घटनात्मक पदावर असलेली व्यक्ती “आपल्या अर्थव्यवस्थेचा नाश करण्याच्या उद्देशाने प्रसारित केल्या जात असलेल्या खोट्या नरेटीव्हला बळ देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्याचे आवाहन करते ” ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी कालकेले.
दिल्लीतील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठात (एनएलयू) आयपी लॉ आणि मॅनेजमेंटमधील जॉईंट मास्टर्स / एलएलएम पदवी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या तुकडीला संबोधित करताना ते बोलत होते. संस्थेचे अधिकारक्षेत्र भारतीय राज्यघटनेने परिभाषित केले आहे. ते कायदेमंडळ असो किंवा कार्यपालिका, किंवा न्यायपालिका. प्रत्येकाचे अधिकारक्षेत्र ठरवलेले आहे. जगभरात पाहा. अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालय, ब्रिटनमधील सर्वोच्च न्यायालय पाहा. एकदा तरी स्वतःहून हस्तक्षेप केला आहे का? राज्यघटनेत दिलेल्या तरतूदीच्या पलीकडे उपाय निर्माण झाला आहे का? राज्यघटनेने मूळ अधिकारक्षेत्र, अपील अधिकारक्षेत्र प्रदान केले आहे. तसेच पुनरावलोकनाची तरतूददेखील केली आहे, असे ते म्हणाले.
आपल्याकडे क्युरेटीव्ह याचिका आहे! घटनात्मक पदावर असलेल्या एका व्यक्तीने, गेल्याच आठवड्यात माध्यमांत जाहीर केले की, आपली अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा हेतू असलेल्या एका खोट्या नरेटीव्हला बळ देण्यासाठी स्वतःहून दखल घेण्याची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली. ही बाब चिंताजनक आहे. राष्ट्रहितापेक्षा पक्षपाती किंवा स्वार्थाला प्राधान्य देणाऱ्या शक्तींना प्रभावहीन करण्याचे आवाहन त्यांनी युवकांना केले आणि अशा कृतींमुळे देशाच्या प्रगतीला खीळ बसते यावर भर दिला, असे त्यांनी सांगितले.
भारत ही बौद्धिक संपदेची सोन्याची खाण आहे. वेद, प्राचीन धर्मग्रंथ हे भारतीय तत्त्वज्ञान, अध्यात्म आणि विज्ञान यांचा पाया आहे. भारताच्या बौद्धिक खजिन्याची ही प्रमुख उदाहरणे आहेत. प्रत्येकाने वेद त्यांच्या भौतिक स्वरूपात आत्मसात करावे, असे आवाहनही धनखड यांनी केले.
