गेले काही दिवस या ना त्या कारणाने रेल्वे खाते चर्चेतच आहे. कधी लोकल गाडीतून खाली पडून प्रवाशाचा मृत्यू, तर कधी रेल्वे गाड्यांची टक्कर, कधी सिग्नल यंत्रणेत बिघाड म्हणून टाइमटेबल कोलमडले.. आदी अनेक कारणांमुळे रेल्वे बातम्यात असतेच असते! कोणी कितीही नावे ठेवीत असले तरी कोट्यवधी नोकरदार मुंबईकर मात्र रेल्वेच्या लोकल सेवेला दुवाच देत असतो. कार्यालयात पोहोचवणे व संध्याकाळी पुन्हा घरी वा घराच्या जवळपास आणून सोडणे आणि तेही कुठेही वाहतूककोंडीत न अडकता हे केवळ भारतीय रेल्वेच करू शकते. याचा अर्थ रेल्वेत सर्वकाही आलबेल आहे असे नक्कीच नाही.
रेल्वेच्या कारभारात सुधारणेला बराच वाव आहे. असे असताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती द्वयींनी ‘गुराढोरासारखे कोंबून तुम्ही प्रवाशांना वाहता’ असे कोरडे ओढणे अप्रस्तुत होते. नव्हे त्याची काहीही गरजच नव्हती, असे खेदपूर्वक म्हणावे लागत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपिठासमोर एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान या दोन्ही न्यायमूर्तींंनी रेल्वेला खडे बोल सुनावले. कधी रेल्वेमार्ग ओलांडताना, तर कधी रेल्वे डब्यात चढताना तोल जाऊन लोहमार्गावर पडून मृत्यू पावणे तर कधी लोहमार्गाजवळ दबा धरून बसलेल्या चोरट्याच्या हल्ल्यात प्रवशाचा मृत्यू होतो आदी बाबींसाठी रेल्वे प्रशासनच जबाबदार आहे अशा आशयाची जनहित याचिका होती.
मी माझ्या तरुणपणापासूनच रेल्वेच्या सर्वच मार्गांवरील गर्दी पाहात आलेलो आहे. त्या गर्दीत घुसून धक्के खात घामाघूम होऊन कार्यालयात जाऊन काम उरकलेले आहे व पुन्हा रेल्वेनेच माघारी घरी गेलेलो आहे. मात्र गेल्या 20/25 वर्षांत या शहराचे व आसपासाच्या बाजूचेही नियोजन पूर्णपणे फसले असून परप्रातीयांच्या लोंढ्यामुळे या गर्दीचे स्वरूप आता प्रचंड गर्दीत झाले असून न्यायमूर्तींनी ही बाब लक्षात न घेताच ताशेरे ओढले असल्याचे खेदाने म्हणावे लागत आहे.
यावर माझी अशी सूचना राहील की न्यायमूर्तींचा योग्य तो मान ठेवून त्यांना एकदा किंवा सलग चार-पाच दिवस कल्याण, बदलापूर, ठाणे आदी स्थानकांवरून सकाळी गर्दीच्या वेळी तर संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी बोरीबंदर येथून सर्वसाधारण प्रवाशांसारखा लोकल प्रवासाचा अनुभव दिला पाहिजे. तसाच अनुभव विरार, बोरिवली व अंधेरी तसेच पनवेल स्थानकातूनही त्यांना देण्यात यावा. असे सुचवण्यामागे न्यायमूर्तींना डब्यात किती जागा असते, मुळात ते किती जणांसाठी बांधलेले असतात व प्रवासी स्वतःहून कोंबून घेतात. रेल्वे त्यांना कोंबत नाही हे साधे गणित त्यांना समजून येईल. तसेच प्रत्येक स्थानकात प्रवासी स्वतःहून कोंबून घेण्यासाठी कायकाय कसरती करतात हेही त्यांना जवळून पाहता येईल.
खरे तर देशातील प्रमुख मोठ्या शहरांमधील रेल्वेस्थानकात थोड्याफार फरकाने अशीच प्रचंड गर्दी असते. मुंबईतही गर्दी प्रचंड असते हा यातील मोठा फरक आहे. “…. काहीही झाले तरी लोकांचे प्राण जाणार नाहीत यासाठी तुम्हाला ठोस उपाय करावेच लागतील. त्याबाबत कोणतेही कारण देऊन जबाबदारीपासून अंग काढून घेता येणार नाही”, असे उच्च न्यायालयाने या अतिशय स्पष्ट शब्दात रेल्वेला सुनावले आहे. मुंबईतील तिन्ही रेल्वेतून दररोज कोट्यवधी चाकरमानी प्रवास करत असतात. लोकल डब्यांचे दरवाजे बंद केले तर हजारो प्रवाशांना रोज कामावर जायला जमणारच नाही. कारण डब्याच्या क्षमतेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक प्रवासी स्वतःहून गाडीत घुसत असतात. त्यांनी असे केले नाही तर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल. पोटाची खळगी भरण्यासाठीच प्रवासी इतकी उठाठेव करत असतो. न्यायमूर्तींनी ही गर्दी कशी कमी करावी वा प्रवास सुसह्य व्ह्यावा म्हणून काहीही मार्गदर्शन केलेले नाही. फक्त धाडधाड मशीनगन चालवली आहे.
उद्या समजा गर्दी कमी करण्यासाठी डब्याच्या क्षमतेइतकेच प्रवासी घेण्याचे प्रशासनाने ठरवले तर काय होईल याचा विचारतरी न्यायालयाने केला आहे काय? लोकलमधील जीवघेण्या गर्दीचे प्रमुख कारण आहे बेसुमार वाढलेली आपली लोकसंख्या! याबाबत न्यायालय, केंद्र वा राज्य सरकारला काही सांगणार आहे का? तर ते अजिबात नाही. आता आम्हीच सर्वोच्च न्यायालायला विनंती करत आहोत की लोकल डब्यातील प्रवाशांची जीवघेणी गर्दी टाळण्यासाठी काय उपाय करावेत हे सुचवण्यासाठी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञसमिती नेमण्यात यावी. म्हणजे काहीतरी शास्त्रीय उपाय सापडेल. जेणेकरून न्यायासनावरून केवळ राणाभीमदेवी पद्धतीचे प्रश्न विचारले जाणार नाहीत.
खरेतर न्यायमूर्तींनी या गंभीर समस्येकडे आणखी गांभीर्याने पाहायला हवे होते असे वाटते. जोपर्यंत केंद्र व राज्य सरकार मिळून प्रचंड गर्दीवर काही उपाय शोधत नाही तोवर न्यायालये काही म्हणोत काहीही फरक पडेल असे वाटत नाही. प्रवाशांच्या मृत्यूचे गांभीर्य कमी करायचे नाही. परंतु असे मृत्यू काय मुंबई विभागातच होतात काय? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू वगैरे राज्ये अशा मृत्यूंपासून दूर आहेत काय? रेल्वे प्रवाशांचा मृत्यू दुर्दैवी असला तरी तो सर्वत्रच होत असतो. मग केवळ मुंबई विभागाचाच गवागवा का?