गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी महिलांबाबत केलेल्या अपमानास्पद विधानाची चौकशी करून कार्यवाही करण्याची मागणी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पंतप्रधान, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवी हक्क यांच्याकडे केली आहे.
गोव्यातील एका बलात्काराच्या घटनेबद्दल बोलताना पीडित मुली व त्यांच्या आई-वडिलांवर गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दोषारोप केले आहे. याबाबत महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सावंत यांच्या विरोधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय महिला आयोग व राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे निवेदन देऊन तक्रार केली आहे.
गोव्यातील एका बीचवर फिरायला गेलेल्या दोन मुलींवर २५ जुलैच्या रात्री सामूहिक बलात्कार झाला होता. त्यावरून गोव्याच्या विधानसभेत महिला सुरक्षेसंबंधीचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी या घटनेबद्दल मुलींच्या आईवडिलांनाही दोष दिला. ‘रात्री अपरात्री मुलींना बाहेर सोडताना आईवडिलांनी विचार करायला हवा. केवळ सरकार आणि पोलिसांना दोष देऊन चालणार नाही. १४-१५ वर्षांच्या मुली रात्रभर बीचवर थांबत असतील तर पालकांनी विचार करण्याची गरज आहे. अल्पवयीन मुलांना बाहेर सोडताना पालकांनीही जबाबदारी घ्यावी’, असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यावरून सध्या प्रचंड गदारोळ सुरू आहे.
डॉ. गोऱ्हे यांनी प्रमोद सावंत यांच्या वक्तव्याचा कडक शब्दात निषेध केला आहे. सावंत यांचं वक्तव्य महिलांच्या मानवी अधिकारांचं उल्लंघन करणारं आणि राज्यकर्ता म्हणून अत्यंत बेजबाबदार आहे. महिला किंवा मुलींना बेजबाबदार म्हणणं अत्यंत चुकीचं आहे. या वक्तव्याबद्दल मी सावंत यांची तक्रार राष्ट्रीय महिला आयोग आणि राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडं करत आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा देशभरातील महिला सुरक्षेच्या घटनांबद्दल सर्वांना सल्ला देत असतात. आता गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांबद्दलही त्यांनी भूमिका घ्यायला हवी, असं गोऱ्हे यांनी म्हटलंय.
महिला समानतेबद्दल एक जागतिक करार आहे. केंद्र सरकारनं सही करून तो करार स्वीकारला आहे. त्या कराराचं सावंत यांनी उल्लंघन केलं आहे. स्त्री बाहेर पडली तर तिच्यावर अत्याचार केला तरी चालेल असं सावंत यांनी आपल्या वक्तव्यातून सुचवलं आहे. केंद्र सरकारनं याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे. सावंत यांना कारणे दाखवा नोटीस दाखवून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.