शरद पवारांनी 1999च्या मध्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. त्यासाठी अनेक कारणे होती. सोनिया गांधींच्या परदेसी जन्माचा मुद्दा तापलाच होता. पण त्याआधी महाराष्ट्रात एक मोठे राजकारणही घडले होते आणि त्यामुळे सोनिया गांधींसह त्यांचा गट पवारांवर रागावला होता. सुरेश कलमाडी यांनी अपक्ष म्हणून 1998ची राज्यसभेची निवडणूक लढवली आणि त्यांना शरद पवारांची साथ होती असा सोनिया गांधींचा ग्रह झाला होता. कलमाडी सातत्याने शरद पवारांचे निकटवर्तीय राहिले होते. ते काँग्रेसचे मोठे नेते तेव्हाही होते. ते पुण्याचे खासदार म्हणून निवडून आले तेव्हा नरसिंह रावांच्या केंद्र सरकारमध्ये, 1995-96मध्ये रेल्वे राज्यमंत्रीही राहिले होते. पण महाराष्ट्र विधानसभेमधून राज्यसभेवर निवडून देण्याच्या सहा जागांसाठी काँग्रेसने त्यांना तिकीट नाकारले. शरद पवार लोकसभेत विरोधी पक्षाचे नेते होते. सोनिया गांधींनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद ताब्यात घेतले तेव्हा जानेवारी 1998मध्ये सीताराम केसरींना अक्षरशः उचलून पक्षाध्यक्षपदाच्या खुर्चीतून बाजूला केले गेले, हा सारा काँग्रेसमधील रंजक इतिहास आहे.
सोनिया काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनल्या आणि पाच-सहा महिन्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेमधून राज्यसभेच्या सहा जागांची निवडणूक लागली. ही निवडणूक 10 जून 1998 रोजी पार पडली. त्यानंतर बरोबर दोन तपांनी दुसऱ्या एका 10 जून रोजी राज्यसभा निवडणुकीतच महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे सरकार कोसळण्याची सुरुवात झाली हा एक विचित्र योगायोगच! 1998च्या निवडणुकीत काँग्रेसकडे दोन सदस्य निवडून देण्याइतके आमदार होते. शिवाय अधिकचीही काही मते होती. सोनिया गांधींनी शरद पवारांचे मित्र सुरेश कलमाडी यांना डावलून ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्या नजमा हेपतुल्ला व निवृत्त सनदी अधिकारी राम प्रधान यांना राज्यसभेचे तिकीट दिले. कलमाडी अपक्ष लढले. त्या निवडणुकीत भाजपाने प्रमोद महाजन, शिवसेनेने सतीश प्रधान व प्रीतीश नंदी असे उमेदवार दिले होते. म्हणजेच सहा जागांसाठी महाराष्ट्रातल्या सत्तारूढ सेना-भाजपाचे तीन तर विरोधी काँग्रेसचे दोन असे पाचच अधिकृत उमेदवार रिंगणात होते. सहाव्या जागेसाठी काँग्रेसने अपक्ष विजय दर्डा यांना अतिरिक्त मते देण्याचे कबूल केले. पण कलमाडी सातवे उमेदवार रिंगणात उतरल्याने अचानक चुरस निर्माण झाली.
कलमाडींकडे शिवसेनेची अतिरिक्त मते होती. पण त्यावेळी महाराष्ट्र विधानसभेत चाळीस अपक्ष आमदार होते. त्यांची मते सर्वच पक्षांना खेचायची होती. ती निवडणूक प्रचंड गाजली. पंचतारांकित हॉटेलांत गाठी-भेटी रंगत होत्या. त्या साऱ्या माहोलात झालेल्या निवडणुकीत सर्वच पक्षांची मते फुटली. नजमा हेपतुल्ला तिसऱ्या, चौथ्या फेरीत अर्ध्या मताच्या फरकाने विजयी झाल्या. राम प्रधान पडले आणि कलमाडी, दर्डा निवडून आले. तो धक्का सोनिया गांधींसाठी मोठा होता. शरद पवारांचे समर्थक असणाऱ्या मदन बाफना, अरूण महेता, दिलीप वळसे पाटील आदि दहा आमदारांना काँग्रेसने कारणे दाखना नोटिसा दिल्या. त्यांची मते फुटल्याचा संशय व्यक्त केला गेला होता. या पवार समर्थकांना पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची उमेदवारी मिळणार नाही हेही सांगितले गेले. परकीय जन्माचा मुद्दा आणि अशी बंडाळी याने ग्रस्त काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. शरद पवार, तारीक अन्वर व पी. ए. संगमा यांनी स्वतंत्र पक्ष काढला. गंमत म्हणजे कलमाडी पवारांच्या राष्ट्रवादीत गेलेच नाहीत. ते काँग्रेसमध्ये सहभागी झाले आणि नंतर 2004च्या निवडणुकीत पुण्याचे काँग्रेसचे खासदारही बनले.
