मुंबईतल्या म्हाडाच्या ५६ वसाहतीतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडील सन १९९८ ते २०२१ या कालावधीतील वाढीव सेवाशुल्क माफ करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. यामुळे सुमारे ३८०.४१ कोटींचे वाढीव सेवा शुल्क माफ होणार असून या निर्णयामुळे मुंबईतील ५० हजार सदनिकाधारांना दिलासा मिळणार असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी नागपूरमध्ये विधिमंडळात सांगितले.
बृहन्मुंबईतील म्हाडाच्या ५६ वसाहतीतील सन १९९८पासून वाढीव सेवाशुल्काचे दर लागू करण्यात आले होते. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. सेवाशुल्कामध्ये वाढ करण्यासंबंधी अभ्यासगटही नियुक्तही करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाने मुंबईतील म्हाडा वसाहतीतील रहिवाशाकडून जे सेवाशुल्क घेतले जाते त्यातील म्हाडामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांच्या शुल्काचे दर ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात यावेत, अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार म्हाडाने त्यांच्याकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवाशुल्काचे दर ५० टक्क्यांनी कमी केले होते.
मात्र, मुंबई महानगरपालिका, बेस्ट यांच्याकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवांचे शुल्क कमी केले नव्हते. त्यामुळे म्हाडाला सन १९९८ ते २०२१ या कालावधी मध्ये 472 कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली होती. थकीत सेवाशुल्काबाबत म्हाडाने सन १९९८ ते २०२१ या कालावधीच्या सुधारित सेवाशुल्काबाबत अभय योजना लागू केली होती. या अभय योजनेला रहिवाशांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता. सेवाशुल्क वाढल्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा बोजा सहन करावा लागत होता, असे त्यांनी सांगितले.
१४ मे, २०२३ रोजी गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेमध्ये म्हाडाच्या बृहन्मुंबईमधील ५६ वसाहतीतील सस्थांकडील सन १९९८-२०२१ या कालावधीमधील वाढीव सेवाशुल्क माफ करण्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी घोषित केले होते. सेवाशुल्क माफ करण्यासाठी आमदार प्रविण दरेकर, प्रसाद लाड व मुंबईतील सर्व आमदार यांनी सतत पाठपुरावा केला. त्यांची मागणी या निर्णयामुळे पूर्ण झाली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत म्हाडाच्या ५६ वसाहतींना सेवाशुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या बैठकीतील निर्देशानुसार हा निर्णय घेतल्याची माहिती सावे यांनी दिली.
