राज्यसभा निवडणुकीतच दडली होती राष्ट्रवादीच्या स्थापनेची बीजे!

माजी खासदार, माजी मंत्री रजनी पाटील यांची राज्यसभेवर बिनविरोध निवड झाली. तशी ती झाली नसती तरच नवल होते. कारण भारतीय जनता पक्षाकडे पाटील यांना पराभूत करण्याइतकी आमदारांची शक्ती नव्हती. राजीव सातव यांचे अकाली निधन झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या एकाच जागेसाठी ही पोटनिवडणूक होती. त्यात विजयासाठी 145 सदस्यांनी पहिल्या पसंतीची मते देणे गरजेचे होते. रजनी पाटील यांच्यामागे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांचेच संख्याबळ पुरेसे होते आणि शिवाय लहान पक्ष तसेच अपक्षांचाही ओढा सत्तेकडेच असतो, त्या न्यायाने भाजपाचे मुंबईचे सरचिटणीस संजय उपाध्याय यांना सर्व मिळून जास्तीतजास्त 119 मते पडली असती असा अंदाज बांधता येतो. त्यात भाजपाची स्वतःची 106 आमदारांची ताकदही समाविष्ट आहेच. प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ आलीच असती तर काँग्रेस उमेदवाराच्या पारड्यात भाजपापेक्षा पस्तीस ते चाळीस मते अधिकची पडलेली सहजच दिसली असती. पण ती वेळ टाळली गेली. विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस व प्रांताध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी उपाध्याय यांची उमेदवारी मागे घेऊन भाजपाची झाकली मूठ सव्वा लाखाचीच ठेवून दिली.

राज्यसभा निवडणुकीत पूर्वी पुष्कळच हाणामाऱ्या झाल्या आहेत. आपल्याकडे तर ठीक आहे, पण कर्नाटक, तामिळनाडू इकडे श्रीमंत व थैलीशहांना या निवडणुका जिंकणे सहज शक्य होत होते. कारण मतदान गुप्त असे. थैल्यांनी मते इकडची तिकडे झुकली तरी कोणाला कळत नसे. संसदेने 2000-2001मध्ये घटनादुरुस्ती करून विधानसभेतून राज्यसभेवर सदस्य निवडून पाठवताना पक्षाच्या प्रतोदाला आमदारांनी मत दाखवायचे व मगच पेटीत टाकायेच अशी महत्त्वाची दुरुस्ती करून टाकली. त्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीतील घोडेबाजार बंद झाला. अशीच दुरुस्ती विधानसभेतून विधान परिषदवर सदस्य पाठवतानाही करावी अशी मागणी आहे. पण ती दुरुस्ती काही झालेली नाही. परिणामी परिषद निवडणुकीत घोडेबाजार भरू शकतात अशी स्थिती आहे खरी.

आता राज्यसभा निवडणुकीत प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ फारच कमी वेळा येते. बहुतेक सर्वच राज्यांमध्ये या निवडणुका बिनविरोध केल्या जातात. अलिकडच्या काळात एकच अशी निवडणूक झाली जिथे भाजपाने अटीतटीच्या निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवार अहमद पटेल यांचा पराभव करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यातही ते विफलच ठरले. गुजरात विधानसभेतून राज्यसभेवर तीन सदस्य पाठवायचे होते. भाजपाने तीन जागंसाठी तीन उमेदवार उभे केले. काँग्रेसकडे मतदारांची संख्या बऱ्यापैकी असल्यामुळे अहमद पटेल यांची उमेदवारी सुरक्षित होती. पण त्यांच्या 61 आमदारांपैकी शंकरसिंग वाघेलांचे सहा समर्थक आमदार राज्यसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच राजीनामे दऊन बाहेर पडले. त्यातील तीनजण भाजपात दाखल झाले. त्यातीलच एक बलवंतसिंग राजपूत यांनाच भाजपाने राज्यसभेचे तिसरे उमेदवार म्हणून उतरवले.

