कोरोनाच्या वाढत्या धोक्याला थोपवण्यासाठी राज्य सरकारने पुकारलेल्या अघोषित लॉकडाऊन म्हणजेच ब्रेक दि चेनच्या निर्बंधांच्या निर्णयांमध्ये सुस्पष्टता आणताना सरकारने अनेक निर्णय स्थानिक प्रशासन किंवा संबंधित खात्यावर सोपविल्याचे आज स्पष्ट झाले.
मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून आज ब्रेक दि चेन आदेशांतील काही मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण करण्यात आले. त्यात ही बाब प्रकर्षाने दिसून आली. प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात हे स्पष्टीकरण करण्यात आले असून त्याला ब्रेक दि चेनः निर्बंधांबाबत आपल्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे, असे नाव दिले आहे. ही प्रश्नोत्तरे पुढीलप्रमाणे-
घरकाम करणारे, वाहनचालक, स्वयंपाकी कामावर येऊ शकतात का? रेल्वे, बसेसने प्रवास करू शकतात का?
– प्रत्येक शहरांत संसर्गाची वेगेवेगळी परिस्थिती आहे. त्यामुळे याबाबतीत स्थानिक प्रशासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावयाचा आहे.
मूव्हर्स एन्ड पॅकर्सच्या मदतीने घरसामान हलवू शकतात का?
– अतिशय अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक प्रशासन याला परवानगी देईल. मात्र सर्वसामान्यरित्या याचे उत्तर नाही असेच आहे.
महाराष्ट्रांतर्गत खासगी वाहनाने प्रवास शक्य आहे का?
– ब्रेक दि चेनच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कोणत्याही योग्य व आवश्यक कारणाशिवाय प्रवास करू नये. तुम्ही सार्वजनिक वाहनाचा उपयोग करून एका ठिकाणाहून/ स्थानकाहून दुसरीकडे जाऊ शकता.
वाईन शॉप्स आणि सिगारेट दुकाने उघडी असतील का?
– नाही. केवळ आवश्यक गटातील दुकानच उघडी राहू शकतील.
लोक सकाळी फिरायला जाणे, धावणे, सायकलिंग करू शकतात का?
– नाही.
सिमेंट, रेडी मिक्स, स्टील हे बांधकाम साहित्य खुलेपणाने मिळणार का?
– आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित बांधकाम स्थळ सुरू ठेवण्यास परवानगी असेल तर बांधकाम साहित्याची ने-आण करता येईल. साहित्यांची ऑर्डर ऑनलाईन किंवा दूरध्वनीवरून देता येईल. मात्र कुठलेही बांधकाम साहित्याचे दुकान उघडे ठेवता येणार नाही.
कुरियर सेवा सुरू राहील का?
– फक्त आवश्यक कारणांसाठी कुरियर सेवा सुरू राहू शकेल.
प्राणी तसेच लोकांसाठी मदतीचे काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे काय?
– स्थानिक प्रशासनाच्या मान्यतेशिवाय त्यांना काम सुरू ठेवता येणार नाही.
वस्त्रोद्योग आणि कपडे उद्योग सुरू ठेवता येईल?
– नाही.
19 एप्रिल रोजी होणारी एमबीबीएस परीक्षा होईल का?
– परीक्षा आयोजित करण्याविषयी संबंधित विभाग योग्य तो निर्णय घेईल. मात्र विद्यार्थ्यांना हॉल तिकीटच्या आधारे ये-जा करता येईल तसेच प्रौढ व्यक्ती बरोबर असेल तरी मान्यता दिली जाईल.
आवश्यक इ कॉमर्स म्हणजे नेमके काय?
– सर्व प्रकारच्या वस्तू व सेवा ज्या आवश्यक गटात येतात उदा. किराणा, औषधी, अन्नपदार्थ इत्यादी इ कॉमर्समार्फत वितरित केले जाऊ शकतात.
प्लम्बर. सुतार, वातानुकूलन, फ्रिज तंत्रज्ञ, पेस्ट कंट्रोल व इतर घरगुती सामानाची दुरुस्ती करणारे येऊ शकतात का?
– अगदी टाळण्यासारखे नसेल तर पाणी आणि वीज याबाबतीत सेवा देणाऱ्या व्यक्ती ये-जा करू शकतात. त्याचप्रमाणे पेस्ट कंट्रोल, घर स्वच्छता, उपकरण दुरुस्ती खूप आवश्यक असले पाहिजे. त्याची तत्काळ निकड हवी.
