राज्यातल्या वाढत्या कोरोनाला थोपविण्यासाठी लॉकडाऊन लावणे अपरिहार्य असले तरी राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता जास्तीतजास्त स्थलांतरीत वर्ग आपापल्या मुक्कामाला पोहोचेपर्यंत लॉकडाऊन टाळण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाण्याची शक्यता जाणकार वर्तवित आहेत.
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक अशा राज्याच्या विविध शहरांमध्ये राज्यातील, परराज्यांतील कामगार, मजूर मोठ्या प्रमाणात राहतो. मागच्या वर्षी लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर हा वर्ग जे हाती लागेल ते घेऊन आपापल्या गावी निघाला होता. त्यावेळी रेल्वेसुद्धा बंद होती आणि रस्त्यावरून एसटीही धावत नव्हत्या. रोजगार बुडाल्याने त्यांना आपले घर गाठण्याशिवाय पर्यायही नव्हता. मात्र, जसजसा लॉकडाऊन सैल झाला तसतसा हा वर्ग पुन्हा आपल्या रोजगारासाठी शहरांमध्ये विसावला. आता कोरोनाची दुसरी लाट आली असली तरी आणि विविध निर्बंध लावण्यात आले असले तरी रेल्वे आणि बस ही प्रवासाची अत्यंत महत्त्वाची साधने सुरू आहेत.
मागच्या खेपेला तासनतास पायपीट करणाऱ्या या मजुरांना केंद्र सरकारने विविध मार्गाने मदत केली होती. राज्य सरकारकडे याकरीता अन्नधान्य दिले होते. राज्याला विविध पॅकेजद्वारे मदतही मिळाली होती. त्याखेरीज विविध सामाजिक, सेवाभावी संस्थांनीही मदतीचा हात पुढे केला होता. मात्र, यावेळी अशी कोणतीही मदत दृष्टीक्षेपात दिसत नाही. त्यामुळे लॉकडाऊननंतर या लोकांसाठी करावा लागणारा खर्च शासनालाच सोसावा लागणार आहे. ही शक्यता ध्यानात घेऊन गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारकडून कडक लॉकडाऊन लावण्याचे वातावरण तयार केले जात आहे. यामुळे जास्तीतजास्त मजूर, कामगार आपापल्या कुटुंबासह आपापल्या मुक्कामी पोहोचेल आणि नंतर त्यांना पोहोचविण्याची जबाबदारी सरकारला उचलावी लागणार नाही, असा हा सारा प्रयत्न असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांच्या विविध नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनासाठी बनविलेल्या डॉक्टरांच्या टास्क फोर्सशीही दोनवेळा दीर्घ चर्चा केली. या चर्चेत त्यांनी कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी किमान १५ ते २१ दिवसांचा कडक लॉकडाऊन असावा अशी शिफारस केली आहे. कोरोनामुळे वर्षभर भरडलेल्या लोकांनी लॉकडाऊनला केलेला विरोध आणि भारतीय जनता पार्टीने या वर्गाला दिलेला पाठिंबा लक्षात घेता आणि राज्याची डबघाईला गेलेली अर्थव्यवस्था पाहता या लोकांसाठी कोणते पॅकेज जाहीर करता येईल, याची आखणी राज्य सरकार करत असल्याचे कळते.