शंकरसिंग वाघेलांसह आणखी सहा आमदार भाजपाला मतदान करतील अशी अपेक्षा होती. मुळातील 182 सदस्यांच्या सभागृहात सहा जागा राजीनाम्याने रिक्त झाल्यामुळे 176 आमदारांमधून निवडून येणाऱ्या उमेदवाराला किमान 45 मते पडणे आवश्यक होते. अहमद पटेलांना पराभूत करणारच असा विडा शाहांनी उचलला होता. वाघेला जोरात कामाला लागले होते. त्यातच प्रत्यक्ष मतदानात काँग्रेसच्या दोघा फुटीर आमदारांनी भाजपा प्रतोदाला मते दाखवली. त्याचे व्हीडिओ काँग्रेसला मिळाले. त्या दोघांची मते बाद करण्यासाठी काँग्रेसने वकिलांच्या फौजा दिल्लीत निवडणूक आयोगापुढे उभ्या केल्या. भाजपानेही आपले मंत्री व वकील तिकडे धाडले. पण मध्यरात्रीच्या सुनावणीत ती दोन मते बाद धरण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला. विजयासाठी मतांचा कोटा 44 इतका झाला आणि जमतेम तितकीच मते घेऊन पटेल जिंकले! त्या दोघा आमदारांनी मते दाखवण्याचा पराक्रम केला नसता तर पटेल हरलेलेच होते. काँग्रेसचे अहमद पटेल हेही कच्चे खेळाडू नसल्यामुळेच टिकले. त्यांनी डोळ्यात तेल घालून निवडणूक लढवली. जनता दल व रष्ट्रवादी काँग्रेस यांची तीन मते पटेलांच्या पारड्यात पडल्यानेच ते जिंकले.

खरेतर राज्यसभेच्या मतदानाच्या पद्धतीत जो बदल केला गेला तो अशाच फाटाफुटीला आळा घालण्यासाठी. पण बदललेलया पद्धतीतही अधिकृत उमेदावाराला पराभूत करता येऊ शकते याचा वस्तुपाठच अमित शाहांना घालून द्यायचा होता. पण पटेलांच्या चाणाक्षपणामुळे काँग्रेसची अब्रू वाचली. पूर्वी हे मतदान अन्य निवडणुकांप्रामणेच गुप्त पद्धतीने होत असे. बंद पेटीत आमदार मते टाकत असत. त्यात कोणीही आमदार सहजच पक्षादेशाच्या विरोधात मतदान करून निसटून जात असे. पक्षाचे अधिकृत उमेदवार पराभूत व अपक्ष विजयी अशी स्थिती अनेकदा झालेली आहे. आपल्या महाराष्ट्र विधानसभेतच त्याचे मोठे नाट्यपूर्ण दर्शन 1998मध्ये घडले होते.

तो काळ शिवसेना-भाजपा युती सत्तेत असण्याचा होता. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते. शरद पवारांकडे राज्याची काँग्रेसची सूत्रे जरी होती तरी ते दिल्लीत संसदेतील विरोधी पक्षनेत्याची जबाबदारी संभाळत होते. राज्याच्या विधानसभेतील 288 आमदारांमध्ये मतदान करून सहा जागा निवडून द्यायच्या होत्या. त्यात सारेच उमेदवार दिग्गज होते. शिवसेनेने सतीश प्रधान व प्रीतीश नंदी यांना उमेदवारी दिली होती. भाजपाने प्रमोद महाजनांना उभे केले होते. अन्य तीन जागा काँग्रेसला मिळायला काहीच अडचण नव्हती. पण सुरेश कलमाडींनी सातवा अर्ज दाखल केला. त्यांना काही अपक्ष आमदारांनी उमेदवारीअर्जावर सह्या दिल्या होत्या. शिवसेनेने जादा मते देऊ केली होती.

त्या विधानसभेचे वैशिष्ट्यच अपक्ष आमदारांचा मोठा गट हे होते. 44 आमदार अपक्ष निवडून आले होते व सारेच बहुतेक पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसचे होते. अशोक पाटील डोणगावकर, हर्षवर्धन पाटील असे त्यांचे नेते मंत्रिमंडळात होते. त्यामुळे डोणगावकर सांगायचेच की हे सरकार तीन पक्षांचे आहे- शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष आणि अपक्ष! या अपक्षांवर मदार ठेवून शरद पवारांनीही एका अपक्ष उमेदावाराला पठिंबा दिला होता. ते होते विजयबाबू दर्डा. काँग्रेसने ज्येष्ठ नेत्या नजमा हेपतुल्ला व राम प्रधान यांना उमेदवारी दिली होती. राम प्रधान दिल्लीतील मोठे नोकरशहा होते. ते राजीव गांधी व सोनिया गांधी यांच्या जवळचे होते. या दोन उमेदवारांना दिल्यानंतरची मते काँग्रेसने दर्डांना दिली व काही अपक्षांची मतेही दर्डांनी घेतली. पण, त्या भानगडीत काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार राम प्रधान यांचाच पत्ता कट झाला. कारण दर्डा व कलमाडी यांच्या मतांच्या ओढाताणीत शिवसेना व काँग्रेस पक्षाच्या बारा ते सोळा आमदारांचीही मते फुटल्याचे नंतर मतमोजणीत निष्पन्न झाले. सतीश प्रधान, नजमा हेपतुल्ला आणि राम प्रधान या तिघांमध्येच अखेरपर्यंत झुंज सुरू होती व त्यात राम प्रधान याचा पराभव अर्ध्या-एक मताने झाला.

