सध्या महाराष्ट्र राज्यावर एकूण कर्जाचा बोजा तब्बल ₹ 9.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे, जो गेल्या दहा वर्षांत तीनपट वाढला आहे. हे कर्ज राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या (GSDP) सुमारे 18.5 % आहे, म्हणजेच प्रत्येक महाराष्ट्रीय नागरिकाच्या डोक्यावर सरासरी ₹ 49,000 ते ₹ 50,000 कर्ज आहे. कर्जाचा हा बोजा वाढण्यामागे निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या योजना, जसे की लाडकी बहीण आणि विविध सरकारी अनुत्पादक वायफळ खर्च कारणीभूत आहेत. लाडकी बहिण योजनेमुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आला आहे आणि राज्याच्या तिजोरीवर वार्षिक 57-58 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडतोय. या योजनेसाठी आतापर्यंत आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा मिळून सुमारे 1,827 कोटी रुपये निधी वळवण्यात आला आहे, ज्यात आदिवासी विभागाचा तीनदा 335 कोटी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा दोनदा 410 कोटींचा निधी समाविष्ट आहे. यामुळे आदिवासी, दलित, सामाजिक न्याय आणि इतर कल्याणकारी योजनांमध्ये निधी कमी मिळतोय. त्यामुळे त्या विभागातील अनेक कामे रखडली आहेत आणि गरजू घटकांना थेट फटका बसतोय.
लाडकी बहिण योजनेसाठी निधी वळवल्यामुळे खालील विभागातील कामे रखडली आहेत:
1. आदिवासी विकास विभाग: शाळा, वसतीगृहे, आरोग्य सुविधा आणि पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी निधी कमी मिळाला आहे.
2. सामाजिक न्याय विभाग: दलित आणि मागासवर्गीयांसाठीच्या शिष्यवृत्ती, वसतीगृहे आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये निधीची कमतरता जाणवते.
3. महिला व बालकल्याण विभाग: काही महिला सक्षमीकरण, पोषण आणि बालकल्याण योजना थांबल्या किंवा संथ झाल्या आहेत. यामुळे या विभागातील अनेक गरजू लाभार्थ्यांना थेट नुकसान होत आहे.
लाडकी बहिण योजनेत सध्या मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार, अनियमितता आणि फसवणुकीचे प्रकार समोर आले आहेत.
1. गैरव्यवहार: 2652 सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतला, ज्यामुळे सरकारला 3.58 कोटींचा फटका बसला. या कर्मचाऱ्यांकडून पैसे वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
2. फसवणूक: मुंबईत काही जणांनी गरीब लोकांची बँक खाती उघडून, ती सायबर गुन्हेगारांना विकली आणि मनी लाँड्रिंगसाठी वापरली. या प्रकरणात 3 जणांना अटक झाली असून कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार या खात्यांतून झाले.
3. अनियमितता: 5 लाख महिलांना अयोग्य ठरवण्यात आले. वय, उत्पन्न आणि इतर निकष न पाळता लाभ दिला गेला. काही परदेशी नागरिकांनाही लाभ मिळाल्याचे उघड झाले.
ही परिस्थिती पाहता, योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणात हलगर्जीपणा आणि अपात्रांना लाभ मिळाल्याचे स्पष्ट होते.
बांगलादेशी महिलांना लाभः
लाडकी बहिण योजनेत परदेशी नागरिक, विशेषतः बांगलादेशी महिलांना लाभ मिळाल्याचे गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. मुंबईत 5 बांगलादेशी महिलांनी बनावट कागदपत्रे वापरून या योजनेचा लाभ घेतला. पोलिसांनी त्या महिलांसह एका दलालाला अटक केली आहे. या प्रकरणात बनावट ओळखपत्रे, पत्ते आणि बँक खात्यांचा वापर करून सरकारी निधी मिळवण्यात आला. राज्य सरकारच्या यंत्रणा याला सामील असू शकतात अन् अशा बोगस लाभार्थ्यांची व्याप्ती राज्यभर असू शकते. पोलिस चौकशीत आणखी काही बनावट लाभार्थ्यांचा शोध सुरू आहे. पोलिसांकडून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवलेल्या रकमेचा तपशील गोळा केला जात आहे आणि या प्रकरणातील दलालांविरुद्धही गुन्हे दाखल झाले आहेत.
पैसे परत मिळवण्यासाठी विशेष मोहीमः
सरकारकडून अशा फसवणुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि पैसे परत मिळवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जात आहे. अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महिला व बालविकास विभागाने यासाठी ‘हेड’ तयार केला असून अनेक महिलांनी पैसे परत करायला सुरुवात केली आहे. जर अपात्र लाभार्थ्यांनी पैसे परत देण्यास नकार दिला, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. पैसे परत करण्यासाठी लाभार्थ्यांना जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागतो. तिथे संबंधित खात्यात पैसे जमा करण्यासाठी मार्गदर्शन दिलं जातं आणि रसीद दिली जाते.
5 लाख अपात्र महिलांना 450 कोटी रुपये अदा!
राज्यात लाडकी बहीण योजनेत सुमारे 5 लाख अपात्र महिलांना एकूण 450 कोटी रुपये वाटप झाले. पण ही रक्कम परत घेण्यात आलेली नाही. गुन्हे दाखल करण्याबाबत सरकारकडून सूचना दिल्या असल्या तरी, नेमक्या गुन्ह्यांची संख्या जाहीर करण्यात आलेली नाही. 30 लाख महिलांवर अपात्रतेसाठी तपास सुरू आहे आणि बोगस कागदपत्रांवर लाभ घेतल्यास गुन्हे दाखल केले जात आहेत. पण नेमक्या गुन्ह्यांची संख्या अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
