देशात सर्वात प्रथम १९६७मध्ये काँग्रेस पक्षाला लोकसभेत मिळालेल्या जागांची संख्या ३००पेक्षा कमी झाली होती. त्यावेळी काँग्रेस कमकुवत झाली होती. मुख्य कारण म्हणजे उत्तरेकडील राज्यांमध्ये संयुक्त विधायक दल स्थापन झाले होते. जनसंघासह सगळे विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या विरोधात एकत्र झाले होते. साधे गणित लक्षात घेतले तर अनेक पक्ष एकत्र आले तर सत्ताधारी पक्षाला फटका बसणे अवघड नसते. हेच गणित १९७७मध्ये झाले. आणीबाणीच्या विरोधात विरोधी पक्षांचे नेते एकत्र झाले. जयप्रकाश नारायण यांच्या रुपाने एक प्रकाश मिळाला. पण तो प्रयोग फसला. आज देशात इंडी आघाडीची चर्चा फारशी शिल्लक नाही. लोकसभा निवडणूक होऊन जवळपास पावणेदोन वर्षे झाली आहेत. भाजपचे अब की बार, चारसो पार.. अंगलट आले आणि पक्षाची घसरण २४० जागांपर्यंत झाली. काँग्रेस पक्षाच्या जागा ९९पर्यंत पोहोचल्या. मात्र दहा वर्षे सत्तेच्या बाहेर राहिलेल्या आणि सत्ताधारी होण्यासाठी अगतिक झालेल्या पक्षांना या जागादेखील खूप वाटल्या. तुलना करायची तर १९८९ मध्ये काँग्रेसला मिळालेल्या १९७ जागांशी करता येईल. त्यावेळी काँग्रेसचे नेते राजीव गांधी यांनी विरोधी पक्षात बसणे स्वीकारले. अन्य पक्षांना बरोबर घेऊन सरकार स्थापन करु, असा त्यांनी विचारदेखील केला नाही. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये भाजपच्या मदतीने १४६ जागा मिळालेल्या जनता दलाचे नेते व्ही. पी. सिंग यांना पंतप्रधानपद मिळाले. हे सरकार टिकणार नाही, मग काँग्रेस पुन्हा सत्ताधारी होईल हा आत्मविश्वास राजीव गांधी यांना होता. पण पुढे व्ही. पी. सिंग यांचे धक्कातंत्र आणि हिंदुत्ववादी भाजपची मुसंडी यातून पुढचे राजकारण देशाने बघितले.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंडी आघाडी उभी करणे हे राजकीय प्रवाहात तगून राहण्याची अपरिहार्यता होती. कोणत्याही आघाडीत प्रमुख असलेला पक्ष मोठा आणि बाकीचे पक्ष आपापल्या ताकदीनुसार असणे अपेक्षित असते. म्हणजे नेतृत्त्व करण्याची जबाबदारी मोठ्या पक्षाची असते. असा देशातील आजचा मोठा विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेस. स्वाभाविकच काँग्रेसने नेतृत्त्व करावे आणि अन्य पक्षांनी पाठीशी उभे राहवे. लोकसभा निवडणुकीत काही ठिकाणी अशी आघाडी किंवा युती दिसली आणि त्याचे परिणामदेखील दिसले. भाजपने आधीच्या निवडणुकीच्या तुलनेत ज्या सुमारे साठ जागा गमावल्या त्या मुख्यतः उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्र, या तीन राज्यांमधील होत्या. भाजपने ओदिशामध्ये थोडी भरपाई केली, पण बिहार आणि प. बंगालमध्ये थोडा फटका बसला. थोडक्यात, भाजप आणि काँग्रेस अशी लढत अनेक ठिकाणी झाली, तिथे काँग्रेसचा टिकाव लागला नाही. संघटनात्मक पातळीवर काँग्रेसची झालेली घसरण हे मुख्य कारण. शिवाय गांधी घराण्याचे नेतृत्त्व काँग्रेस पक्षासाठी फायदेशीर किती आणि तोट्याचे किती याचे गणित मांडणे सोपे नाही. पण भारतात असलेली राजकीय घराणी ही अजूनही अपरिहार्यता आहे. राजकीय घराण्यातील व्यक्तींचे नेतृत्त्व लोकांनी गृहित धरलेले असते. भाजपमध्ये ही घराणेशाही नाही ही सकारात्मक बाब.
ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर इंडी आघाडीच्या नेतृत्त्वाची चर्चा सध्या दबक्या आवाजात सुरु आहे त्याचा परामर्ष घेता येईल. काँग्रेसचे बंडखोर नेते मणिशंकर अय्यर यांनी काँग्रेस नेतृत्त्वाचे, म्हणजे राहुल गांधी यांचे जाहीरपणे वाभाडे काढल्यानंतर हा विषय चर्चेत आला आहे. राहुल गांधी यांचे नेतृत्त्व विरोधी पक्षांना नको आहे हा याचा सरळ अर्थ होतो. लोकसभा निवडणूक होण्यास अजून तीन वर्षे तरी अवकाश आहे. मोदी सरकार मध्यावधी निवडणुकीच्या विचारात असण्याची शक्यता हो किंवा नाही अशी आहे. पण विरोधी पक्षांना ज्यांची आशा होती ते नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे त्यांच्या राज्यांमध्ये छान स्थिरावले आहेत आणि दोघांनाही वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा ठेवता येईल अशी राजकीय परिस्थिती नाही. शिवाय भाजपने लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या चुका लक्षात घेऊन संघटनात्मक बाबतीत योग्य त्या रचना करुन ठेवल्या आहेत. शिवाय काँग्रेस पक्ष एकट्याच्या बळावर आगामी निवडणुकीत शंभर जागांचा पल्ला गाठील ही शक्यता दिसत नाही. जनमत चाचण्या काँग्रेसला ८०पर्यंत जागा देत आहेत. निवडणूक जिंकण्याची नवनवीन कसबे भाजपने आत्मसात केली असून कोणताही प्रादेशिक पक्ष एकट्याने चाळीस जागांचा पल्ला गाठू शकेल या परिस्थितीत नाही. राज्यात एखादा प्रादेशिक पक्ष उभा राहिला तरीही राष्ट्रीय पातळीवर अशा पक्षाला उभे राहण्यासाठी काळ अजिबात अनुकूल नाही.
