Homeटॉप स्टोरीमुख्यमंत्री ठाकरेंच्या धरसोड...

मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या धरसोड वृत्तीवर गृहनिर्माणमंत्र्यांचे बोट!

मुंबईतल्या टाटा रूग्णालयातील कॅन्सर रूग्णांच्या नातेवाईकांसाठी लालबागच्या हाजी कासम चाळीत १०० घरे मुख्यमंत्र्यांच्या सहीनेच निश्चित करण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांचीच फाईलवर सही आहे. मी कोणतेही काम परवानगी घेतल्याशिवाय करत नाही, असे जाहीर करत राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मुख्यमंत्रीच आपल्या निर्णयावर ठाम नसल्याचे आज अप्रत्यक्षपणे सूचित केले.

टाटा रुग्णालयाला आणि तिथे येणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी लालबागच्या १०० सदनिका हाजी कासम चाळीत देण्यात आल्या होत्या. पण तेथील स्थानिकांनी आक्षेप घेतला. त्यांनी तो आक्षेप स्थानिक आमदारांकडे व आमदारांनी तो प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी नेला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्याला स्थगिती दिली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा निर्णय स्थगित केल्यामुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत घरे देण्याच्या घोषणेबद्दल झालेल्या एका कार्यक्रमातला निर्णय उद्धव ठाकरेंनी तत्काळ रद्द केल्याने महाविकास आघाडीत आलबेल नसल्याचेच स्पष्ट झाले होते. मात्र, आव्हाड यांच्या खुलाशानंतर मुख्यमंत्रीच आपल्या निर्णयावर ठाम नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

शिवसेनेचे स्थानिक आमदार अजय चौधरी यांनी स्थानिकांचा विरोध असल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे दिल्यानंतर त्यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली. या स्थगितीनंतर उमटलेली प्रतिक्रिया पाहता आज लगेचच मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीआधी जितेंद्र आव्हाड यांना आपल्या दालनात बोलावून घेतले. तेथे त्यांनी या स्थगितीमागचे कारण सांगितले आणि ही १०० घरे बॉम्बे डाईंग गिरणीच्या जागेवर उभ्या राहिलेल्या २२ इमारतींमध्ये देण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना आव्हाड यांनी या नव्या निर्णयाची माहिती दिली.

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विचारूनच सर्व प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. आता आम्ही या घरांसाठी नव्याने शोध घेतला तेव्हा अशा १०० जागा बॉम्बे डाईंगमध्ये असणाऱ्या २२ इमारतींमध्ये आहे. त्यामुळे आम्हाला आता १०० जागा टाटा हॉस्पिटलला देता येतील असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री आणि आमच्यात कोणताही दुरावा नाही. स्थानिक लोक, आमदारांनी घेतलेल्या आक्षेपामुळेच हा निर्णय स्थगित करण्यात आला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिक आमदार, सचिवांशी चर्चा करत जागा शोधण्याचे आदेश दिले होते. जागा शोधून लगेच निर्णयही घेण्यात आला. हाजी कासम चाळीमधील जागा राखीव ठेवून त्याचा बीडीडी चाळीतील रहिवाशांसाठी कदाचित वापर करू असेही ते म्हणाले.

माझ्यावर वैयक्तिक राग असलेला एकही आमदार नाही. विसंवाद असता तर २४ तासांच्या आत नवा निर्णय झाला नसता. निर्णय फिरवला गेला असला तरी त्याच तत्परतने दुसरी जागा निश्चित करण्यात आली. तेवढ्याच जागा, तेवढ्याच जवळ, चांगल्या परिसरात कॅन्सर रुग्णांना देऊ शकलो, याचा आपल्याला आनंद आहे असेही आव्हाड म्हणाले.

टाटा मेमोरियल रुग्णालयात देशभरातून रुग्ण येत असतात. सोबतच त्यांचे नातेवाईक व काळजीवाहू व्यक्ती येतात. परंतु त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था नसल्याने किंवा खासगी निवासस्थानाची सोय असलेले ठिकाण परवडत नसल्याने बरेचदा नातेवाईकांना पदपथावर राहवे लागते. त्यामुळे त्यांची गैरसोय होते. ही गैरसोय टाळण्यासाठी परळ, शिवडी विभागातील करीरोड येथील हाजी कासम चाळीच्या पुनर्विकासातून मिळालेल्या सदनिकांपैकी ३०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या १०० सदनिका टाटा मेमोरियल रुग्णालयास नाममात्र दराने (१ रुपया प्रति वर्ष) देण्याचा निर्णय गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी घेतला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या धरसोड वृत्तीमुळे आता या सदनिकांचे ठिकाण बदलण्यात आले आहे.

Continue reading

तांदळाभोवती फिरणार जपानची पुढची निवडणूक!

जपानमध्ये तांदूळ हे केवळ एक मुख्य अन्न नाही, तर ते जपानच्या संस्कृतीचा, अर्थव्यवस्थेचा आणि राष्ट्रीय अस्मितेचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र, सध्या तांदळाचा अभूतपूर्व तुटवडा आणि गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे देशात एक मोठे राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. गेल्या एका वर्षात...

यंदाच्या ‘इफ्फी’त पदार्पण करणार जगभरातील सात कलाकृती!

यंदाच्या 56व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (इफ्फी) जगभरातील पदार्पण करणाऱ्या सात कलाकृती प्रदर्शित होणार असून आंतरराष्ट्रीय चित्रपटसृष्टीतील उत्कृष्ट नव प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने, सर्वोत्कृष्ट पदार्पण पुरस्कारासाठी पाच आंतरराष्ट्रीय आणि दोन भारतीय चित्रपटांची निवड केली जाणार आहे. विजेत्याला रूपेरी मयूर,...

राज्य सरकारकडून कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक

कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा तयार करण्याकरीता गुंतवणूक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जून ते सप्टेंबरदरम्यान अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. यातून शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी मिळावी यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला. कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ड्रोन,...
Skip to content