Homeटॉप स्टोरीउत्पादन क्षेत्रातील हंगामी...

उत्पादन क्षेत्रातील हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लैंगिक असमानता!

रोजगार आणि मनुष्यबळ गतिविधींमध्ये क्रांती घडवणारी भारताची आघाडीची स्टाफिंग सोल्यूशन्स कंपनी, टीमलीझ सर्व्हिसेसने “अ स्टाफिंग पर्स्पेक्टिव्ह ऑन मॅन्युफॅक्चरिंग” अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात उत्पादन क्षेत्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांविषयी व्यापक विश्लेषण सादर करण्यात आले आहे, ज्यामधून त्यांचे मुख्य ट्रेंड, आव्हाने आणि संधी याविषयी माहिती मिळते. उत्पादन क्षेत्रात मिळणारा मोबदला आर्थिक वर्ष २१ ते आर्थिक वर्ष २४ या काळात ५.६% सीएजीआरने वाढला आहे. यासाठी महागाई, कुशल कर्मचाऱ्यांची वाढती मागणी आणि प्रतिभांना आपल्याकडून जाऊ न देण्यासाठी स्पर्धात्मक पगार देण्याचे धोरण हे घटक कारणीभूत आहेत. असे असले तरी पगाराच्या बाबतीतही लैंगिक असमानता आहेच. हंगामी धोरणावर काम करणारे पुरुष महिलांपेक्षा अधिक सरासरी सीटीसी कमावतात. हा रिपोर्ट पगारातील समानतेची गरज तसेच कर्मचाऱ्यांना धरून ठेवण्यासाठी, रिटेन करण्यासाठीच्या इतर पद्धतींची गरज अधोरेखित करतो.

उत्पादन क्षेत्रातील जलद वृद्धी आणि टेक्नॉलॉजीप्रेरित प्रगतीसह या रिपोर्टमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य वाढविण्याच्या गरजेवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे आणि कौशल्यातील वाढती दरी भरून काढण्यासाठी रिस्किलिंग आवश्यक आहे. ही उल्लेखनीय बाब आहे की, उत्पादन क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांपैकी ४३.६% कर्मचारी २८-३७ या वयोगटातील आहेत. हा असा वयोगट आहे, जो टेक्नॉलॉजीकल बदल आत्मसात करण्यासाठी अनुकूल आहे. परंतु या प्रगतीचा परिपूर्ण लाभ घेण्यासाठी, त्यांची तांत्रिक आणि विश्लेषणात्मक क्षमता वाढविणे निकडीचे आहे. शिवाय, या कर्मचाऱ्यांमध्ये शैक्षणिक पार्श्वभूमीच्या दृष्टीने विविधता दिसून येते. जवळजवळ अर्ध्या भागाचे कर्मचारी पदवीधर आहेत. पदवीस्तरावर पुरुष आणि स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व अनुक्रमे ४८.५% आणि ४६.४% आहे. करारावर नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत महाराष्ट्र (१७.२%) आणि तामिळनाडू (१४.६%) यांचे योगदान सर्वाधिक आहे. त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश (९.६%) आणि कर्नाटक (९.४%) यांचा क्रमांक आहे. यावरून त्यांची औद्योगिक ताकद दिसते. सगळ्यात कमी प्रमाण दिल्ली (३.६%), राजस्थान (३.५%) आणि बिहार (३.४%) येथे आहे. तर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि केरळ यांचे एकत्रित प्रमाण २४% आहे.

असमानता

या प्रभावी प्रगतीबरोबरच या रिपोर्टमध्ये काही आव्हानांचीदेखील नोंद करण्यात आली आहे. सगळ्यात मोठे, लक्षणीय निरीक्षण म्हणजे करारावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेली लैंगिक असमानता. हंगामी धोरणाने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल ८९.५% कर्मचारी हे पुरुष आहेत. महिलांचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे. मात्र ज्या महिला या श्रेणीत काम करत आहेत, त्यांच्यात पदव्युत्तर पात्रता असलेल्या स्त्रियांचे प्रमाण मोठे (२४.३%) आहे, तर पदव्युत्तर पात्रता असलेल्या पुरूषांचे प्रमाण १०.५% आहे.

टीमलीझचे सीईओ-स्टाफिंग कार्तिक नारायण म्हणाले की, रिपोर्ट दर्शवितो की, ऑटोमोटिव्ह, केमिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मशीनरीसारखे उद्योग कशाप्रकारे उत्पादनवृद्धीला चालना देत आहेत, तर आयओटी, एआय आणि ऑटोमेशनसारख्या उद्योग ४.० टेक्नॉलॉजी स्मार्ट फॅक्टरीजच्या माध्यमातून कामकाजात परिवर्तन आणत आहेत. उत्पादनक्षेत्र विकसित होत आहे आणि ५.६% वार्षिक वेतनवृद्धी या क्षेत्रातील कुशल कामगारांची वाढती मागणी दर्शविते. ही गती कायम राखण्यासाठी आणि विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी सज्ज असलेले कर्मचारी तयार करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना रिटेन करण्याच्या समस्यांवर तोडगा शोधणे, टेक्निकल कामांमध्ये विविधतेस प्रोत्साहन देणे आणि कामकाजाचे अनुकूल वातावरण प्रदान करणे या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.

Continue reading

पुण्यात मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याला मोदी सरकारची मंजुरी!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल दिल्लीत झालेल्या एका बैठकीत पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अंतर्गत मार्गिका क्र. 4 (खराडी-हडपसर-स्वारगेट-खडकवासला) आणि मार्गिका क्र. 4 ए (नळ स्टॉप-वारजे-माणिक बाग) यांच्या कार्याला मंजुरी दिली. या प्रकल्पातील मार्गिका क्र....

ठाण्यात २ ते ४ डिसेंबरमध्ये रंगणार विभागीय खो-खोचा महासंग्राम

महाराष्ट्र खो-खो असोसिएशनच्या मान्यतेने आणि दी युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब, ठाणे यांच्या आयोजनाखाली, श्री दत्त जयंती उत्सवानिमित्त जे. पी. कोळी यांच्या स्मरणार्थ निमंत्रित विभागीय पुरुष व महिला खो-खो स्पर्धेचे आयोजन येत्या २ ते ४ डिसेंबरदरम्यान ठाण्यातल्या युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबच्या मैदानावर...

एकीकृत पेन्शन योजनेच्या पर्यायासाठी उरले फक्त ४ दिवस

केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने 24 जानेवारी 2025. रोजी काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे (एफएक्स-1/3/2024-पीआर) पात्र केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एकीकृत पेन्शन योजना स्वीकारण्याच्या पर्यायाबाबत (यूपीएस) अधिसूचित केले आहे. यासाठी पात्र कर्मचारी आणि एनपीएस सदस्यांना सीआरए प्रणालीद्वारे किंवा प्रत्यक्ष अर्जाद्वारे नोडल अधिकाऱ्यांकडे विनंती दाखल...
Skip to content