भारतीय कॉर्पोरेट जगतात सध्या एका मोठ्या ‘टग ऑफ वॉर’ची चर्चा आहे. कर्जबाजारी असलेल्या जयप्रकाश असोसिएट्स या कंपनीला खरेदी करण्याच्या शर्यतीत वेदांता समूहाने सर्वाधिक बोली (एच-१ बिडर) लावली होती. मात्र, बँकांनी (बँकर्स कमिटी) वेदांताला बाजूला सारत गौतम अदाणींच्या ‘अदाणी एंटरप्रायजेस’च्या पारड्यात आपले वजन टाकले आहे. या नाट्यमय घडामोडीनंतर वेदांताचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांनी सोशल मीडियावर केलेली एक भावनिक पोस्ट सध्या तुफान व्हायरल होत आहे.
काय आहे अनिल अग्रवाल यांची ‘ती’ पोस्ट?
२९ मार्च २०२६ रोजी अनिल अग्रवाल यांनी ‘एक्स’ (ट्विटर) वर आपली भूमिका मांडली. त्यांनी भगवद्गीतेतील १५व्या अध्यायाचा संदर्भ देत लिहिले की, “आम्हाला लेखी स्वरूपात कळवण्यात आले होते की, आम्ही ही बोली जिंकली आहे. प्रक्रिया पारदर्शक होती. पण जीवन इतके सोपे नसते, काही दिवसांतच निर्णय बदलला गेला.” अग्रवाल यांनी पुढे म्हटले की, त्यांना या मालमत्तेचा कोणताही मोह (ॲटॅचमेंट) नाही, पण जेव्हा ‘धर्मा’त काही वचन दिले जाते, तेव्हा ते पाळले जावे.
गणिताचा खेळ: १७,००० कोटी विरुद्ध १४,५०० कोटी!
आकडेवारीवर नजर टाकली तर वेदांताची बोली १७,००० कोटी रुपयांच्या आसपास होती, तर अदाणींची बोली साधारण १४,५३५ कोटी रुपये होती. तरीही अदाणींना का निवडले? तज्ज्ञांच्या मते, बँकांनी केवळ एकूण आकडा न पाहता ‘रोख रक्कम’ (अपफ्रंट कॅश) किती मिळणार, याला प्राधान्य दिले. अदाणींनी सुमारे ६,००० कोटी रुपये तातडीने देण्याचे कबूल केले आहे, तर वेदांताचा पेमेंट प्लॅन ५ वर्षांचा होता. बँकांना ‘उशिरा मिळणाऱ्या जास्त पैशांपेक्षा, लवकर मिळणारे कमी पैसे’ जास्त फायद्याचे वाटले.
न्यायालयाची पायरी आणि पुढचा पेच
वेदांताने या निर्णयाविरोधात नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल (एनक्लॅट)मध्ये धाव घेतली आहे. १७ मार्च २०२६ रोजी अलाहाबाद खंडपीठाने अदाणींच्या बाजूने दिलेला निर्णय अयोग्य असल्याचे वेदांताचे म्हणणे आहे. मात्र, २४ मार्चच्या सुनावणीत न्यायालयाने अदाणींच्या योजनेवर तत्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला असून, पुढील महत्त्वाची सुनावणी १० एप्रिल २०२६ रोजी होणार आहे.
महाराष्ट्रातील उद्योगविश्वावर होणारे परिणाम
जेपी ग्रुपचा पसारा सिमेंट, वीज आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठा आहे. या निर्णयाचे महाराष्ट्रावर खालीलप्रमाणे परिणाम होऊ शकतात:
- सिमेंट बाजारातील मक्तेदारी: अदाणी ग्रुपकडे आधीच अंबुजा आणि एसीसीसारख्या कंपन्या आहेत. आता जेपी ग्रुपच्या सिमेंट प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रासह पश्चिम भारतातील सिमेंट पुरवठ्यावर अदाणींचे मोठे वर्चस्व निर्माण होईल, ज्यामुळे बांधकामाच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो.
- इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प: जेपी ग्रुपचे अनेक मोठे रिअल इस्टेट आणि पायाभूत प्रकल्प रखडलेले आहेत. जर हा ताबा अदाणींकडे गेला, तर त्यांच्याकडे असलेल्या आर्थिक बळामुळे महाराष्ट्रातील अनेक गुंतवणूकदारांचे रखडलेले हितसंबंध मार्गी लागण्याची आशा आहे.
- गुंतवणूकदारांचा धडा: हा निकाल भारतीय बँकिंग प्रणालीतील व्यावसायिक शहाणपण (कमर्शिअल विस्डम) सिद्ध करतो. केवळ मोठी बोली लावून चालत नाही, तर रोकड उपलब्ध करून देण्याची क्षमता किती आहे, हे महत्त्वाचे ठरते, हा धडा राज्यातील उद्योजकांसाठी मोलाचा आहे.
थोडक्यात, ही लढाई आता केवळ पैशांची उरलेली नसून ती ‘प्रतिष्ठेची’ बनली आहे. अनिल अग्रवाल यांची ‘धर्मा’ची भाषा आणि अदाणींची ‘रोख’ व्यवहाराची रणनीती, यात विजय कोणाचा होतो, हे सध्यातरी १० एप्रिलला स्पष्ट होईल.
(लेखक विक्रांत पाटील ज्येष्ठ पत्रकार आणि गुंतवणूक क्षेत्रातले अभ्यासक आहेत.)