यावर केवळ निर्बंध टाकायचे म्हणून टाकलेले नाहीत तर नागरिकांच्या आरोग्याची सुरक्षा तितकीच महत्त्वाची आहे. मग त्यात ती सेवा पुरविणारी व्यक्ती आणि तिचे कुटुंबीयदेखील आलेच. त्यामुळे या दिलेल्या सवलतीचा विचारपूर्वक आणि अत्यावश्यक असेल तरच उपयोग करावा अन्यथा या सवलतींवरदेखील निर्बंध आणावे लागतील.
डेंटिस्टचे दवाखाने सुरू राहतील का?
– होय.
स्टेशनरी, पुस्तकांची दुकाने सुरू राहतील का?
– नाही.
ट्रॅव्हल कंपन्या व सेवा सुरू राहतील का? ट्रॅव्हल, पासपोर्ट, व्हिसा सेवांचे काय?
– ट्रॅव्हल एजन्सीज दुकान सुरू ठेवून काम करू शकणार नाहीत. मात्र इंटरनेट/ऑनलाईन काम करू शकतात. आपण एक खिडकी योजनेतील सर्व सुविधा जसे की व्हिसा, पासपोर्ट सेवा, सर्व शासकीय सेतू केंद्रे, हे शासनाचा एक भाग म्हणून मान्यता दिली आहे.
आवश्यक सेवा व सुविधांना सुरू ठेवण्यासाठी सहाय्यभूत उद्योग सुरू राहू शकतील का?
– “essential for essential is essential” म्हणजेच आवश्यकतेसाठी आवश्यक ते आवश्यक, हे तत्त्व आहे. तरीदेखील काही संभ्रम असल्यास उद्योग विभागाचा निर्णय अंतिम राहील.
कामाच्या ठिकाणाजवळ राहणारे कामगार आणि कर्मचारीच उद्योग-कंपनीत येऊ शकतात की, इतर भागातून व गावांतून कामाच्या ठिकाणी येणाऱ्यांनासुद्धा परवानगी आहे?
– 13 एप्रिल रोजी काढलेल्या आदेशात आवश्यक वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांना परवानगी आहे. त्यामुळे तेथील कामगार व कर्मचारी ये-जा करू शकतात. इतर कारखाने व उद्योगांच्या बाबतीत ज्या कामाच्या ठिकाणी किंवा स्वतंत्ररित्या कामगारांची राहण्याची व्यवस्था केलेली असेल आणि तिथून त्यांच्या प्रवासाची स्वतंत्र व्यवस्था असेल ते उद्योग सुरू राहू शकतात.
आयातदार व निर्यातदार यांना परवानगी दिली आहे. मात्र, या निर्यातदारांना कामासाठी सहाय्यभूत ठरणाऱ्या वस्तू किंवा सेवा देणारे उद्योग सुरू ठेवू शकतील का?
– नाही. केवळ आवश्यक वस्तूंची आयात करणे अपेक्षित आहे. इतर आयात वस्तूंचा साठा करून ठेवावा लागेल. निर्यातीच्या बाबतीत अगोदरच तयार करून ठेवलेल्या वस्तूंची निर्यात करता येईल. निर्यात करणाऱ्या वस्तूंच्या उत्पादनाबाबत बोलायचे तर केवळ निर्यातीची जी पुरवठा ऑर्डर असेल त्या मर्यादेतच उत्पादन करता येईल. काही अडचण असल्यास उद्योग विभाग मार्गदर्शन करेल.
उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना परत परवानग्या घ्याव्या लागतील की पूर्वीच्या परवानग्या वैध असतील?
– उद्योगांना सुरू राहण्यासाठी 13 एप्रिल 2021च्या आदेशाप्रमाणे पूर्तता करणे गरजेचे आहे.
आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा दुकानांना करण्यासाठी त्या व्यक्तीस रॅपिड अँटीजेन चाचणी करावी लागेल का?
– नाही.
काही आवश्यक वस्तू जसे की अन्नपदार्थ हे उपाहारगृहामार्फत किंवा ई कॉमर्समार्फत रात्री 8 वाजल्यानंतर घरपोच वितरित करता येतील का?
