मुंबई उपनगरातील रहिवाशांना बजावण्यात आलेल्या अकृषिक कराच्या नोटिसींना स्थगिती देण्यात येत असल्याची घोषणा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज विधानसभेत केली. यावर कायमस्वरुपी नियमात बदल करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आशिष शेलार यांनी एका लक्षवेधी सूचनेद्वारे मुंबई उपनगरातील अकृषिक कराच्या नोटिसींचा विषय मांडला. मुंबई उपगरात राहणाऱ्या सुमारे ६० हजारांहून अधिक नागरिकांना शासनाकडून अकृषिक कराच्या नोटीस बजावण्यात आल्या असून या नोटिसा अन्याय कारक आहेत, असे ते म्हणाले. ज्यावेळी उपगरामध्ये इमारती, चाळी व अन्य निवासी बांधकामे करण्यात आली त्यावेळी प्रत्येक बांधकामाने अकृषिक कर भरला. त्यानंतरही प्रत्येक वेळा त्यांना या कराच्या नोटिसा बजावल्या जातात. याबाबत मागील सरकारच्या काळापासून विविध पातळीवर पाठपुरवा केल्यानंतरही पुन्हा पुन्हा अशा नोटीस बजावण्या येतात. या खात्यातील अधिकारी हे का करतात? असा सवाल शेलार यांनी केला.
वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील सारस्वत गृहनिर्माण सोसायटी, सेंट सॅबेस्टीयन सोसायटी, सॅलसेट सोसायटी या मोठया सोसायटयांना बजावण्यात आलेल्या नोटीसा त्यांनी विधानसभेत सादर केल्या. या नोटिसा पूर्वीच्या दरापेक्षा १५०० टक्के अधिकच्या दराने बजावण्यात आल्या असून त्या अवाजवी आहेत. कोरोनामुळे एकीकडे रहिवाशांचे अर्थकारण बिघडले असताना अशा प्रकारचा भुर्दंड सरकारतर्फे लादला जात आहे. अशा प्रकारचा कर मुंबई शहरातील सोसायट्यांना नाही. केवळ उपनगरातील बांधकामांना आकारण्यात येत असून एकाच शहरात दोन नियम कसे? असा सवालही त्यांनी केला.
शासनाने तातडीने या नोटिसांना स्थगिती द्यावी, तसेच हा कर कायमस्वरुपी रद्द करावा अशी आग्रही मागणी आमदार शेलार यांनी केली. त्यांच्या मागणीला सर्वपक्षीय आमदारांनी पाठींबा तर दिलाच तसेच भाजपाचे आमदार योगेश सागर, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, विद्या ठाकूर, मनिषा चौधरी, भारती लव्हेकर यांनी आक्रमक भूमिका घेत या नोटिसांना तातडीने स्थगिती द्या अशी आग्रही भूमिका घेतली. ज्यावेळी बांधकामे झाली त्यावेळी सरकारने एकदा जर अकृषिक कर घेतला तर पुन्हा पुन्हा कर का वसूल केला जात आहे. मुंबई शहर विभागात हा कर घेतला जात नाही. मग उपनगरासाठी हा कर का, असे प्रश्न लावून धरत त्यांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या नोटिसांना स्थगिती देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. तसेच कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींसाठी समिती
मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या व अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एक समिती गठीत करुन एक महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिले.
मुंबईतील भोगवटा नसलेल्या इमारतींच्या बाबतीत विचारण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नात शेलार यांनी मुंबईतील अशा इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या व्यथा मांडल्या. मुंबईतील मध्यवर्गीय माणसाची घरांच्या बाबतीत ससेहोलपट सुरू आहे. त्यांचे झोपडपट्टीतील घर त्याने पुर्नविकासासाठी दिले. त्यानंतर विकासकाने अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन रहिवाशांना घरे दिली. किंवा काही मजल्यांचे भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन उर्वरीत मजल्यावरील घरे विकली. आपल्या आयुष्यभराची पुंजी टाकून मध्यवर्गीय घरे घेतात व फसतात. त्यांच्या घरांचे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांना मालमत्ता कर, मलनिःसारण कर, पाण्याचे देयक मूळ देयकाच्या डबल दराने भरावे लागते. या इमारतीचे देय असलेले देणे विकासकाने भरणे बंधनकारक असताना विकासक मात्र पळून जातो. त्यामुळे अशा इमातीमधील रहिवासी मात्र कात्रीत सापडतात. अशा मुंबईकरांना न्याय द्या, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
त्याला उत्तर देताना नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, अशा अनेक तक्रारी येत असून मांडण्यात आलेली सत्य परिस्थिती आहे. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार असून रहिवाशांना दिलासा मिळेल यादृष्टीने काही धोरण आखावे लागेल. आवश्यकता वाटल्यास कायद्यात बदल करावा लागेल. त्यामुळे याबाबत सर्वंकष विचार करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात येईल व त्याबाबत एक महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल. या चर्चेत भाजपा आमदार अतुल भातखळकर, योगेश सागर यांनीही सहभाग घेतला.
