राष्ट्रीय महामार्गांवरून आता ओव्हरलोड वाहनेही धावणार सुसाट!

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्गांवरील अतिभारित (ओव्हरलोडेड) वाहनांसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारणारी कायदेशीर सुधारणा अधिसूचित केली ाहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गांवरून अतिरिक्त शुल्क देऊन नियमापेक्षा जास्त माल घेऊन जाण्यास मालवाहतूकदारांना सहज शक्य होणार आहे. परिणामी राष्ट्रीय महामार्गांवर आता ओव्हरलोडेड ट्रक, वाहने सुसाट धावतील. यामुळे राष्ट्रीय महामार्गांवरच्या अपघातांचे प्रमाणही वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निर्धारण आणि वसुली) चौथे सुधारणा नियम नुकतेच अधिसूचित केले आहेत. या नियमांचा कागदोपत्री उद्देश, अंमलबजावणी अधिक मजबूत करणे आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील अतिभारित वाहनांसाठी शुल्कवसुली अधिक तर्कसंगत करणे, हा आहे. सुधारित नियम आजपासून म्हणजेच 15 एप्रिल, 2026पासून लागू होतील. अधिसूचनेनुसार, परवानगी असलेल्या एकूण वाहन वजनापेक्षा जास्त भार वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर शुल्क आकारण्यासाठी सुधारित चौकट लागू करण्यात आली आहे. या सुधारण्याचा कागदोपत्री उद्देश निर्धारित भारमर्यादांचे पालन वाढवणे, रस्तेसुरक्षा सुधारणे आणि महामार्ग पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करणे, हा आहे.

अतिभारित वाहनांसाठी सुधारित शुल्कसंरचना:

• ज्या वाहनांमध्ये अतिरिक्त भार आढळेल, त्यांच्याकडून अतिभारित टक्केवारीनुसार शुल्क.
• 10%पर्यंत अतिरिक्त भार: अतिभारित शुल्क नाही
• 10%पेक्षा जास्त पण 40%पर्यंत: मूळ दराच्या दुप्पट शुल्क
• 40%पेक्षा जास्त: मूळ दराच्या चौपट शुल्क

वैज्ञानिक वजनमापन: अतिभारितचे निर्धारण शुल्क नाक्यांवर बसवलेल्या प्रमाणित वजन मापन उपकरणांच्या साहाय्याने केले जाईल.

वजनमापन सुविधा नसल्यास शुल्क नाही: ज्याठिकाणी शुल्क नाक्यांवर वजनमापन सुविधा उपलब्ध नसेल त्याठिकाणी अतिभारित शुल्क आकारले जाणार नाही.

डिजिटल देयक बंधनकारक: अतिभारित शुल्क केवळ फास्टटॅगद्वारेच वसूल केले जाईल.

अनिवार्य नोंद: अतिभारित वाहनांची माहिती नोंदवून राष्ट्रीय वाहन रजिस्टरमध्ये नमूद केली जाईल.

फास्टटॅग पालन: वैध फास्टटॅग नसलेल्या वाहनांवर राष्ट्रीय महामार्गांमध्ये प्रवेश करताना विद्यमान नियमांनुसार कारवाई केली जाईल.

लागूप्राप्ती तरतूद: सवलतधारक सुधारित नियम स्वीकारण्यास सहमती देत नाहीत तोपर्यंत ही तरतूद जे या नियमांच्या अंमलबजावणीपूर्वी सुरू झाले आहेत अशा खाजगी गुंतवणूक प्रकल्पांवर लागू होणार नाही.