– 13 एप्रिलच्या आदेशान्वये आवश्यक सेवा आणि सुविधांवर तसेच घरगुती पुरवठा करण्यावर बंदी नाही. या सेवा पुरविणाऱ्या आस्थापनांच्या कामांना स्थानिक प्रशासनाने रात्री 8 वाजल्यानंतर काम करण्यास परवानगी दिली असेल तर घरी पुरवठा (होम डिलिव्हरी) रात्री 8 वाजल्यानंतर करता येईल. स्थानिक प्रशासन वेळेमध्ये आवश्यकता भासल्यास लवचिकता ठेवू शकते.
रस्त्यावरील खाद्यविक्रेते सुरू ठेवू शकतील?
– सकाळी 7 ते रात्री 8 या वेळेत पार्सल आणि घरगुती वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे. (या प्रकारात होम डिलिव्हरी फारशी होत नाही.)
खूप मोठ्या गृहनिर्माण संस्थेत संपूर्ण सोसायटी मायक्रो कंटेनमेंट जाहीर केली जाऊ शकते का?
– सोसायटीच्या परिसरात 5पेक्षा जास्त व्यक्ती कोविडग्रस्त आढळ्यास ते क्षेत्र मायक्रो कंटेनमेंट घोषित करावे लागेल. जर गृहनिर्माण संस्था खूप मोठी असेल तर स्थानिक प्रशासन याबाबतीत रुग्णांचे अंशतः विलगीकरण क्षेत्र करण्याबाबतीत नियोजन करू शकेल. कंटेनमेंट घोषित करण्यामागचा मूळ उद्देश या क्षेत्रात प्रवेश करणारे आणि बाहेर जाणाऱ्यांवर नियंत्रण आणणे आणि इतरत्र संसर्ग फैलावणार नाही. यासाठी तो भाग अलग करणे होय. कंटेनमेंटसाठीची एसओपी तंतोतंत पालन केली जावी.
स्थानिक प्रशासन दुसऱ्या कोणत्या मुद्द्यांवर नव्याने आदेश निर्गमित करू शकतील?
– स्थानिक प्रशासन अपवादात्मक म्हणून काही सेवा आवश्यक गटात अंतर्भूत करून परवानगी देऊ शकतील. मात्र यासाठी त्यांनी संपूर्ण विचारांती आणि अपवादात्मक परिस्थितीत हा निर्णय घ्यावयाचा आहे.
स्थानिक प्रशासनाला त्यांना गरज वाटणारी तसेच संसर्ग झपाट्याने पसरविणारी काही स्थळे व ठिकाणे बंद करण्याचे अधिकार असतील. उपाहारगृहे आणि बारसाठी स्थानिक प्रशासन वेळा ठरवेल आणि कोविड संसर्ग लक्षात घेऊन सुधारितही करू शकतील. लोकांच्या सोयीसाठी ते वेळा वाढवूदेखील शकतील. मात्र कुठलेही असे आदेश निर्गमित करण्याअगोदर राज्य शासनाची मंजुरी घेणे आवश्यक असेल.
पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा पेट्रोल पंप्स, एव्हिएशन स्टेशन्स, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट हे आवश्यक सेवेत येतात का?
– होय.
औषधी उत्पादनांची यंत्रसामुग्री आणि उपकरणे यांच्या उद्योगांना मान्यता आहे का?
– होय.
आवश्यक सेवा ही फक्त सकाळी 7 ते रात्री 8 या कालावधीतच सुरू राहील का?
– आवश्यक सेवा आठवड्याचे 24 तास सुरू राहील. (स्थानिक प्रशासनाने या गटातील सेवांना काही इतर कायद्यान्वये वेळा ठरवून दिली असेल तर त्या वेळेत त्यांना सुरू ठेवता येईल.) मात्र, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात यासंदर्भात काही निर्बध नाहीत.
सर्वसामान्य नागरिक लोकल प्रवास करू शकतील का?
– होय. आदेशात दिलेल्या वैध कारणांसाठी सर्वसामान्य नागरिक लोकल रेल्वेचा उपयोग करू शकतील.
खासगी वाहने कर्मचाऱ्यांना घेऊन कार्यालयात किंवा कामाच्या ठिकाणी ये-जा करू शकतील?
– त्यांची कार्यालये किंवा आस्थापना आवश्यक गटात असतील किंवा त्यांना निर्बंधातून वगळले असेल तेच प्रवास करू शकतील.
बाहेरगावी जाणाऱ्या रेल्वेचे काय?
– आवश्यक सेवा असल्याने त्या सुरूच राहतील आणि त्यातून कुणीही प्रवास करू शकेल.
