मुख्यमंत्र्यांनी वांझोट्या बैठका घेतल्याने महाराष्ट्रात ओबीसी समाजावर ही वेळ आली आहे. येत्या तीन महिन्यांत ओबीसी समाजाला आरक्षण द्या, अन्यथा परिणाम भोगा, असा इशारा भारतीय जनता पार्टीचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.
राज्यातल्या ओबीसी समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यानंतर सर्व पक्षांच्या नेत्यांची बैठक घेऊन मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या सरकारने ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येणार नाहीत, असा निर्णय घेतला. सरकारच्या या भूमिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी घ्यायच्या याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. सरकारला नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपा आक्रमक झाली आहे.
आता तरी कामाला लागा, स्वतःच्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका. लवकारत लवकर इंपेरिकल डेटा गोळा करा आणि अध्यादेश काढा नाहीतर ओबीसी, भटका, विमुक्त समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल, असे भाजपाचे प्रदेश सरचिटणिस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
संविधानाप्रमाणे निवडणूक आयोगाला निवडणूका घ्याव्या लागतात. पण, राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका पुढे ढकलू असे म्हणत, राज्यातील ओबीसी जमतेची दिशाभूल केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वांझोट्या बैठका घेतल्या आणि वेळकाढूपणा केला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला झटका दिला. निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे आता ओबीसी जनतेला न्याय मिळेल की नाही, हा प्रश्न आहे. आता तीन महिन्यात इम्पेरिकल डाटा गोळा करुन, ओबीसींना आरक्षण द्यावे. नाही तर राज्यातील ओबीसी समाज या सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही आणि भाजपा या सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन करणार, असेही बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
ओबीसींच्या मुळावर उठललेले हे प्रस्थापितांचे महाआघाडी सरकार आहे, हे आता सिद्ध करण्याची गरज राहिलेली नाही. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यात कुठलेही राजकारण न करता आम्हीही त्यास पाठींबा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरवला आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच याविषयीचे वारंवार संकेत दिले होते. आपले म्हणणे मांडले होते. पण हया प्रस्थापितांनी केंद्राकडे बोट दाखवत सेन्ससचा डेटा की इंपेरिकल डेटा असा वाद घातला. जर वेळ वाया न घालवता इंपेरिकल डेटा गोळा केला असता तर आणि त्वरित न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असती तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळाले असते, असेही ते म्हणाले. आता उशिरा त्यांना देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणणे कळून चुकले आहे आणि मान्यही केले की इंपेरिकल डेटाशिवाय आपल्याला हे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण खेचून आणता येणार नाही. मात्र, आताही राज्य मागासवर्ग आयोगाला बसायला साधे ऑाफीस नाही. डेटा गोळा करण्यासाठी व त्याची शास्त्रशुद्ध मांडणी करण्यासाठी आपण कोणत्या एजन्सीला अपॅाईंट केले आहे का, असा सवालही बावनकुळे यांनी विचारला.
