळे आपत्कालीन राष्ट्रीय गरजांसाठी भारताचे परदेशी राष्ट्रांवरचे अवलंबित्व दूर होईल.
सुमारे 970 कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या आंतरराष्ट्रीय जहाज दुरुस्ती सुविधा (आयएसआरएफ) प्रकल्पात 6000 टन क्षमतेची जहाज उचलण्याची यंत्रणा, एक हस्तांतरण यंत्रणा, सहा वर्कस्टेशन्स आणि अंदाजे 1,400 मीटरचा बर्थ आहे ज्यामध्ये 130 मीटर लांबीची 7 जहाजे एकाचवेळी सामावली जाऊ शकतात. आयएसआरएफ सीएसएल च्या विद्यमान जहाज दुरुस्ती क्षमतेचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार करेल आणि कोचीला जागतिक जहाज दुरुस्ती केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल असेल.
कोचीतील पुथूव्यपीन येथे सुमारे 1,236 कोटी रुपये खर्चून बांधलेले इंडियन ऑइलचे एलपीजी आयात टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त आहे. 15400 मेट्रिक टन साठवण क्षमतेसह, टर्मिनल या प्रदेशातील लाखो घरे आणि व्यवसायांसाठी एलपीजीचा सातत्यपूर्ण पुरवठा होत असल्याची खातरजमा करेल. हा प्रकल्प सर्वांसाठी सुलभ आणि परवडणारी ऊर्जा उपलब्ध करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना अधिक बळकट करेल.
हे 3 प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यामुळे, देशाच्या जहाजबांधणी आणि दुरुस्ती क्षमतेला आणि सहाय्यक उद्योगांसह ऊर्जा पायाभूत सुविधांच्या वाढीला चालना मिळेल. या प्रकल्पांमुळे निर्यात व्यापाराला चालना मिळेल, लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल, आर्थिक वाढ होईल, आत्मनिर्भरता निर्माण होईल आणि अनेक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतील.