पासपोर्टसाठी अपुरी वा बोगस कागदपत्रे वापरण्यासाठी एजंट वा दलालांबरोबर संगनमत साधल्याच्या प्रकरणी मुंबईतल्या लोअर परळ तसेच मालाडच्या पासपोर्ट ऑफिसमधल्या 14 अधिकाऱ्यांविरूद्ध दाखल केल्यानंतर सीबीआयने आता या प्रकरणात साधारण दीड कोटींची रोकड जप्त केली आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयांतर्गत मुंबईतील प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाच्या लोअर परेल आणि मालाड येथील पासपोर्ट सेवा केंद्रांमध्ये नियुक्त अधिकारी, एजंट/दलालांशी संगनमत साधून भ्रष्टाचार करत असल्याच्या आरोपाखाली सीबीआय म्हणजेच केंद्रीय अन्वेषण संस्थेने 28 जून 2024 रोजी, लोअर परेल आणि मालाड येथील पासपोर्ट सेवा केंद्रांमधील पासपोर्ट सहाय्यक / वरिष्ठ पासपोर्ट सहाय्यकांसह 14 अधिकाऱ्यांविरोधात तसेच अठरा (18) पासपोर्ट सुविधा एजंट/दलाल यांच्याविरोधात 12 गुन्हे दाखल केले होते.
याप्रकरणी पुढील तपास करण्यासाठी सीबीआयने 30 जून आणि 1 जुलै 2024 रोजी मुंबईतील आणखी एका पासपोर्ट एजंट/दलालाचे कार्यालय आणि निवासस्थानी छापेमारी केली. या कारवाईत अंदाजे 1.59 कोटी रुपये रोख तसेच 5 डायऱ्या आणि डिजिटल पुराव्याच्या स्वरूपात गुन्हेगारी स्वरूपाचे इतर साहित्य जप्त करण्यात आले. हे अधिकारी पासपोर्ट सेवा एजंट्सच्या नियमित संपर्कात होते आणि अपुऱ्या/अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे किंवा पासपोर्टच्या अर्जदारांच्या वैयक्तिक तपशीलांमध्ये फेरफार करून पासपोर्ट जारी करण्याच्या बदल्यात गैरफायदा मिळवत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
सीबीआयने 26 जून 2024 रोजी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पासपोर्ट सेवा कार्यक्रमाचे दक्षता अधिकारी आणि मुंबईतल्या प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर परेल आणि मालाड येथील पासपोर्ट सेवा केंद्रांची संयुक्तपणे तपासणी करण्यासाठी अचानक दिलेल्या भेटीदरम्यान ही प्रकरणे उघडकीला आली. या तपासणीदरम्यान, संशयित अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील डेस्क आणि मोबाईल फोनचे सीबीआयचे
पथक आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पासपोर्ट सेवा कार्यक्रमाच्या दक्षता अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे विश्लेषण केले. संशयित अधिकाऱ्यांची कागदपत्रे, सोशल मीडिया चॅट आणि युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आयडीवरील व्यवहारांचे विश्लेषण केल्यावर या पासपोर्ट विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेले विविध संशयास्पद व्यवहार उघडकीला आले. ज्यामध्ये पासपोर्ट जारी करण्यासाठी तसेच अपुऱ्या/बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे पासपोर्ट जारी करण्यासाठी पासपोर्ट सेवा एजंट्सनी मागणी केल्याचे तसेच त्याचा गैरफायदा घेण्यासाठी संशयित अधिकाऱ्यांनी ती स्वीकारल्याचे निदर्शनास आले.
पासपोर्ट विभागाचे संशयित अधिकारी, विविध पासपोर्ट सुविधा एजंट/दलाल यांच्याकडून गैरमार्गाने लाखो रुपयांपर्यंतचा लाभ थेट स्वतःच्या बँक खात्यात अथवा कुटुंबातील जवळच्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात मिळवत होते, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. सीबीआयने यापूर्वी 29 जून 2024 रोजी मुंबई आणि नाशिक येथे या प्रकरणातले आरोपी सरकारी अधिकारी आणि खासगी व्यक्तींच्या मालकीच्या सुमारे 33 जागांवर छापेमारी केली होती. या कारवाईत पासपोर्ट दस्तऐवजांशी संबंधित कागदपत्रे / डिजिटल पुरावे यासारखे गुन्हेगारी स्वरूपाचे साहित्य हस्तगत करण्यात आले होते. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.