ही परिस्थिती लक्षात घेतली तर विरोधी पक्षांचा संयुक्त नेता म्हणून अनेक नावांची चर्चा करण्यात आली तरी ती मुख्यतः राजकीय करमणूक ठरते. गेल्या निवडणुकीच्या आधी काही नेत्यांची महत्त्वाकांक्षा प्रज्वलित झाली होती. एक नाव म्हणजे चंद्रशेखर राव. त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या नावात राष्ट्रीय शब्द टाकला आणि विधानसभा निवडणुकीत त्यांचे नशीब फिरले. केंद्रात नेतृत्त्व करणे दूरच, राज्य हातचे गेले. नितीशकुमार यांच्याबाबतीत आधीच स्पर्धा निर्माण झाली होती. ते उल्लेख आधी आहेत. आता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टालीन यांचे नाव कोणीतरी पुढे केले. त्यांनी करुणानिधी यांची आठवण काढून मला माझ्या मर्यादा माहित आहेत असे सांगितले. दुसरे एक नाव म्हणजे ममता बॅनर्जी. त्यांना हल्लागुल्ला राजकारण चांगले जमते. पण स्वभाव विचित्र असल्यामुळे अन्य पक्षांमध्ये त्यांना जवळपास शून्य मान्यता आहे. अखिलेश यादव एका मोठ्या पक्षाचे नेते असले तरी वडिलांची राजकीय आणि नैसर्गिक उंची त्यांनी आत्मसात केलेली असल्यामुळे आणि उत्तर प्रदेशातून बाहेर पडलो तर आहे तेही हातचे जाईल या भीतीने ते सतत ग्रासलेले असतात. नवीन पटनाईक यांच्या नावाची पूर्वी बरीच चर्चा झाली, पण ते आता राजकीयदृष्ट्या बाद झाले आहेत. शिवाय भाषेचा प्रश्न आहेच. उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न झाला खरा, पण दिल्लीच्या वातावरणात ते बावचळून गेले आणि पत्ता शोधण्यासाठी त्यांना काँग्रेसची गरज अपरिहार्य ठरली. शरद पवार यांनी तळ्यात-मळ्यात करुन स्वतःच्या राजकारणाचा विचका करुन टाकला आहे. राष्ट्रीय पातळीवर एका चांगल्या नेत्याला पंतप्रधान होण्याची संधी १९९६मध्ये आली होती. ते म्हणजे ज्योती बसू. कम्युनिस्ट नेता देशाचा पंतप्रधान झाला असता तर कदाचित काही वेगळे चित्र असते. पण ते होणे नव्हते. त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनी पक्षाचा कसा घात केला हे इतिहासात नोंदलेले आहे.
काँग्रेस पक्षाकडेदेखील नेतृत्त्व ही गंभीर समस्या निर्माण झालेली आहे. राहुल गांधी यांचे अनाकलनीय राजकारण बघितले तर पक्षात कोणी गंभीर विचार करीत आहे किंवा कसे याचा विचार करावा लागेल. घराणेशाही एवढी मुरलेली आहे याचे उदाहरण आपण महाराष्ट्रात बघितले. अजित पवार यांच्या आकस्मिक आणि दुर्दैवी निधनानंतर सगळे संदर्भ बदलले आणि सुनेत्रा पवार यांचे नेतृत्त्व अपरिहार्य झाले. काँग्रेस पक्षात आता वयोमान आणि तब्येत लक्षात घेता सोनिया गांधी यांचा विषय चर्चेत नाही. दोन पर्याय आहेत, ते म्हणजे राहुल आणि प्रियंका. यातून निवड होणार. पण दोनही परिस्थितीत जोखीम आहेच. पक्षाची आजतरी कोणतीही तयारी दिसत नाही. नकारात्मक आणि काहीसे विध्वंसक आणि हल्लाबोल राजकारण किती काळ चालणार? मोदींची प्रतिमा उद्ध्वस्त करुन राजकीय लक्ष्य साध्य करण्याची योजना फसत चालली आहे. प्रियंका जे राजकारण करतात त्याला मजबूत अशी बैठक नाही. असे असले तरी आगामी काळात भारतीय जनता पक्षाची घसरण झाली आणि काँग्रेस पक्षाला सव्वाशे-दीडशे जागा मिळवता आल्या तरी सत्ताधारी होण्यासाठी आसुसलेले अनेक पक्ष राहुल किंवा प्रियंका यापैकी कोणालाही पाठिंबा देण्यासाठी पुढे येतील. पण आजतरी जनता पक्षासारखा प्रयोग करता येईल आणि एखादा प्रादेशिक नेता पुढे येऊन नेतृत्त्व करील ही शक्यता दिसत नाही.
(लेखक मनोहर सप्रे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
