Friday, November 8, 2024
Homeपब्लिक फिगरराज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे...

राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात?

राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

यासंदर्भात राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून, वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनसुद्धा राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. आतातरी नाकर्तेपणा सोडून जागे व्हा, असे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे.

उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत राखीव जागांच्यासंदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि नाकर्तेपणामुळे अखेर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या सरकारने अजिबात गांभीर्य दाखविले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणी सुरू असताना 15 महिन्यांमध्ये किमान 8 वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. त्याचवेळी एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केले होते की, सदर आरक्षणाच्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग गठीत करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षणाचे समर्थन (जस्टीफाय) करावे लागेल. मात्र, त्यानंतरही यावर कोणतीही कारवाई शासनाच्या वतीने करण्यात आलेली नाही, असेही फडणवीस म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात पुढची कारवाई स्पष्टपणे विदित केलेली असताना केवळ वेळकाढू धोरण सरकारने अवलंबिले. यासंदर्भात 5 मार्च 2021 रोजी विधिमंडळाच्या सभागृहात मी विषय मांडला, आपल्याकडे बैठक झाली, त्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोग तातडीने गठीत करावा लागेल आणि इम्पेरिकल डाटासुद्धा तयार करावा लागेल, अन्यथा ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय होईल, हा विषय मी आपल्यापुढे प्रकर्षाने मांडला होता. या बैठकीत उपस्थित राज्याचे महाधिवक्ता, विधि व न्याय विभागाचे सचिव, ग्रामविकास विभागाचे माजी सचिव या सर्वांनीसुद्धा हीच बाजू उचलून धरली होती. त्यानंतरसुद्धा वारंवार यासंदर्भात मी आपल्याला स्मरणपत्रे पाठविली. पण, त्यावर राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही आणि थोडेही गांभीर्य दाखविले नाही, असेही त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली कारवाई न करता केवळ फेरविचार याचिका दाखल केली गेली. ती आता फेटाळली गेल्यामुळे आता यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी वर्गासाठी एकही जागा आरक्षित राहणार नाही. केवळ आणि केवळ सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली कारवाई पूर्ण करीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करून ते पुनर्स्थापित करण्यासाठी सत्वर कारवाई करावी, अशी विनंतीही या पत्रातून देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

Continue reading

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत ३०५ कोटींची मालमत्ता जप्त

महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध अंमलबजावणी यंत्रणांद्वारे आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कारवाईत बेकायदा पैसे, दारू, अंमली पदार्थ व मौल्यवान धातू असा एकूण ३०४ कोटी ९४ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. आचारसंहितेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी सुरु आहे. सोबत:...

८ नोव्हेंबरपासून ‘वर्गमंत्री’ आपल्या भेटीला!

राज्यात विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच आता शाळेतील 'वर्गमंत्री'वर निवडणुकीचा कल्ला होणार आहे. आघाडीचे मराठी कन्टेट क्रिएटर खास रे टीव्ही यांच्यातर्फे वर्गमंत्री, या वेब सीरिजची निर्मिती करण्यात आली असून, अक्षया देवधर, अविनाश नारकर, नेहा शितोळे यांच्यासह उत्तमोत्तम स्टारकास्ट या...

मुंबई जिल्हा कॅरम संघटनेवर पुन्हा प्रदीप मयेकर

मुंबई जिल्हा कॅरम असोसिएशनची त्रैवार्षिक निवडणूक दादर येथील एल. जे. ट्रेनिंग सेंटर येथे नुकतीच पार पडली. या निवडणुकीत प्रदीप मयेकर यांची मानद अध्यक्ष म्हणून तर अरुण केदार यांची मानद सरचिटणीस म्हणून बिनविरोध निवड करण्यात आली. बिनविरोध झालेल्या या निवडणुकीत...
Skip to content