अंगणवाड्यांपासून परीक्षाशुल्कापर्यंत जीएसटी सवलत!

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जीएसटीच्या विविध विवरणपत्रे (रिटर्न्स) सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यापासून करसवलत देण्याचा निर्णय काल झालेल्या जीएसटी परिषदेने घेतला असून लवकरच याची अंमलबजावणी होईल. या निर्णयानुसार अंगणवाड्यांपासून परीक्षाशुल्कापर्यंतच्या विविध प्रकारच्या जीएसटीमध्ये सूट देण्यात आली आहे.

केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली 43वी जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची बैठक काल दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झाली. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे वित्तमंत्री आणि वित्त मंत्रालय तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

वस्तू आणि सेवा पुरवठा याबाबत जीएसटी दर आणि जीएसटी कायदा आणि प्रक्रिया यासंदर्भातल्या सुधारणांबाबत जीएसटी परिषदेने खालील शिफारसी केल्या आहेत.

कोविड-19 संदर्भात दिलासा

• कोविड-19 संदर्भात दिलासा  देणाऱ्या उपाययोजना म्हणून वैद्यकीय ऑक्सिजन, ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर आणि ऑक्सिजन साठवणूक आणि वाहतुकीसाठीची साधने, विशिष्ट निदानात्मक चाचणी संच आणि कोविड-19 लसी इत्यादी कोविड-19 संबंधित साहित्याला, आयजीएसटीमधून संपूर्णपणे सूट देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सरकारला देणगी म्हणून किंवा सरकारी प्राधिकरणाच्या शिफारसीवरून कोणत्याही मदत एजन्सीला देणगी म्हणून देण्यासाठी पैसे देऊन आयात केलेल्या या वस्तूंसाठीही ही सूट राहील. 31.08.2021पर्यंत ही सूट राहील.
• आतापर्यंत आयजीएसटी सूट केवळ मोफत वाटपासाठी आणि मोफत आलेल्या आयात वस्तूंसाठी देण्यात येत होती. 31.8.20201पर्यंत यालाही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या वस्तूंना प्राथमिक सीमाशुल्कातून आधीच सूट देण्यात आली आहे. काळ्या बुरशीच्या प्रकरणात होणारी वाढ लक्षात घेऊन आयजीएसटीमधली सूट  अ‍ॅम्फोटेरिसिन-बीसाठीही देण्यात आली आहे.

मंत्रीगटाने 8 जून 2021ला आपला अहवाल दिल्यानंतर कोविड-19साठी विविध वस्तूंसंदर्भात अधिक दिलासा.. 

• एकेकट्या वस्तूंच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास, कोविड-19शी संबंधित एकेकट्या वस्तूं/उपकरणांची त्वरित गरज किती आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा मंत्रिगट 8 जून 2021पर्यंत आपला अहवाल सादर करेल.

वस्तूंवरील इतर सवलती :

लिम्फॅटिक फाइलेरियासिस म्हणजेच, हत्तीपाय या साथरोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सहकार्याने एक विशेष कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. या अभियानाला पाठींबा देण्यासाठी, डायथिलकार्बमाझिन (DEC) या गोळ्यांवरील वस्तू आणि सेवा कर 12 टक्क्यांवरुन 5 %पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्याशिवाय, वस्तू आणि सेवा कराबाबत काही स्पष्टीकरणे आणि सुधारणांबाबतच्या शिफारसी या बैठकीत करण्यात आल्या. त्यातील महत्वाच्या शिफारसी अशा:

• दुरुस्तीनंतर पुन्हा आयात करण्यात येणाऱ्या वस्तूंवरील दुरुस्तीच्या मूल्यावरील आयजीएसटीची देयता. 
• स्प्रिंक्लर्स आणि ठिबक सिंचनसाठीची उपकरणे, जी 8424 शुल्काअंतर्गत येतात, (नोझल्स/लाटेरर्स)वर 12% जीएसटी दर लागू असेल. ही उपकरणे वेगळी विकली तरीही, त्यांच्यावर इतकाच कर लागू असेल.

