रायगड जिल्ह्यातील खालापूरजवळच्या इर्शाळवाडीवर दरड कोसळून संपूर्ण वाडीच मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली. बुधवारी रात्री ही दुर्घटना झाल्यानंतर विधानसभेमध्ये त्याचे पडसाद उमटणे अपरिहार्य होते. पण, ते उमटताना महाराष्ट्र हे प्रगतीशील आणि पुरोगामी राज्य असल्याचे कितीही डिंडिम पिटवले गेले तरी आणि कितीही मोठी आपत्ती असली तरी त्यात लोकप्रतिनिधींना विधानसभेत मैनेभी एक डायलॉग चिपकाही दिया… इतकाच रस असतो आणि ते करताना त्यातही राजकारण आणायचे असते, हेच गुरुवारी विधानसभेत दिसून आले.
वानगीदाखल काही लोकप्रतिनिधींचे अगाध ज्ञान, माहिती आणि तक्रारी…
सरकार पक्षाकडून उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी या दुर्घटनेची प्राथमिक माहिती विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या सुरुवातीलाच सादर केली. विरोधी पक्षांनी प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करून या विषयावर चर्चेची मागणी केली होती. पण, अध्यक्षांनी या विषयावर सरकारने निवेदन करण्यासाठी परवानगी दिली.
यापूर्वी शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी दुर्घटनेच्या ठिकाणी जाताना तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या मृणाल गोरे यांना बरोबर नेले होते. काल रात्री मात्र सरकारने तसे केले नाही. वास्तविक, दुर्घटनेच्या प्रसंगात राजकारणाचा प्रश्नच नसतो आणि आपण सर्वांनी या प्रसंगाला राज्य म्हणून सामोरे गेले पाहिजे, असे सांगत सांगत ज्येष्ठ सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनी नाराजी व्यक्त केली. जणू काही एकनाथ शिन्दे एखाद्या लग्नाच्या रिसेप्शनलाच तिकडे गेले होते आणि ज्येष्ठतम सदस्य असूनही थोरात तक्रार करत होते की आम्हाला का नेले नाही…
नोंद घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे आदित्य ठाकरे मात्र घटनास्थळी धावून गेलेच…
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी इस्रोने दोनच महिन्यांपूर्वी दरडी कोसळण्याच्या संबंधातला एका नकाशाच तयार केला आहे आणि त्या मँपिंगमधे महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांचा समावेश असून त्यात रायगडही आहे, याकडे लक्ष वेधले. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी सांगितले की त्यांनी त्यांच्या निवेदनातच हे स्पष्ट केले आहे की दरडी कोसळण्याचे स्पॉट बदलताहेत आणि इस्रोच्या नकाशात या गावाचा समावेश दरडी कोसळण्याच्या अनुषंगाने नाही.
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, काल रात्रीची दुर्घटना झाल्यानंतर पहाटे पाचच्या सुमारास पायी एक दीड तास चालून गिरीश महाजन आणि उदय सामन्त हे मंत्री घटनास्थळी पोहोचले. तसेच सभागृहात अकरा वाजता आपण दिलेली माहिती सव्वादहा वाजता इ-मेलवरून मिळालेली आहे. त्यामुळे परिस्थितीचा अंदाजच नसल्याने विरोधी पक्षांना संपर्क साधून काही सांगणे शक्य नव्हते.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी तर षटकारच मारला. नासाने दरडी कोसळण्याच्या संदर्भातला अहवाल राज्य सरकारला दिलेला आहे, असा जावईशोध त्यांनी लावला. त्यावर फडणवीस यांनी नासाने असा कोणताही अहवाल दिलेला नाही, हे स्पष्ट केले.
माजी गृहनिर्माणमंत्री जितेन्द्र आव्हाड यांनी मी म्हणजे म्हाडाच्या माध्यमातून मंत्री असताना माळीण दुर्घटनेनंतर घरे बांधून दिली, असे सांगून दरडी कोसळण्याच्या घटनांचा प्रश्न कायमचा संपवावा, अशी मागणी केली. वास्तविक, राज्याच्या विविध भागात असलेली भौगोलिक दुर्गम भाग, तेथे राहणारे नागरिक, त्यांच्या प्रथापरंपरा, त्यांच्या संस्कृतीशी असलेली नाळ, राहणीमान, डोंगरउतारावर राहताना गाव सोडून जाण्यासाठी तयारी नसणे, अशी अनेक कारणे विस्थापनाच्या आड येतात. तसेच, अगदी पूररेषेपाशी राहणारे नागरिकही पुराची पूर्वसूचना आल्यानंतरही घरे सोडण्यास तयार नसतात, हा कायमचा अनुभव आहे. त्यामुळे हा प्रश्न कायमचा कसा सोडवणार, हे लक्षात येत नाही. पण, या विषयावर बोलले नाही, तर आपल्याला काही कळत नाही, असा महाराष्ट्राचा समज व्हायची भीती…
काँग्रेस आमदार संग्राम थोपटे आणि सुभाष धोटे यांनी यासंदर्भात चांगले मुद्दे मांडले. चंद्रपूरमधील करंजी येथील नद्यांना पूर आल्याने दोन गावेच पाण्याने वेढली गेली असून त्याबद्दल सरकारने निवेदन करावे, ही मागणी फडणवीस यांनी मान्य केली. तसेच, संग्राम थोपटे यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील तीन गावांना अशाच परकारचा धोका असल्याने त्याबद्दलचे निवेदन नऊ महिन्यांपूर्वी देऊनही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कारवाई होत नाही, याकडे लक्ष वेधले.
या दोन आमदारांची भाषणे सोडली तर बाकी भाषणांमधून महाराष्ट्राची चिंता वाटावी, अशीच स्थिती आहे. या सर्वाला माध्यमे आणि लोकच जबाबदार आहेत. कारण कोणत्याही प्रंसगात सर्वात आधी काय करायचे तर कॉमेन्ट… ही सवय सोशल मीडियाने आणखी वाढवलेली आहे. त्यामुळे अशा प्रसंगात किमान दुर्घटना पूर्ण तर होऊ द्या, मलबा काढू द्या, काही जीव वाचायची शक्यता आहे, तोवर जीवघेणे राजकारण करू नका, इतकेच आपण त्यांना सांगू शकतो. त्यांच्या बहिऱ्या कानांपर्यंत नाही पोहोचणार. पण आपल्याला सांगितल्याचे समाधान… दुसरे काय?
