फेरीवाल्यांसाठी पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजनेचा एक भाग म्हणून केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने झोमॅटो, या खाद्यपदार्थांची ऑनलाईन ऑर्डर घेणाऱ्या आणि पुरवठा करणाऱ्या भारतातील सर्वात मोठ्या पुरवठादार कंपनीशी रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना ऑनलाईन प्रणालीमध्ये आणण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे.
यामुळे या विक्रेत्यांना हजारो ग्राहक उपलब्ध होणार आहेत आणि त्यांचा व्यवसाय वाढवता येणार आहे. त्याचबरोबर मंत्रालयाने पीएम स्वनिधी से समृद्धी नावाचे ऍपदेखील सुरू केले आहे. पीएमस्वनिधीचे लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांना केंद्र सरकारच्या विविध योजनांशी जोडण्यासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक आर्थिक स्थितीच्या माहितीसाठी या ऍपचा उपयोग होणार आहे.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव संजीव कुमार आणि झोमॅटोचे मुख्य परिचालन अधिकारी मोहीत सरदाना यांच्यादरम्यान गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा आणि झोमॅटो आणि मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा सामंजस्य करार करण्यात आला.
कोविड-19 महामारीमुळे ग्राहकांच्या घराबाहेर पडण्यावर निर्बंध आले आहेत आणि सामाजिक अंतराच्या नियमांचे पालन करावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांच्या व्यवसायात वाढ करण्यासाठी त्यांना तंत्रज्ञान आधारित मंचाशी जोडणे आणि आर्थिक लाभ मिळवून देणे गरजेचे आहे. अशाच प्रकारचा पहिलावहिला उपक्रम राबवताना गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने 5 ऑक्टोबर 2020 रोजी स्विगीसोबत सामंजस्य करार केला होता आणि आता तशाच प्रकारचा खादयपदार्थांचा घरपोच पुरवठा करणाऱ्या लोकप्रिय ऑनलाईन मंच असलेल्या झोमॅटोसोबत मंत्रालयाने ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी मंत्रालयाने महानगरपालिका, एफएसएसएआय, झोमॅटो आणि जीएसटी अधिकारी अशा या व्यवस्थेशी संबंधित असलेल्या प्रमुख घटकांशी समन्वय साधला आहे, जेणेकरून रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना या उपक्रमासाठी आवश्यक असलेल्या प्राथमिक गरजांची पूर्तता करता येईल.
या सामंजस्य करारांतर्गत सुरुवातीला गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि झोमॅटो भोपाळ, लुधियाना, नागपूर, पाटणा, रायपूर आणि बडोदा या सहा शहरांमधील 300 विक्रेत्यांना समाविष्ट करून पथदर्शी कार्यक्रम सुरू करतील. आज सुरू करण्यात आलेल्या पीएमस्वनिधी से समृद्धी, या मोबाईल ऍप्लिकेशनमुळे शहरातील अधिकाऱ्यांना घरोघरी जाऊन माहिती मिळवण्यात मदत होणार आहे. पीएमस्वनिधी योजनेचा अतिरिक्त घटक म्हणून 4 जानेवारी 2021 रोजी निवडक 125 शहरांमध्ये पीएमस्वनिधी से समृद्धी, ही पीएम स्वनिधी लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या सामाजिक आर्थिक माहितीशी संबंधित योजना गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने सुरू केली आहे.
पीएमस्वनिधी लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांची सामाजिक आर्थिक स्थिती तपासणे, केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांसाठी असलेल्या त्यांच्या क्षमतेचे मूल्यमापन करणे आणि त्यांच्या समग्र विकासासाठी आणि सामाजिक आर्थिक उत्थानासाठी या योजनांचे फायदे त्यांना मिळवून देण्याच्या उद्देशाने आवश्यक सुविधा पुरवणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
4 फेब्रुवारी 2021पर्यंत पीएमस्वनिधीचे 95,000 लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबातील 50,000 सदस्यांची माहिती गोळा करण्यात आली. 24 मार्च 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी शहरी भागात आणि निमशहरी/ग्रामीण भागात व्यवसाय करणाऱ्या 50 लाखांपेक्षा जास्त फेरीवाल्यांना लाभ मिळवून देण्याचे या योजनेचे लक्ष्य आहे. या योजनेंतर्गत फेरीवाल्यांना एक वर्ष कालावधीसाठी विनातारण कर्ज मिळणार आहे. 4 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत कर्जासाठी 36.40 लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यापैकी 18.80 लाख कर्ज मंजूर झाली असून 14.04 लाखांपेक्षा जास्त कर्जांचे वितरण झाले आहे.