सेवा :

• ज्या सेवा शैक्षणिक संस्थांना दिल्या जात आहेत, ज्यात अंगणवाड्यांचाही (त्यांच्यात शिशुवर्गाचे शिक्षण दिले जाते) समावेश आहे, त्यात, माध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत, माध्यान्ह भोजन दिले जाते आणि ते केंद्र सरकार पुरस्कृत असते, त्यावरील, जीएसटी शुल्काला सवलत देण्यात आली आहे. या कामांसाठी त्यांना सरकारकडून अनुदान अथवा कॉर्पोरेटकडून देणगी मिळत असेल तरीही शुल्कसवलत लागू असेल.
• ज्या सेवांच्या माध्यमातून परीक्षा घेतल्या जातात, त्या परीक्षा, मग, त्यात प्रवेश परीक्षांचाही समावेश असून, ज्या परीक्षांसाठी राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ किंवा तशाच राज्य/केंद्रातील मंडळाकडून परीक्षाशुल्क आकारले जाते, त्यावरील जीएसटी करात सवलत देण्यात आली आहे.  
• जमिनीचे मालक असलेले प्रवर्तक, त्यांच्यावर विकासकाने लावलेल्या जीएसटीची पत, अशा इमारतींसाठी वापरू शकतात, जे प्रवर्तकाने विकले आहे आणि त्यांचे जीएसटी शुल्क भरण्यात आले आहे. विकासक प्रवर्तकाला अशा इमारतींवरील जीएसटी, बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत केव्हाही भरण्याची मुभा असेल.
• हवाई क्षेत्रातील एमआरओ विभागांना दिलेली सवलत जहाज/व्यापारी जहाजांनाही देण्यासाठी, जेणेकरुन देशांतर्गत एमआरओ आणि परदेशी एमआरओमध्ये समानता असावी. यादृष्टीने- 
• जहाजे/व्यापारी जहाजांवरील एमआरओवरील जीएसटी शुल्क 18 टक्क्यांवरुन पाच टक्के करण्यात आले आहे.
• जहाजे/व्यापारी जहाजांच्या बाबतीत, एमआरओ सेवेच्या व्यवसाय ते व्यवसाय पुरवठ्यात, विक्रीचे केंद्र म्हणून सेवा जिथे दिली जाणार आहे, ते समजले जाईल. 
• गहू/धान/तांदळाचे दळण करून त्याचे पीठ करुन देण्याच्या सेवेबाबत हे स्पष्ट करण्यात येत आहे की, असे पीठ, सरकार/स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, स्वस्त धान्य योजनेअंतर्गत वितरणासाठी दिले जात असेल, तर त्यावतील जीएसटी शुल्क माफ केले जाईल. मात्र त्यासाठी, अशा एकूण पुरवठ्यातील वस्तूंची किंमत 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक नको. जर ती अधिक असल्यास, त्याचा पुरवठा जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत व्यक्तीला केल्यास, त्यावर 5% जीएसटी लावला जाईल.
• रस्त्यांच्या बांधकामासाठीच्या वार्षिक पेमेंटवर जीएसटी लागू असेल. मात्र, अशा भरण्यात आलेल्या वार्षिक पेमेंटवर सवलत तेव्हाच मिळू शकेल, जेव्हा, रस्ता अथवा पुलाला वापरण्यासाठी पेमेंट केलेले असेल.

रोप वेचे बांधकाम करुन सरकारी कंपनीला देण्यात येणाऱ्या सेवांवर 18% जीएसटी लागू असेल, असे स्पष्ट केले जात आहे.

