अमेरिकन नागरिकांसाठी किराणा मालाच्या वाढत्या किंमती ही एक मोठी डोकेदुखी बनली आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार (Consumer Price Index), बीफच्या (गोमांस) दरात 14.7% तर भाजलेल्या कॉफीच्या दरात 18.9% वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका कार्यकारी आदेशाद्वारे या आणि इतर अनेक खाद्यपदार्थांवरील आयातशुल्क (Tariffs) काढून टाकण्याचा अनपेक्षित निर्णय घेतला आहे. आपण ट्रम्प यांच्या यू-टर्नमागील राजकीय समीकरणांचे विश्लेषण करणार आहोत आणि यातून भारतासाठी निर्माण झालेल्या धोरणात्मक संधींचा उहापोह करणार आहोत.
पहिली महत्त्वाची गोष्ट: वाढत्या किंमतींचे राजकीय ओझे
ट्रम्प यांच्या या यू-टर्नमागे देशांतर्गत राजकीय आणि आर्थिक दबाव हे प्रमुख कारण आहे. वाढत्या किंमती आणि आर्थिक असंतोष हे व्हर्जिनिया आणि न्यू जर्सीमधील अलीकडील निवडणुकांमध्ये मतदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे होते, जिथे डेमोक्रॅटिक पक्षाने विजय मिळवला. एनबीसी न्यूजच्या (NBC News) एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, 63% नोंदणीकृत मतदारांना, ज्यात 30% रिपब्लिकन पक्षाचे मतदारही होते, असे वाटते की, ट्रम्प अर्थव्यवस्था आणि राहणीमानाच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरले आहेत.
याआधी ट्रम्प प्रशासनाने सातत्याने असा दावा केला होता की, आयातशुल्काचा ग्राहकांच्या किमतींवर परिणाम होत नाही. मात्र, हा नवीन निर्णय म्हणजे अमेरिकन ग्राहकांना होणारा त्रास प्रशासनाने मान्य केल्यासारखेच आहे, असे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे म्हणणे आहे. या राजकीय बाबीवर व्हर्जिनियाचे डेमोक्रॅटिक प्रतिनिधी डॉन बेयर यांनी केलेले भाष्य महत्त्वाचे आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प अखेर मान्य करत आहेत की, त्यांच्या आयातशुल्कांमुळे अमेरिकन लोकांच्या खिशाला कात्री लागत आहे, हे आम्हाला आधीपासूनच माहीत होते. महागाई कमी करण्याचे आश्वासन पूर्ण न केल्याने मतदारांच्या रोषामुळे अलीकडील निवडणुकांमध्ये मोठा पराभव पत्करावा लागल्यानंतर, व्हाईट हाऊस आता या निर्णयाला ‘किंमत नियंत्रणाकडे वाटचाल’ असे भासवण्याचा प्रयत्न करत आहे.”
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट: भारतीय निर्यातदारांसाठी ‘अच्छे दिन’
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठ्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. आयातशुल्कात सूट मिळाल्याने पुढील भारतीय उत्पादनांना फायदा होण्याची शक्यता आहे:
आंबा आणि डाळिंब: या फळांना भारत-अमेरिका संबंधात विशेष राजनैतिक महत्त्व आहे. ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या संयुक्त निवेदनातही अमेरिकेने या फळांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना केल्याचा उल्लेख होता. उच्चस्तरीय राजनैतिक निवेदनांमध्ये विशिष्ट कृषी उत्पादनांचा उल्लेख करणे, हे व्यापारी अडथळे दूर करण्याच्या वचनबद्धतेचे एक शक्तिशाली संकेत मानले जातात.
चहा आणि कॉफी: भारत दरवर्षी सुमारे 2-3 लाख टन कॉफी अमेरिकेला निर्यात करतो. आयातशुल्क हटवल्याने भारतीय कॉफी स्वस्त होईल आणि तिची मागणी वाढेल.
मसाले: आयातशुल्कांमुळे अमेरिकेतील भारतीय किराणा दुकानांमध्ये मसाल्यांच्या किमती सुमारे 30% वाढल्या होत्या. आता या किंमती कमी होण्यास मदत होईल.
बीफ (गोमांस, मुख्यतः म्हशीचे मांस): आयातशुल्क काढून टाकल्याने स्वस्त भारतीय गोमांसाची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
इतर फळे: उष्णकटिबंधीय फळे, संत्री आणि टोमॅटो यांसारख्या इतर फळांच्या निर्यातीलाही चालना मिळेल.
तिसरी महत्त्वाची गोष्ट: या निर्णयामागे एक मोठा व्यापारी डाव?
ट्रम्प यांचा हा निर्णय भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापक व्यापारी संबंधांचा एक भाग असू शकतो. या निर्णयापूर्वी, ट्रम्प यांनी भारतीय मालावर जशास तसे (tit-for-tat) उपाय म्हणून 25% परस्पर आयातशुल्क (reciprocal tariff) लावले होते. तसेच, भारताने रशियाकडून तेलखरेदी करणे सुरू ठेवल्यामुळे अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्कही (punitive tariff) लावले होते. सध्या, भारत आणि अमेरिका एका मोठ्या द्विपक्षीय व्यापार करारावर (Bilateral Trade Agreement – BTA) बोलणी करत आहेत, जो या वर्षाच्या अखेरीस अंतिम होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे, खाद्यपदार्थांवरील आयातशुल्कात दिलेली ही सवलत म्हणजे मोठ्या व्यापार करारातील अडथळे दूर करण्यासाठी आणि तणाव कमी करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने उचललेले एक धोरणात्मक पाऊल असू शकते.
चौथी महत्त्वाची गोष्ट: एक अनपेक्षित सत्य – भारत आधीच जिंकत होता!
अमेरिकेच्या आयातशुल्कामुळे भारतीय निर्यातीवर परिणाम झाला असला तरी, भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असल्याचे मूडीजच्या (Moody’s) अहवालातून समोर आले आहे. ही एक अनपेक्षित पण महत्त्वाची बाब आहे. मूडीजच्या अहवालानुसार, अमेरिकी आयातशुल्क असूनही, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहील आणि 2026 व 2027पर्यंत 6.5% दराने विकास करेल. अहवालात असेही म्हटले आहे की, भारतीय निर्यातदारांनी “निर्यात इतर देशांकडे वळवण्यात यश मिळवले आहे.” याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेला होणारी निर्यात 11.9%ने घटली असली तरी, भारताची एकूण निर्यात 6.75%ने वाढली. यावरून भारताची आपल्या बाजारपेठांमध्ये विविधता आणण्याची आणि बाह्य व्यापारी दबावांना तोंड देण्याची क्षमता दिसून येते.
पुढे काय?
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी वाढत्या किंमतींच्या देशांतर्गत राजकीय दबावामुळे अन्न आयातीवरील शुल्क कमी केले आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना एक मोठी संधी मिळाली आहे. मात्र, हा केवळ एका मोठ्या आणि सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटींचा एक भाग आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, मूडीजच्या अहवालातून दिसून आलेली भारताची आयातशुल्क सहन करण्याची क्षमता, व्यापक व्यापार कराराच्या वाटाघाटींमध्ये भारतीय प्रतिनिधींना अधिक मजबूत स्थान देते. आता पाहण्यासारखे हे असेल की, “या धोरणात्मक निर्णयामुळे जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांमध्ये ऐतिहासिक व्यापार कराराचा मार्ग मोकळा होईल की यात आणखी काही अनपेक्षित वळणे येतील?”
