Sunday, February 23, 2025
Homeटॉप स्टोरीउत्पादन क्षेत्रातील हंगामी...

उत्पादन क्षेत्रातील हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लैंगिक असमानता!

रोजगार आणि मनुष्यबळ गतिविधींमध्ये क्रांती घडवणारी भारताची आघाडीची स्टाफिंग सोल्यूशन्स कंपनी, टीमलीझ सर्व्हिसेसने “अ स्टाफिंग पर्स्पेक्टिव्ह ऑन मॅन्युफॅक्चरिंग” अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात उत्पादन क्षेत्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांविषयी व्यापक विश्लेषण सादर करण्यात आले आहे, ज्यामधून त्यांचे मुख्य ट्रेंड, आव्हाने आणि संधी याविषयी माहिती मिळते. उत्पादन क्षेत्रात मिळणारा मोबदला आर्थिक वर्ष २१ ते आर्थिक वर्ष २४ या काळात ५.६% सीएजीआरने वाढला आहे. यासाठी महागाई, कुशल कर्मचाऱ्यांची वाढती मागणी आणि प्रतिभांना आपल्याकडून जाऊ न देण्यासाठी स्पर्धात्मक पगार देण्याचे धोरण हे घटक कारणीभूत आहेत. असे असले तरी पगाराच्या बाबतीतही लैंगिक असमानता आहेच. हंगामी धोरणावर काम करणारे पुरुष महिलांपेक्षा अधिक सरासरी सीटीसी कमावतात. हा रिपोर्ट पगारातील समानतेची गरज तसेच कर्मचाऱ्यांना धरून ठेवण्यासाठी, रिटेन करण्यासाठीच्या इतर पद्धतींची गरज अधोरेखित करतो.

उत्पादन क्षेत्रातील जलद वृद्धी आणि टेक्नॉलॉजीप्रेरित प्रगतीसह या रिपोर्टमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य वाढविण्याच्या गरजेवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे आणि कौशल्यातील वाढती दरी भरून काढण्यासाठी रिस्किलिंग आवश्यक आहे. ही उल्लेखनीय बाब आहे की, उत्पादन क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांपैकी ४३.६% कर्मचारी २८-३७ या वयोगटातील आहेत. हा असा वयोगट आहे, जो टेक्नॉलॉजीकल बदल आत्मसात करण्यासाठी अनुकूल आहे. परंतु या प्रगतीचा परिपूर्ण लाभ घेण्यासाठी, त्यांची तांत्रिक आणि विश्लेषणात्मक क्षमता वाढविणे निकडीचे आहे. शिवाय, या कर्मचाऱ्यांमध्ये शैक्षणिक पार्श्वभूमीच्या दृष्टीने विविधता दिसून येते. जवळजवळ अर्ध्या भागाचे कर्मचारी पदवीधर आहेत. पदवीस्तरावर पुरुष आणि स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व अनुक्रमे ४८.५% आणि ४६.४% आहे. करारावर नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत महाराष्ट्र (१७.२%) आणि तामिळनाडू (१४.६%) यांचे योगदान सर्वाधिक आहे. त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश (९.६%) आणि कर्नाटक (९.४%) यांचा क्रमांक आहे. यावरून त्यांची औद्योगिक ताकद दिसते. सगळ्यात कमी प्रमाण दिल्ली (३.६%), राजस्थान (३.५%) आणि बिहार (३.४%) येथे आहे. तर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि केरळ यांचे एकत्रित प्रमाण २४% आहे.

असमानता

या प्रभावी प्रगतीबरोबरच या रिपोर्टमध्ये काही आव्हानांचीदेखील नोंद करण्यात आली आहे. सगळ्यात मोठे, लक्षणीय निरीक्षण म्हणजे करारावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेली लैंगिक असमानता. हंगामी धोरणाने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल ८९.५% कर्मचारी हे पुरुष आहेत. महिलांचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे. मात्र ज्या महिला या श्रेणीत काम करत आहेत, त्यांच्यात पदव्युत्तर पात्रता असलेल्या स्त्रियांचे प्रमाण मोठे (२४.३%) आहे, तर पदव्युत्तर पात्रता असलेल्या पुरूषांचे प्रमाण १०.५% आहे.

टीमलीझचे सीईओ-स्टाफिंग कार्तिक नारायण म्हणाले की, रिपोर्ट दर्शवितो की, ऑटोमोटिव्ह, केमिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मशीनरीसारखे उद्योग कशाप्रकारे उत्पादनवृद्धीला चालना देत आहेत, तर आयओटी, एआय आणि ऑटोमेशनसारख्या उद्योग ४.० टेक्नॉलॉजी स्मार्ट फॅक्टरीजच्या माध्यमातून कामकाजात परिवर्तन आणत आहेत. उत्पादनक्षेत्र विकसित होत आहे आणि ५.६% वार्षिक वेतनवृद्धी या क्षेत्रातील कुशल कामगारांची वाढती मागणी दर्शविते. ही गती कायम राखण्यासाठी आणि विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी सज्ज असलेले कर्मचारी तयार करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना रिटेन करण्याच्या समस्यांवर तोडगा शोधणे, टेक्निकल कामांमध्ये विविधतेस प्रोत्साहन देणे आणि कामकाजाचे अनुकूल वातावरण प्रदान करणे या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.

Continue reading

आता ऑनलाईन क्विक कॉमर्स स्पर्धेत छोट्या दुकानदारांना मिळणार मदतीचा हात

सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये आघाडीवर असलेली किराणाप्रो ही भारतातील पहिली ओएनडीसी-संचालित क्विक कॉमर्स कंपनी बनली आहे. दक्षिणेतल्या या कंपनीकडे भारतातील आघाडीचा एआय-संचालित क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आहे. त्यामुळे झेप्टो, ब्लिंकिट, इन्स्टामार्ट वैगेरे वाढत्या ऑनलाईन क्विक कॉमर्स स्पर्धेत आता देशभरातील छोट्या...

शाळकरी मुलांसाठी गुंतवणुकीची सर्वात छोटी SIP योजना लाँच

शाळकरी मुलांना म्युच्युअल फंडाच्या दरमहा गुंतवणूक योजनांच्या (SIP) माध्यमातून शेअर मार्केटशी जोडणारी "तरुण" योजना लाँच करण्यात आली आहे. यातून दरमहा 250 रुपयांपासून गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे. भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ अर्थात सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया...

भारतीयांना अमेरिकेत दुसऱ्या कुणालातरी निवडून आणायचे होते!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जो बायडेन कार्यकाळात भारतातील मतदान प्रक्रियेसाठी अमेरिकेने दिलेल्या 21 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या निधीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. फ्लोरिडातील मियामी येथे झालेल्या एफआयआय प्रायोरिटी शिखर परिषदेला संबोधित करताना ट्रम्प यांनी अमेरिकन निवडणुकांमध्ये परकीय हस्तक्षेपाबद्दल चिंता...
Skip to content