2008मध्ये मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात त्यांनी पुण्यात राष्ट्रकुल स्पर्धांच्या आयोजनात प्रमुख भूमिका बजावली. ते भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष होते तसेच कलमाडी एथलेटिक्स फेडरेशनचेही अनेक दशके अध्यक्ष राहिले. त्याच राष्ट्रकुल स्पर्धेनंतर कलमाडी यांच्यावर मोठे बालंट आले. स्पर्धांच्या आयोजनात मोठा घोटाळा झाल्याचा ठपका आला. सीबीआय व ईडीच्या चौकशा लागल्या. त्यात 2011मध्ये कलमाडींना चार-सहा महिने तुरुंगातही राहवे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला. पण खटले सुरुच राहिले. अटक झाल्यानंतर काँग्रेसने कलमाडींची हकालपट्टी केली. सीबीआयचा खटला आधीच निकाली निघाला होता. उरलेला ईडीचा खटला परवा अंतिमतः दिल्लीत विशेष न्यायालयाने निकाली काढला. पण पंधरा वर्षांमागे निव्वळ आरोपांमुळे कलमाडी राजकारणातून बाहेर फेकले गेले. खटल्याच्या कामकाजामध्ये कलमाडींची राजकीय कारकीर्द संपुष्टातच आली. भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात. ते खरे की खोटे, हे ठरायला दशके उलटतात. हाती काहीच लागत नाही. पण नेता मात्र राजकारणातून उठतो.
अ. र. अंतुले हे असेच उदाहरण. अंतुलेंनी भ्रष्टाचार केला, चेकनी ट्रस्टमध्ये पैसे घेतले, सरकारी यंत्रणांचा वापर केला असे आरोप झाले. उच्च न्यायालयात खटले चालले व संपले. निष्पन्न काही झाले नाही. काँग्रेसमधील त्यांचे नेतृत्त्व मात्र झाकोळले. आरोप होतात, तेव्हा एखाद्या कर्तृत्ववान नेत्याची कारकीर्द कशी झाकोळून जाते आणि संपुष्टात येते याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे सुरेश कलमाडी ठरले आहेत. जानेवारी 2014मध्येच सीबीआयने कलमाडींविरोधातील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर करून बंद केले होते. आता ईडीनेही विशेष न्यायालयात असाच क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे. कलमाडी जेव्हा 2010 दिल्ली राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या संघटन समितीचे अध्यक्ष होते, तेव्हा खेळांच्या आयोजनासाठी काही खाजगी संस्थांना निविदा पद्धतीने कामे दिली गेली होती. त्यातील ईकेएस (ईव्हेंड नॉलेज सर्विसेस) तसेच अर्नस्ट अँड यंग, अशा दोन देशी-विदेशी सहकार्याने चालणाऱ्या ग्रुपना कामे देताना अधिक दर मान्य केले गेले, नियम डावलले गेले असे आरोप झाले होते. या स्पर्धेसाठी गेम्स वर्कफोर्स सर्विसेस असे एक कंत्राट होते, तर गेम्स प्लानिंग, प्रोजेक्ट अँड रिस्क मॅनेजमेंट असे दुसरे कंत्राट होते. ईडीने क्लोजर रिपोर्टमध्ये असे नमूद केले आहे की, प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लौंडरिंग एक्टमध्ये कोणताही गुन्हा शाबित झालेला नाही. कारण गुन्ह्यातून प्राप्त रकमाच अस्तित्त्वात नाहीत. यात कायद्याच्या कक्षेत बसणारा गुन्हा घडलेला नाही. सीबीआयच्या क्लोजर रिपोर्टला न्यायालयाने 2016मध्ये मान्यता दिली तेव्हा नमूद केले होते की राष्ट्रकुल स्पर्धांच्या आयोजनात कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावे आढळत नाहीत. जगात अशा स्पर्धांसाठी सुविधा देणाऱ्या संस्था मर्यादित असून स्पर्धेसाठी उच्च दर्जाची साधने व तज्ज्ञ मनुष्यबळ अपेक्षित होते. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा मर्यादित वेळेत भारतात घेण्यासाठी अशाच संस्थांच्या सेवा घेणे आवश्यक होते.
मुळात हा सारा खटल्यांचा खेळ रंगला होता तो कॅगच्या अहवालानंतर. स्पर्धा दिल्लीत 3 ते 14 ऑक्टोबर 2010मध्ये पार पडल्या. त्याच्या कॅग अहवालात कंत्राटे देताना सरकारी नियमांचे पालन झाले नाही असा ठपका आला होता. त्यातून सीबीआयने अनेक गुन्हे नोंदवून तपास सुरु केला होता. हे खटले स्पर्धांचे आयोजक व संघटनांचे पदाधिकारी यांच्यावर झाले होते. ते सारेच फोल ठरले, हा यातील नोंद घेण्यासारखा भाग आहे.
येनकेन प्रकारेण किंवा बादरायण संबंधाने उद्धव ठाकरेंना बोचकारायचेच का !