संपूर्ण देशात येत्या १ मेपासून १८ वर्षांपेक्षा मोठ्या असणाऱ्या व्यक्तींना कोरोनाविषयक लस घेण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. यासाठी अनेक राज्ये सज्ज झाली असताना महाराष्ट्रात मात्र सारे काही थंड आहे. उत्तर प्रदेश, दिल्लीसह तब्बल २० राज्यांनी १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातल्या सर्वांना मोफत लस देण्याची घोषणाही केली आणि लसींची मागणीही संबंधित कंपन्यांकडे नोंदवली. मात्र, महाराष्ट्रात कशाचा कशाला पत्ता नाही. त्यामुळे येत्या १ मेपासून, महाराष्ट्र दिनापासून, आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनापासून १८ ते ४५ वर्षांच्या व्यक्तींचे अधिकृतरित्या लसीकरण होण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे समजते.
देशात केंद्र सरकारने लसीकरण मोहीम सुरू केली. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात आरोग्य यंत्रणेतल्या कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात येत होती. यात सर्वच राज्यांतल्या २५ टक्क्यांहून जास्त कर्मचाऱ्यांनी लस घेतलीच नाही. लसीबाबतची भीती यामागे होती. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद ठरला नाही. जसजशी ही भीती दूर होत गेली आणि त्याचवेळी कोरोनाने उचल खाल्ली, आणि लसीकरणासाठी लोकांची झुंबड उडू लागली.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांपाठोपाठ लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ६० वर्षांपेक्षा मोठे तसेच विविध प्रकारचे आजार असलेल्या ४५ वर्षांवरील व्यक्तींना पात्र ठरवण्यात आले. या टप्प्याच्या लसीकरणालाही सुरूवातीला गती नव्हती. मात्र तोपर्यंत लस घेतलेल्या पहिल्या टप्प्यातल्या व्यक्तींना काहीही झाले नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने व कोरोनाची दुसरी लाट आल्यामुळे लसीकरणाकडे ओघ वाढू लागला. त्यातच १५ एप्रिलनंतर ४५ वर्षांच्या सर्वांना लसीकरणासाठी मोकळीक देण्यात आली आणि लसीकरण केंद्रांवर गर्दी उसळू लागली. परिणामी लसीचा साठा कमी पडू लागला.
दुसऱ्या लाटेला थेपविण्यात अपयश येत असल्याचे दिसल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २५ वर्षांवरील सर्वांना लस घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली. दिल्लीचे मुक्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसेच इतर काही मुख्यमंत्र्यांनीही अशाच स्वरूपाची मागणी केली आणि पंतप्रधानांनी १ मेपासून १८ वर्षांवरील सर्वांना लस घेण्याची परवानगी देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. या घोषणेलाही साधारण आठवडा उलटून गेला. पण, ज्या राज्याचे मुख्यमंत्री तरूणांच्या लसीकरणाची मागणी करत होते त्या उद्धव ठाकरे यांनीच याची जबाबदारी आपण पेलू शकतो की नाही याचा अभ्यास केला होता की नाही, असा प्रश्न पडावा, अशी स्थिती आहे.
४५ वर्षांनंतरच्या लोकांना लागणारी लस केंद्र सरकारकडून पुरवली जाते. त्यामुळे त्याचा खर्च केंद्र सरकारच करणार आहे. त्याखालील टप्प्यातल्या लसीकरणाचा खर्च राज्याने करायचा आहे व त्यासाठी २०पेक्षा जास्त राज्यांनी घोषणा केली आहे. राज्य सरकार हे पैसे लोकांकडूनही वसूल करू शकते. आज २७ एप्रिल संपत आला तरी महाराष्ट्र सरकार याबाबतचा निर्णय घेऊ शकलेले नाही. २८ तारखेला दुपारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सांगितले आहे.
आता आपण मागवले कोटेशन
समजा तसा निर्णय घेतला तरी त्यासाठी आपली तयारी कितपत आहे? राज्याचे आरोग्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी कालच (२६ एप्रिलला) कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन, या लसींचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनींकडून किती दरात लस मिळेल याची विचारणा केली आहे. या कंपन्या दर कळवणार, त्यांच्याशी वाटाघाटी होणार, नंतर दर निश्चित होणार, त्यात त्यांच्याकडे इतर राज्यांचीही मागणी आहे. त्यामुळे त्या किती लस, कोणत्या कालावधीत उपलब्ध करणार हे सांगणार. मग त्यांच्याबरोबर करार होणार आणि पुढे त्याची अंमलबजावणी होणार. १ मेपर्यंत हे शक्य होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे एक तारखेपासून १८ वर्षांवरील व्यक्तींचे लसीकरण होण्याची शक्यता फार कमी आहे. त्यातूनही हे लसीकरण झालेच तर ते केंद्र सरकारकडून ४५ वर्षांवरील व्यक्तींसाठी आलेल्या लसींच्याच कोट्यातून अनधिकृतरित्या होईल.
लसीकरण केंद्रांचाही पत्ता नाही
इतक्या मोठ्या प्रमाणात लसीकरण होणार असले तर त्यासाठी आवश्यक लसीकरण केंद्रेही सरकारने उभारलेली नाहीत. मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी येत्या तीन दिवसांत ३०० लसीकरण केंद्रे उभारण्याची घोषणा केली आहे. पण, त्यांच्याकडे जादूची कांडी आहे का? मुंबईसारख्या महानगरातही ३३ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेकडून काल २६ एप्रिलला खाजगी वैद्यकीय केंद्रांना लसीकरणासाठी आवाहन करण्यात आले आहे. आता ही खाजगी वैद्यकीय केंद्रे अर्ज करणार, त्यानंतर त्यांची पाहणी होणार. नंतर त्यांना मान्यता मिळणार व पुढे लसी मिळल्या तर लसीकरण करणार.. मुंबईत ही परिस्थिती तर राज्याच्या इतर भागात काय परिस्थिती असेल याचा विचार केलेलाच बरा.. हे सारे १ मेपर्यंत शक्य आहे का, असा सवाल विचारला जात आहे.