या निवडणुकीचे मतदान प्राधान्यक्रमाच्या पद्धतीने होत असते. म्हणजे प्रत्येक आमदाराला जितके उमेदवार आहेत तितकी मते देता येतात. पण त्याने त्या-त्या उमेदवाराच्या नावापुढे पसंतीचा क्रमांक लिहायचा असतो. पहिल्या पसंतीची 41 मते पडणारा उमेदवार विजयी होतो. हा मतांचा कोटा ज्यांना गाठता येत नाही, त्यांना विजयी उमेदवारांच्या दुसऱ्या पसंतीच्या मतांचे वाटप केले जाते. त्यातही जे उमेदवार कोटा पूर्ण करत नाहीत त्यांना विजयी झालेल्या उमेदवारांच्या दुसऱ्या पसंतीच्या मतांचे क्रमशः वाटप केले जाते. अशा क्रमाने मतमोजणीच्या अनेक फेऱ्या होतात. आमदरांनी कसे व किती मतदान पक्षादेशापलिकडे केले याची नेमकी माहिती या दुसऱ्या, तिसऱ्या पसंतीच्या मतमोजणीतूनच उघड होत असते. त्या गणतीत प्रमोद महाजनांना भाजपाच्या सर्व 55 आमदारांची पहिल्या पंसतीची मते दिली जाणे अपेक्षित होते. पण तितकी मते त्यांना पडली नव्हती. म्हणजे भाजपाची काही मतेही ऐनवेळी सेनेच्या उमेदवारांकडे फिरवली गेली होती. शिवसेनेच्या प्रधान व नंदी यांनाही विजयाचा 41 मतांचा ठरवून दिलेला कोटा गाठता आला नव्हता. त्यांनाही दुसऱ्या, तिसऱ्या फेरीतील पुढच्या पसंतीच्या मतदानावर अवलंबून राहवे लागले होते.

कलमाडी यांची लढाई प्रामुख्याने शरद पवारांच्याच विरोधात होती. खरेतर सुरेश कलमाडी व शरद पवार एकेकाळचे एकमेकांचे जिगरी मित्र. पण 90च्या दशकाच्या अखेरीकडे त्यांच्यात मोठे वितुष्ट आले. कलमाडी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत अडकत असताना पवारांनी त्यांचा पुण्यात लोकसभा निवडणुकीत पराभव घडवला असा आक्षेप कलमाडींनी घेतला होता. पण पवारांच्या नाकावर टिच्चून मी राज्यसभेत जातोच असा त्यांचा चंग होता व त्यात राम प्रधानांचा पराभव झाल्यामुळे कलमाडी अधिक आनंदात होते. या निवडणकीची सारी जबाबदारी पवारांवर होती. इथले त्यांचे शिलेदार अरूण मेहता, मदन बाफना, डॉ पद्मसिंह पाटील, मधुकर पिचड यांनाही दाद न देता आमदारांची मते कलमाडींकडे वळली होती व त्यात हायकमांडचे खास उमेदवार पराभूत झाले हा पवारांवर मोठाच ठपका होता.

या निवडणुकीनंतरच पवार व सोनिया गांधी यांच्यातील वितुष्ट वाढत गेले व त्याचीच परिणती 1999च्या मेमध्ये काँग्रेस पक्षात उभी फूट पडण्यात झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेची बीजे त्या राज्यसभा निवडणुकीत दडलेली होती. राज्यसभेबरोबरच दहा विधान परिषद जागांसाठीही आमदारांनी मतादन केले होते. त्यात शिवेसनेच्या एका उमेदवाराचा पराभव झाला व काँग्रेसचा अधिकचा उमेदवार जिंकला. पण प्रधानांचा पराभव हा सोनिया गांधी यांच्या जिव्हारी लागला होता व त्या मतदानाचा सारा दोष श्रेष्ठींनी शरद पवारांवरच ठेवला, हे सत्य आजही कायम आहे!!