Homeचिट चॅटअडसूळ ट्रस्ट कॅरम...

अडसूळ ट्रस्ट कॅरम सराव शिबिरात नील, सारा, देविका सर्वोत्तम

माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री आनंदराव अडसूळ यांच्या चॅरिटेबल ट्रस्ट व आयडियल स्पोर्ट्स अकॅडमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र-कामगार दिनानिमित्त १ मेपासून ४ दिवस होणाऱ्या विनाशुल्क शालेय खेळाडूंच्या सांघिक सुपर लीग कॅरम स्पर्धापूर्व तयारीच्या सराव मार्गदर्शन शिबिरात उदयोन्मुख सबज्युनियर कॅरमपटू नील म्हात्रे, सारा देवन, देविका जोशी यांनी सर्वोत्तम प्रशिक्षणार्थीचा पुरस्कार पटकाविला. ज्येष्ठ कॅरम मार्गदर्शक सचिन शिंदे, चंद्रकांत करंगुटकर, संतोष जाधव, अविनाश महाडिक व शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते लीलाधर चव्हाण यांनी या शालेय खेळाडूंना मार्गदर्शन केले.

सुमती सेवा मंडळाचे क्रीडाप्रमुख प्रमोद पार्टे, क्रीडाशिक्षक प्रॉमिस सैतवडेकर, संदीप दळवी  यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सुरु झालेल्या मोफत मार्गदर्शन व सराव शिबिरातील स्पर्धात्मक निर्णायक फेरीमध्ये नील म्हात्रेने सारा देवनला ८-४ असे चकविले. यावेळी आनंदराव प्लॅटीनियम, गोविंदराव फायटर्स, कॅप्टन अभिजित, आत्माराम मोरे प्रतिष्ठान, एमडीसी ज्वेलर्स, सिबिईयु वॉरीयर्स, सुमती क्वीन, फेअर प्ले, अविनाश नलावडे स्पोर्ट्स, दिलीप स्ट्रायकर्स, राणे ऑप्टीशीयंस, सुरेश फिनिशर्स आदी संघातील विविध जिल्ह्यामधील राष्ट्रीय ख्यातीच्या सबज्युनियर कॅरमपटूसह शालेय ३६ खेळाडू जाहीर करण्यात आले. ही स्पर्धा १ ते ४ मे दरम्यान दादर-पश्चिम येथील को-ऑप. बँक एम्प्लॉईज युनियन सभागृहात १२ संघांमध्ये साखळी सामन्यांद्वारे रंगणार आहेत. पूर्णपणे विनाशुल्क असलेल्या कॅरम उपक्रमात शालेय खेळाडूंना टी शर्ट, स्ट्रायकर, पुरस्कार दिले जाणार असून तज्ञांचे मार्गदर्शनदेखील मोफत लाभणार आहे.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content