मुंबईच्या महापौर निवासाची जागा आता शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे मुंबईचं महापौरपद हे वैधानिकदृष्ट्या महत्त्वाचे नसले तरी इंग्रजांनी या पदाला एक वेगळे महत्त्व प्राप्त करून दिले होते. मुंबई महापालिका आयुक्तांचा बंगला पेडर रोड या उच्चभ्रू वस्तीत आहे तर महापौरांचा बंगला शिवाजी पार्क येथील समुद्रकिनारी तत्कालीन इंग्रज सरकारने बांधला होता. १९९२ ते ९७ ही पाच वर्षे वगळता १९८५पासून हा बंगला शिवसेनेच्या ताब्यात होता. महापौर शिवसेनेचा असला तरी ठाकरे कुटुंबियांचा वावर येथे मोठ्या प्रमाणात असायचा. उद्धव ठाकरे आपल्या अनेक बैठका महापौर बंगल्यावरच घेत. त्याचबरोबर खाजगी बैठकाही महापौर बंगल्यावर होत असत. त्यामुळे महापौर बंगला आपल्या ताब्यात राहावा ही उद्धव ठाकरे यांची इच्छा अखेर पूर्ण झाली. परंतु याला आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने याला आक्षेप घेतला आहे.
२०१४ साली तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांचे संबंध सलोख्याचे होते. त्याचवेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारक उभारणीचा जीआर काढण्यात आला. सुरुवातीला या स्मारक उभारणीसाठी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीचे अध्यक्षपद राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे होते. त्यापूर्वी मुंबई महानगरपालिकेची मालमत्ता असलेला हा महापौर बंगला नगरविकास खात्याची परवानगी घेऊन या समितीकडे सुपूर्द करण्यात आला. त्यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्मारकाच्या नावाखाली उद्धव ठाकरे यांना महापौर बंगला हडप करायचा आहे असा आरोप केला होता. या आरोपात तथ्य होते हे आता सर्वांच्या लक्षात आले आहे. २०१६ साली शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारकासाठी विश्वस्त मंडळाला मान्यता देण्यात आली. त्यावेळी स्मारक समितीचे अध्यक्ष म्हणून उद्धव ठाकरे यांची निवड करण्यात आली आणि सदस्य म्हणून आदित्य ठाकरे तसेच सदस्य सचिव म्हणून शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली. पुढे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर लाभाचे पद त्यांना सोडावे लागले. त्यामुळे त्यांच्याकडून या स्मारक समितीच्या अध्यक्षपदी आपले पुत्र आदित्य ठाकरे यांची नेमणूक करण्यात आली.
राज्य सरकारच्या पैशाने या स्मारकाचे काम जवळजवळ ९० % पूर्ण झाले आहे. मात्र या स्मारकावर मालकी ठाकरे कुटुंबियांचीच राहिली आहे. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर गेली अडीच वर्षे या स्मारकाचा विषय चर्चेत नव्हता. परंतु शिवसेनेच्या नेत्यांनी आता हे स्मारक सरकारने ताब्यात घ्यावे अशी मागणी केली आहे. उद्धव ठाकरे यांना अध्यक्षपदावरून दूर करावे अशी चुकीची मागणी शिवसेनेच्या नेत्यांनी केली असलीतरी त्यांचा खरा मुद्दा हा आहे की, हे स्मारक उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या ताब्यातून काढून घेऊन सरकारने ते ताब्यात घ्यावे. शिवसेनेचे फायरब्रँड नेते रामदास कदम यांनी ही मागणी उचलून धरली आहे. सध्या राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागणीला भविष्यात मान्यता मिळू शकते.
खरे म्हणजे हा बंगला ताब्यात घेण्याचा ठाकरे कुटुंबियांचा डाव सुरुवातीला राज ठाकरे यांच्या लक्षात आला होता. परंतु त्यावेळी ते शिवसेना-भाजपच्या विरोधात असल्याने त्यांच्याकडे फारसे कुणी लक्ष दिले नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही आपले मुख्यमंत्रीपद महत्त्वाचे वाटले. त्यामुळे त्यांनी या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. विशेष म्हणजे या स्मारक समितीवर उद्धव ठाकरे यांनी सुभाष देसाई यांच्याव्यतिरिक्त कुणालाही घेतलेले नाही. महापालिकेच्या जागा हडप करण्याचा सुभाष देसाई यांना चांगला अनुभव आहे, अशी वदंता आहे. महापालिकेच्या मालकीचा गोरेगाव येथील सिद्धार्थ नगरचा निरलॉन तलाव सुभाष देसाई यांच्या प्रबोधन संस्थेने आपल्या ताब्यात घेतला आहे. त्याचबरोबर सिद्धार्थ नगरचे महापालिकेचे मोठे मैदान देसाई यांच्याच प्रबोधन संस्थेने ताब्यात घेतले आहे, असे बोलले जाते. त्यामुळेच गोरेगावच्या जनतेने त्यांना घरी बसवले. महापालिकेच्या या दोन गोष्टीही आता राज्य सरकारने ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
बाळासाहेब ठाकरे हे काही एका कुटुंबाचे नव्हते. ते संपूर्ण महाराष्ट्राचे होते. त्यामुळे राज्य सरकारने हे स्मारक ताब्यात घेण्याची एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची मागणी रास्त आहे. विशेष म्हणजे शिवसेनेच्या बैठकीत याबाबत रीतसर ठराव करण्यात आलेला आहे. ठराव करून राज्य सरकारच्या मालकीचे हे स्मारक सरकारने ताब्यात घेण्याचे ठरवले तर ते कुणीही रोखू शकणार नाही. त्या स्मारकाची जागा राज्य सरकारची आहे. त्याचबरोबर स्मारकावर केलेला खर्चही राज्य सरकारच्या तिजोरीतूनच झाला आहे. बघूया फडणवीस सरकारचा कणखरपणा!