• सरकारच्या अंगीकृत संस्थेस/सार्वजनिक क्षेत्रातील अंगीकृत संस्थेस त्यांनी बँका व वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जास हमी राहण्याच्या रूपाने सरकारने पुरविलेल्या सेवांवरील वस्तू व सेवा करातून माफ करण्यात येईल.

व्यापार सुविधेसाठीचे उपाय-:

1.विवरणपत्र भरण्याचे बाकी राहिल्याबद्दल विलंबशुल्क भरावे लागण्याविषयी करदात्यांना सवलत योजना:

करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी, जुलै 2017 ते एप्रिल 2021 या कर-काळासाठी प्रपत्र क्र. GSTR-3B सादर न करण्याबद्दलचे विलंब शुल्क पुढीलप्रमाणे कमी / माफ करण्यात आले आहे:-

1.उपरोक्त कर-काळासाठी कराची थकबाकी नसलेल्या करदात्यांना, प्रत्येक विवरणपत्रामागे विलंब शुल्कावर 500/- रुपये इतकी कमाल मर्यादा (केंद्र आणि राज्य वस्तू-सेवा करापोटी प्रत्येकी 250/- रुपये) घालण्यात आली आहे.

2.अन्य करदात्यांना, प्रत्येक विवरणपत्रामागे विलंब शुल्कावर 1000/- रुपये इतकी कमाल मर्यादा (केंद्र आणि राज्य वस्तू-सेवा करापोटी प्रत्येकी 500/- रुपये) घालण्यात आली आहे.

विलंब शुल्काचे हे कमी केलेले दर, सदर कर-काळासाठी GSTR-3B विवरणपत्रे  01.06.2021 ते 31.08.2021 या काळात भरली असल्यास लागू असतील.

2.केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या कलम 47अन्वये विलंब शुल्क कमी करण्याबाबत:

तुलनेने लहान करदात्यांवरील विलंब शुल्काचा भार कमी करण्याच्या उद्देशाने, विलंब शुल्काची कमाल मर्यादा अशा पद्धतीने कमी करण्यात येत आहे, की जेणेकरून विलंब शुल्क हे करदात्याच्या करदायित्वाशी किंवा उलाढालीशी सुसंगत असेल:

A. प्रपत्र GSTR-3B आणि प्रपत्र GSTR-1 सादर करण्यास झालेल्या विलंबाबद्दलच्या विलंब शुल्कावर प्रत्येक विवरणपत्रामागे पुढीलप्रमाणे मर्यादा घालावी:

(i) GSTR-3B अन्तर्गत शून्य करदायित्व असणाऱ्या किंवा GSTR-1 अन्तर्गत शून्य बाह्य पुरवठा असणाऱ्या करदात्यांना जास्तीत जास्त 500 रुपये इतके (केंद्रीय वस्तू सेवा कराचे 250 रुपये + राज्य वस्तू सेवा कराचे 250 रुपये) विलंब शुल्क लावावे.

(ii) अन्य करदात्यांसाठी-:

ज्या करदात्यांची गेल्यावर्षीची एकूण वार्षिक उलाढाल (AATO) 1.5 कोटी रुपयांपर्यंत असेल, त्यांच्यासाठी कमाल विलंब शुल्क 2000 रुपयांपर्यंत (1000 केंद्रीय वस्तू सेवा कर + 1000 राज्य वस्तू सेवा कर) मर्यादित असावे.

ज्या करदात्यांची गेल्यावर्षीची एकूण वार्षिक उलाढाल (AATO) 1.5 कोटी ते 5 कोटी रुपयांपर्यंत असेल, त्यांच्यासाठी कमाल विलंब शुल्क 5000 रुपयांपर्यंत (2500 केंद्रीय वस्तू सेवा कर + 2500 राज्य वस्तू सेवा कर) मर्यादित असावे.

ज्या करदात्यांची गेल्यावर्षीची एकूण वार्षिक उलाढाल (AATO) 5 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल, त्यांच्यासाठी कमाल विलंब शुल्क 10000 रुपयांपर्यंत (5000 केंद्रीय वस्तू सेवा कर + 5000 राज्य वस्तू सेवा कर) मर्यादित असावे.

