कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाला सामोरे जाताना कोणत्याही राज्याला राज्य स्तरावर लॉकडाऊनसारखे निर्बंध लागू करता येणार नाहीत, असे आता स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारने काल जारी केलेल्या निर्देशांनंतर हे स्पष्ट झाले आहे.
कोविड-19चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश परिस्थितीच्या तीव्रतेनुसार जिल्हा/उपजिल्हा आणि शहर/प्रभाग स्तरावर स्थानिक निर्बंध लागू करु शकतात. राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य ये-जा करण्यावर कोणतेही बंधन नाही. शेजारी देशांसोबत केलेल्या तहा अंतर्गत सीमा ओलांडून व्यापारासाठी तसेच व्यक्ती आणि वस्तूंच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय हालचालींवर कोणतेही बंधन नाही. अशा हालचालींसाठी स्वतंत्र परवानगी/ मान्यता/ई-परमिटची आवश्यकता नाही, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना चाचणी-संपर्क-शोध-उपचार नियमावली, प्रतिबंधित क्षेत्रासाठीचे उपाय, कोविड रोखण्यासाठी योग्य वर्तणूक आणि विविध व्यवहारांसाठी प्रमाणित कार्यपद्धतीचे पालन यांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाने काल कोविड-19 संसर्गाच्या परिणामकारक नियंत्रणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. या सूचनांची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2021पासून होणार असून त्या 30 एप्रिल 2021पर्यंत लागू असतील.
विहित एसओपीचे काटेकोरपणे पालन
प्रतिबंधित क्षेत्राच्या बाहेर सर्व उपक्रमांना परवानगी देण्यात आली आहे आणि विविध कामांसाठी मानक नियमावली (एसओपी) विहित केलेली आहे. यात प्रवासी गाड्यांद्वारे वाहतूक; हवाई प्रवास; मेट्रो गाड्या; शाळा; उच्च शैक्षणिक संस्था; हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स; शॉपिंग मॉल्स, मल्टिप्लेक्स आणि मनोरंजन पार्क; योग केंद्र आणि व्यायामशाळा; प्रदर्शन, संमेलने आणि परिषदा इत्यादींचा समावेश आहे.
सुमारे 5 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये सक्रीय कोविड रुग्णांच्या संख्येत सतत घसरण दिसून आली होती. या कालावधीत कोविड-19च्या संसर्गाचा प्रसार रोखण्यात मिळविलेल्या यशाचे संकलन करणे हा या नव्या मार्गदर्शक सूचनांचा मुख्य उद्देश आहे.
देशाच्या काही भागात गेल्या काही दिवसांपासून कोविड रुग्णांच्या संख्येत होणारी मोठी वाढ लक्षात घेता, या मार्गदर्शक सूचनांद्वारे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना चाचणी-संपर्क, शोध-उपचार नियमावली, प्रतिबंधित क्षेत्रासाठीचे उपाय, कोविड रोखण्यासाठीची योग्य वर्तणूक आणि विविध व्यवहारांसाठी प्रमाणित कार्यपद्धतीचे पालन यांची प्रत्येकाकडून कडक अंमलबजावणी करून घेण्याचे आणि सर्व उद्देशीत गटांसाठी लसीकरण मोहिमेची तीव्रता वाढविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्व दैनंदिन व्यवहार सुरळीतपणे आणि यशस्वीपणे पूर्वपदावर आणणे आणि महामारीवर संपूर्ण नियंत्रण मिळविणे यांच्या सुनिश्चिततेसाठी प्रतिबंधात्मक धोरणाची कडक अंमलबजावणी, केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालय, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण मंत्रालय तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या इतर मंत्रालयांनी आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे तसेच प्रमाणित कार्यपद्धतींचे कडकपणे पालन करणे यावरदेखील अधिक भर देण्यात आला आहे.
चाचणी-संपर्क शोध-उपचार नियमावली
ज्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सध्या होत असलेल्या RT-PCR चाचण्यांचे प्रमाण कमी आहे त्यांनी यासाठी निश्चित केलेली 70% चाचण्यांची पातळी गाठण्यासाठी या चाचण्यांचे प्रमाण वेगाने वाढवावे. चाचण्यांचा परिणाम म्हणून सापडलेल्या नव्या कोविड सक्रीय रुग्णांचे तातडीने विलगीकरण किंवा अलगीकरण करून त्यांना वेळेवर उपचार उपलब्ध करून द्यावे. नव्या नियमावलीत म्हटल्यानुसार, अशा रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचा लवकरात लवकर शोध घेऊन त्यांचेदेखील अलगीकरण किंवा विलगीकरण करावे. सक्रीय रुग्ण आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्ती यांच्या स्थानानुसार, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण मंत्रालयाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना लक्षात घेऊन अत्यंत सूक्ष्मपणे विचार करून, जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी प्रतिबंधित क्षेत्राची काळजीपूर्वक निश्चिती करावी, असे या निर्देशांत म्हटले आहे.
निश्चित केलेल्या प्रतिबंधित क्षेत्रांची यादी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशाच्या सरकारांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर नियमितपणे प्रसिध्द करावी. सीमा निश्चिती झालेल्या प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये केंद्रीय आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण मंत्रालयाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार परिमिती क्षेत्र नियंत्रण, प्रत्येक घरातील सर्व व्यक्तींच्या आरोग्यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे, रुग्णाच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध, आयएलआय आणि एसएआरआय या रोगांच्या बाधितांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे यासारख्या उपाययोजना कसोशीने पाळल्या गेल्या पाहिजेत. निश्चित केलेली प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या कडक अंमलबजावणीची जबाबदारी स्थानिक जिल्हा, पोलीस आणि महानगरपालिका प्रशासन यांना देण्यात आली असून या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कर्तव्य बजावून घेण्याचे कार्य सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना देण्यात आली आहे.
कोविड अनुरूप वर्तन
कामाच्या ठिकाणी आणि सार्वजनिक ठिकाणी विशेषतः गर्दीच्या ठिकाणी कोविड-19 अनुरूप वर्तनास उद्युक्त करण्यासाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार सर्व आवश्यक ते उपाय करतील. चेहऱ्यावर मास्क परिधान करण्याबरोबरच हातांची स्वच्छता आणि सुरक्षित अंतर नियमांच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश योग्य दंड आकारण्यासह प्रशासकीय कारवाईचा विचार करू शकतात. कोविड-19 अनुरूप वर्तनासाठी कोविड-19 व्यवस्थापनाच्या राष्ट्रीय निर्देशांचे पालन देशभरात सुरूच राहील, असे निर्देशित करण्यात आले आहे.
लसीकरण
भारत सरकारने कोविड-19 विरोधात जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम सुरू केली आहे. लसीकरण मोहिम सहजतेने सुरू असताना वेगवेगळ्या राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्याचा वेग असमान आहे. काही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील लसीकरणाची धीमी गती ही चिंतेची बाब आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कोविड-19 संक्रमणाची साखळी तोडण्यासाठी लसीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच, सर्व प्राधान्य गटांना त्वरित सामावून घेण्यासाठी सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी लसीकरणाची गती शीघ्रतेने वाढविली पाहिजे, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
