विद्यापीठाचे कुलगुरू नेमण्याचा राज्यपालांकडे असलेला अधिकार राज्य शासनाने आपल्याकडे घेतल्यामुळे यापुढे राज्यातील विद्यापीठातील कुलगुरू युवा सेनेच्या किचन कॅबिनेटमध्ये ठरवला जाईल, असा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे नेते आशिष शेलार यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत केला.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काल राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यामध्ये महाराष्ट्र सार्वजनीक विद्यापीठ कायद्या 2016मध्ये बदल केले असून कलम 9 (अ) हे नवीन कलम टाकून राज्यपालांचे अधिकार काढून घेण्याचे काम सरकारने केले आहे. पूर्वीच्या कायद्यानुसार कुलगुरूंची निवड करण्यासाठी राज्यपाल शोध समिती गठीत करीत असत. या समितीमध्ये सवोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश, शिक्षणतज्ज्ञ, पद्म पुरस्कारप्राप्त यासह उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव अशी समिती कुलगुरू पदासाठी अर्जदार व्यक्तींच्या कागदत्रांची छाननी करून त्यातील पाच नावांची शिफारस राज्यपालांना करीत असे. ठाकरे सरकारला हे मान्य नाही. निवृत्त न्यायमूर्ती, शिक्षणतज्ज्ञ, हे काहीही मान्य नाही, असे ते म्हणाले.
नवीन बदलानुसार आज कुलगुरू नियुक्तीसाठी सरकार एक समिती गठीत करणार असून त्यातील सदस्यपण राज्य सरकारच ठरवणार आहे. त्या समितीकडून जी नावे सुचविली जातील त्यातील दोन नावे कुलपती म्हणून राज्यपालांकडे मांडली जाणार आहेत. याचा सरळसरळ राजकीय अर्थ असा आहे की, यापुढे राज्यातील विद्यापीठातील कुलगुरू युवा सेनेच्या किचन कॅबिनेटमध्ये ठरवले जातील. यापूर्वी ठाकरे सरकारने केलेल्या नियुक्त्या पाहता एक नवीन सचिन वाझे विद्यापीठात नियुक्त करण्यात यावा यासाठी हे अधिकार राज्य शासनाने आपल्याकडे घेतले आहेत, असा आरोपही शेलार यांनी केला.
भूखंड लाटण्यासाठी कायद्यात बदल
मुंबई विद्यापीठाचे करोडो रुपयांचे मोकळे भूखंड लक्ष्य करण्याचे काम ठाकरे सरकारचे आहे. भूखंड लाटण्यासाठी असे कायदा बदल करण्यास सुरुवात झाली आहे. एसआरएसाठी भूखंड देणे, काही रजिस्टर्ड, काही रजिस्टर नसलेल्या काही संस्थांना भूखंड देणे सुरू आहे. त्यामुळे आपल्या मर्जीतील कुलगुरू विद्यापीठात बसविले जात असून भूखंड लाटण्यासाठी केलेले हे बदल आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.
करण जोहरच्या “त्या” पार्टीमध्ये मंत्री?
निर्माते करण जोहर यांच्या घरी पार्टी झाली. त्या पार्टीत असलेल्या तिघांना कोरोना झाला अशा बातम्या वाचल्या. सीमा खान, अमृता अरोरा आणि करीनाला कोरोना झाला. करण जोहरच्या घरी जी पार्टी होती त्यात किती लोक सहभागी होते? त्या सर्वांची टेस्ट झाली का? मनपाचे अधिकारी सांगत आहेत त्या पार्टीत आठच लोक होते. हे आठच लोक होते हे कशावरून ठरवले, असे प्रश्न आपण पालिकेला विचारले. यावर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आम्ही बाधित लोकांशी चर्चा केली. सीमा खान त्यांनी काही नावे सांगितली, काही नावे लपवली होती. आम्ही करिना कपूर यांच्याशी बोललो. त्यांनी काही नावे सांगितली. यावरून यामध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. म्हणून आम्ही पालिकेला प्रश्न विचारला आहे की, सदर इमारतीचे सीसीटीव्ही फुटेज घेतले आहे का? या पार्टीत राज्य शासनातील कोणी मंत्री होता का, असा सवालही शेलार यांनी केला.
ठाकरे सरकारनेच केला ओबींसीच्या राजकीय आरक्षणाचा खून
ठाकरे सरकारने दृष्टीहीन, बुध्दीहीन आणि दिशाहीन भूमिका घेतल्याने ओबींसींच्या राजकीय आरक्षणाचा खून केला. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण जात असताना मंत्री म्हणून छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार मंत्रिमंडळात कसे राहू शकतात, असा सवालही त्यांनी केला. ठाकरे सरकारच्या हेकेखोरपणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाचा खून झाला. ज्या पध्दतीने 2019ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निवाडा दिला त्यामध्ये ट्रिपल टेस्टमध्ये खरा ठरणारा इंपेरिकल डाटा गोळा करा, एवढाच निवाडा न्यायालयाने दिला. पण ठाकरे सरकारने इंपेरिकल डाटा केंद्र सरकारने द्यावा, जनगणननेची आकडेवारी केंद्र सरकारने द्यावी, साथीच्या काळात आम्हाला इंपेरिकल डाटा गोळा करणे शक्य नाही, असा धोशा लावला, असेही शेलार म्हणाले.