B. प्रपत्र क्र. GSTR-4 सादर करण्यास संयोजन (कम्पोझिशन) करदात्यांकडून विलंब झाल्याबद्दलचे विलंब शुल्क, करदायित्व शून्य असल्यास प्रत्येक विवरणपत्रामागे 500 रुपयांपर्यंत (केंद्रीय वस्तू सेवा कराचे 250 रुपये + राज्य वस्तू सेवा कराचे 250 रुपये) इतके तर अन्य करदात्यांसाठी प्रत्येक विवरणपत्रामागे 2000 रुपये (1000 केंद्रीय वस्तू सेवा कर + 1000 राज्य वस्तू सेवा कर) इतके मर्यादित असावे.

C. प्रपत्र क्र. GSTR-7 सादर करण्यास विलंब झाल्याबद्दलचे विलंब शुल्क कमी करून प्रतिदिन 50/- रुपये (केंद्रीय वस्तू सेवा कराचे 25 रुपये + राज्य वस्तू सेवा कराचे 25 रुपये) इतके लावावे व त्यावर प्रत्येक विवरणपत्रामागे 2000/- रुपये (1000 केंद्रीय वस्तू सेवा कर + 1000 राज्य वस्तू सेवा कर) इतकी कमाल मर्यादा असावी.

वरील सर्व प्रस्ताव भविष्यलक्ष्यी कर-काळासाठी लागू करावेत.

3. करदात्यांसाठी कोविड-19 संबंधी दिलासादायक उपाय-:

दि. 01.05.2021 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनांद्वारे करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी केलेल्या तरतुदींखेरीज, करदात्यांना पुढीलप्रमाणे आणखी काही सवलती देण्यात येत आहेत-:

लहान करदात्यांसाठी (एकूण उलाढाल 5 कोटी रुपयांपर्यंत)

a. मार्च आणि एप्रिल 2021 साठी कर कालावधीः

ii. अर्ज जीएसटीआर -3 बीमध्ये परतावा भरण्याच्या किंवा पीएमटी-06 चालान दाखल करण्याच्या अंतिम  तारखेपासून पहिल्या 15 दिवसासाठी शून्य व्याज दर, त्यानंतरच्या मार्च, 2021 आणि एप्रिल 2021 साठी अनुक्रमे 45 दिवसांसाठी आणि 30 दिवसांसाठी 9% कमी व्याजदर

iii. मार्च / क्यूई मार्च 2021 आणि एप्रिल 2021 च्या  कर कालावधीसाठी अर्ज जीएसटीआर-3 बीमध्ये परतावा भरण्यासाठी जीएसटीआर-3 बी अर्ज भरण्याच्या अंतिम तारखेपासून  विलंब झाल्यास अनुक्रमे 60 दिवस आणि 45 दिवसांसाठी विलंब शुल्क

iv. सीएमपी-08मध्ये क्यूई मार्च 2021 साठी छोट्या विक्रेत्यांना निवेदन सादर करण्याच्या अंतिम तारखेपासून पहिल्या 15 दिवसांसाठी शून्य व्याजदर आणि त्यानंतरच्या 45   दिवसांसाठी 9% कमी व्याजदर

b. मे ,2021 साठी कर कालावधी

ii. अर्ज जीएसटीआर-3 बीमध्ये परतावा भरण्याच्या किंवा पीएमटी-06 चालान दाखल करण्याच्या अंतिम तारखेपासून  पहिल्या 15 दिवसासाठी शून्य  व्याजदर आणि त्यानंतरच्या 15 दिवसांसाठी 9% कमी व्याजदर

iii. करदात्यांना मासिक परतावा भरण्यासाठी जीएसटीआर-B बी अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम तारखेपासून अर्ज जीएसटीआर-3 बी विलंबाने भरल्यास 30 दिवसांसाठी विलंब शुल्क 

