प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या एंटिलिया इमारतीच्या जवळ सापडलेल्या स्कॉर्पिओ गाडीचे प्रकरण एक राजकीय षडयंत्राचा भाग असण्याची शक्यता जाणकार वर्तवित आहेत.
या स्कॉर्पिओ गाडीत जिलेटिनच्या कांड्या सापडल्या होत्या आणि त्यानंतर या गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता. या मृत्यू प्रकरणात एनकाऊंटर स्पेशालिस्ट सचिन वाझेंना अटक झाली आहे. त्यांना अटक करावी अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीने संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लावून धरली होती. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे एके दिवशी विधानसभेचे कामकाज तब्बल नऊ वेळा तहकूब झाले होते. एखाद्या विषयावर सभागृहाचे कामकाज चालू शकत नसेल तर सभागृहाचे नेते म्हणजेच मुख्यमंत्री सभागृहात हस्तक्षेप करत मध्यममार्ग काढतात किंवा विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या दालनात मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेत्यांबरोबर चर्चा करून मध्यममार्ग काढतात. पण, वाझे प्रकरणात तसे काहीच झाले नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानभवनात असूनही अध्यक्षांच्या दालनात गेले नाहीत की सभागृहात त्यावेळी हजर राहिले नाहीत. इतकेच नव्हे तर एकेवेळी अध्यक्षांच्या दालनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांच्यात वाझेंच्या बदलीवर एकमत झाल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांबरोबर पवार व देशमुख यांनी केलेल्या चर्चेनंतर तो निर्णय फिरवला गेला, असे कळते.
विरोधकांनी सचिन वाझे यांच्या या प्रकरणातील सहभागाविषयी जे-जे पुरावे मांडले किंवा ज्या-ज्या बाबी समोर आणल्या त्यावेळी वाझे यांची बाजू लढवताना सत्ताधारी पक्षांकडून दादरा-नगरहवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांनी मुंबईत केलेल्या आत्महत्त्येच्या चौकशीचे बुजगावणे पुढे केले. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करू नका, असे म्हटलेच नाही. याऊलट पूजा चव्हाण आत्महत्त्येचीही तितक्याच त्वरेने चौकशी झाली पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. सचिन वाझे फक्त सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पदावर होते. या पदावरील अधिकाऱ्याबरोबर त्याच्या वरिष्ठ पदावर असलेले, निरीक्षक पदावरचे अधिकारीही दोन-दोन तास चर्चा करत नाहीत. या प्रकरणात मात्र पोलीस दलातील सर्वात वरच्या पदावरील अधिकारी म्हणजेच पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी वाझे यांच्याबरोबर दोन वेळा दोन-दोन तासांपेक्षा जास्त काळ चर्चा केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर वाझेंची बाजू इतकी खंबीरपणे मांडली की विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी त्यांची सभावना वाझेंचे वकील म्हणून केली.
सुशांतसिंह यांच्या मृत्यूनंतर राज्याच्या एका मंत्र्याने पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या कार्यालयात जाऊन तब्बल अडीच तास चर्चा केली होती. स्कॉर्पिओच्या घटनेनंतरही हाच मंत्री पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयात गेला होता आणि तेथे त्यांनी दोन तासांपेक्षा जास्त काळ चर्चा केली. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरण सीबीआयकडे तपासासाठी जाऊ नये म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला होता. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सीबीआयने हा तपास हाती घेतला. तोपर्यंत ज्या खोलीत सुशांतसिंहचा मृतदेह सापडला होता, त्या फ्लॅटचीही रंगरंगोटी झाली होती. शवविच्छेदनाच्या अहवालातही त्रुटी आढळल्या होत्या. याच काळात दिशा सालियन, या सुशांतसिंह राजपूत याच्या माजी सहाय्यकाचीही १४व्या मजल्यावरून उडी घेऊन आत्महत्त्या झाली होती. तिच्या मृतदेहावर अंतर्वस्त्रेही नव्हती. कोणतीही व्यक्ती स्वतः विवस्त्र होऊन आत्महत्त्या करू शकत नाही, असे अनेक मानसोपचारतज्ज्ञ सांगतात. भाजपाचे नेते खासदार नारायण राणे तसेच आमदार नितेश राणे यांनी दिशा सालियनचा खूनच झाला असल्याचा आरोप वारंवार केला आहे. परंतु, आजपर्यंत पोलिसांनी त्यांच्याकडून याप्रकरणी कोणतीही विचारणा केली नसल्याचे समजते. मनसुख हिरेन यांच्या शवविच्छेदनाच्या वेळीही तेथे वाझे हजर असल्याचा आरोप भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी केला होता. या आरोपाचेही कोणी खंडन केले नाही. इतकेच नव्हे तर मनसुख यांच्या शवविच्छेदनाचा अहवालही काही तासांसाठी राखून ठेवण्यात आला होता. तो जाहीर केला तेव्हाही त्यातले काही रकाने मोकळेच होते. त्यामुळे या अहवालाबाबतही संशय व्यक्त होत आहे.
मनसुख हिरेनच्या मृत्यूनंतरही गृहमंत्री देशमुख यांनी प्रथम ही आत्महत्त्या असल्याचा संशय व्यक्त केला होता. विरोधी पक्षांच्या रेट्यानंतर तसेच मनसुख हिरेन यांच्या पत्नीच्या जबाबापुढे पोलिसांना काहीही करता आले नव्हते. सुरूवातीला पोलिसांनी हा तपास एनआयएला सोपविण्यास ठाम विरोध केला होता. किंबहुना या स्कॉर्पिओ गाडी प्रकरणाचा तपास एनआयएने स्वतःहूनच ताब्यात घेतला ज्यात वाझेंना अटक करण्यात आली आहे. मनसुख यांच्या मृत्यूप्रकरणाचा तपास दहशतवादीविरोधी पथकाकडे सोपविण्यात आला आहे. सर्वसाधारणपणे हे पथक फक्त दहशतवादी कारवायांचाच तपास करते. संशयास्पद मृत्यू वा हत्त्येचा तपास राज्य स्तरावरच्या गुन्हा अन्वेषण शाखेकडून केला जातो. परंतु या शाखेत सध्या कार्यरत असलेले अधिकारी एका विशिष्ट विचारधारेचे असून ते आपल्या मनासारखा तपास करणार नाहीत, याची भीती सरकारला वाटली. त्यामुळेच त्यांनी हा तपास तेथे सोपविला नाही. दहशतवादीविरोधी पथकाचे प्रमुख जयजीत सिंह यांचीही सध्या एका गंभीर प्रकरणात चौकशी चालू आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून आपल्याला हवा तसा तपास होऊ शकेल, अशी अटकळ बांधून हा तपास त्यांच्या देखरेखीखाली सोपविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
वाझेंच्या अटकेनंतर या प्रकरणात आणखी काही पोलीस अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात येण्याची तसेच या पोलिसांचे राजकीय कनेक्शन उघड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्य सरकारचे बहुमत सध्या काठावरचे आहे. अशावेळी आपल्याला कोणीही शिरजोर ठरू नये याकरीता काहींच्या मागे चौकशीचा फेरा लावला जाऊ शकतो. या स्कॉर्पिओमागे जैश ए हिंद नावाच्या संघटनेचा हात असल्याचे तसेच त्याचे तिहार जेलशी कनेक्शन असल्याचे चित्र रंगवले जात होते. तो दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होता, असेही आता स्पष्ट होत आहे. त्यामुळेच येत्या काही दिवसांत हा तपास कोणता रंग घेतो हे पाहणे रंजक ठरेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
