स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला निकालात काढणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारचा निष्काळजीपणाच कारणीभूत आहे. नागपूर व इतर महापालिकांच्या निवडणुकांच्या वेळीच हे आरक्षण कसे योग्य आहे ते दाखवून देण्यास न्यायालयाने सांगितले होते. परंतु या सरकारने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले, अशी टीका राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केली.
विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच फडणवीस यांनी ओबीसीच्या आरक्षणाचा विषय उपस्थित केला. अलिकडच्या काळात झालेल्या पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातून जे लोक निवडून आले, त्यांची निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयातून रद्द करण्यात आली आहे. आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही अध्यादेश काढला होता. पण हे सरकार आल्यावर हा अध्यादेश त्यांनी रद्द होऊ दिला. आयोग तयार करा, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगूनसुद्धा राज्य सरकारने गेल्या १५ महिन्यांत काहीच केले नाही. राज्य सरकार केवळ तारखा मागत राहिले. एकीकडे आपण मराठा आरक्षणासाठी लढतो आहोत आणि दुसरीकडे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे, असे ते म्हणाले.
राज्य सरकारने आयोग तयार केला नाही. योग्य आकडेवारी मांडली गेली नाही. राज्याचे मंत्री ओबीसी आरक्षणासाठी मोर्चे काढतात आणि प्रत्यक्षात मात्र काहीच करीत नाही. हा विषय आमच्यासाठी राजकारणाचा नाही, सामाजिक विषय आहे. राज्य सरकारने तत्काळ सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली पाहिजे आणि या निर्णयाला स्थगिती घेतली पाहिजे. यावर अभ्यास करण्यासाठी एक आयोग गठित करण्यात यावा. त्याद्वारे हे आरक्षण कसे योग्य आहे हे स्पष्ट करणारा अहवाल तयार करावा. यावर आम्ही सरकारबरोबर आहोत. सरकारने पुढची भूमिका स्पष्ट करावी. आज जे पाच जिल्ह्यांसाठी झाले ते पुढे इतर जिल्ह्यांमध्येही होईल. त्यामुळे वेळीच काळजी घ्यावी. अन्यथा ओबीसी समाजातही उद्रेक होईल, असे ते म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाबाबत शासन सकारात्मक
राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करुन पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यानंतर दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतली बैठक
दुपारी एक वाजता विधानभवनातच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या विषयावर बैठक घेतली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, राज्याचे महाअधिवक्ता आदी यात सहभागी होते. बैठकीनंतर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी एका निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली. या विषयावर तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाईल. एक आयोग स्थापन केला जाईल. त्याचप्रमाणे कायद्यात आवश्यक ती दुरूस्ती केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