B. मोठ्या करदात्यांसाठी (एकूण उलाढाल 5 कोटींपेक्षा जास्त)

i. मे, 2021. या  कर कालावधीसाठी अर्ज जीएसटीआर-3 बीमध्ये परतावा भरण्याच्या अंतिम तारखेनंतर पहिल्या 15 दिवसांसाठी @ 9% कमी व्याज दर

ii. मे, 2021 साठीच्या कर कालावधीसाठी अर्ज जीएसटीआर-3 बीमध्ये परतावा भरण्यास विलंब झाल्यास अर्ज जीएसटीआर-3 बीच्या अंतिम तारखेपासून 15 दिवसांसाठी.विलंब शुल्क माफ

C. काही अन्य कोविड-19 संबंधित शिथिलता प्रदान केल्या जातील, जसे की,

1. 2021 मे महिन्यासाठी जीएसटीआर-1 / आयएफएफ दाखल करण्यासाठीच्या अंतिम तारखेची मुदत 15 दिवसांनी वाढविणे.

2.वित्तीय वर्ष 2020-21साठी जीएसटीआर-4 दाखल करण्याच्या अंतिम तारखेला 31.07.2021पर्यंत मुदतवाढ.

3.क्यूई मार्च 2021साठी आयटीसी-04 दाखल करण्याच्या अंतिम तारखेला 30.06.2021पर्यंत मुदतवाढ

4.एप्रिल, मे आणि जून, 2020 या कर कालावधीसाठी जून 2021 या कालावधीच्या परताव्यामध्ये.आयटीसीचा लाभ  मिळविण्यासाठी नियम (36)अंतर्गत एकत्रित अर्ज.

5. कंपन्यांना 31.08.2021पर्यंत डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (डीएससी)ऐवजी इलेक्ट्रॉनिक पडताळणी कोड (ईव्हीसी) वापरून विवरण पत्र भरण्यास परवानगी.

ड. सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 168A अंतर्गत सवलती: जीएसटी कायद्यांतर्गत एखादे प्राधिकरण अथवा व्यक्तीची 15 एप्रिल 2021 ते 29 जून 2021 या कालावधीत येणारी विविध कामे पूर्ण करण्यासाठीची मुदत काही अपवादांच्या अधीन 30 जून 2021पर्यंत वाढवण्यात यावी.

[जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाईची मुदत वाढवली आहे तिथे तीच लागू राहील]

4. आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी वार्षिक विवरणपत्राचे सुलभीकरण:

i) वित्त कायदा 2021 च्या माध्यमातून सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 35 आणि 44 मधील दुरुस्ती अधिसूचित केल्या जाव्यात. यामुळे फॉर्म जीएसटीआर -9 सी (FORM GSTR-9C) मधील रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट सादर करण्यातील अनुपालनाची गरज भासणार नाही, कारण करदाते सनदी लेखापालांकडून (चार्टर्ड अकाउंटंट्स) रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रमाणित करून घेण्याऐवजी  ती  स्वतः प्रमाणित करू शकतील. हा बदल आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या वार्षिक विवरणपत्रासाठी लागू असेल.

ii) 2 कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या करदात्यांसाठी आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी फॉर्म जीएसटीआर-9 / 9A मध्ये वार्षिक विवरणपत्र भरणे   वैकल्पिक असेल;

iii)आर्थिक वर्ष 2020-21साठी फॉर्म जीएसटीआर-9 सी मधील रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हे वार्षिक एकूण उलाढाल 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या करदात्यांनी भरणे आवश्यक आहे.

5.  01.07.2017पासून सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 50 मध्ये पूर्वलक्षी दुरुस्ती ज्यात निव्वळ रोख आधारावर व्याज देण्याची तरतूद, लवकरात लवकर अधिसूचित करण्यात येईल.