एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर २०२२मध्ये शिंदेंबरोबर जाणाऱ्या शिवसेनेतल्या आमदारांना तसेच शिवसैनिकांना रोखण्याकरीता तेव्हाच्या अखंड शिवसेनेचे पक्षप्रमुख, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा तसेच विधान परिषदेच्या आमदारकीचा राजीनामा देत असल्याची भावनात्मक घोषणा केली. त्यानंतर ठाकरे यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. मात्र, विधान परिषदेतल्या आमदारकीचा राजीनामा खिशातून बाहेर काढलाच नाही. आता याच न दिलेल्या राजीनाम्याच्या आमदारकीची मुदत येत्या १३ मे रोजी संपणार आहे. त्याआधीचे त्यांचे विधान परिषदेचे हे अखेरचे अधिवेशन सध्या सुरू असून त्याचे शेवटच्या आठवड्याचे कामकाज चालू आहे. त्यामुळे आज विधान परिषद सभागृहाकडून त्यांना औपचारिक निरोप देण्यात येणार आहे.
एका शिवसैनिकाला मुख्यमंत्रीपदी बसवण्याचे वचन मी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना दिले होते, असे सांगत त्या वचनाची पूर्तता करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीबरोबर युतीत विधानसभा निवडणूक लढूनही त्यांच्याबरोबर राज्यात सरकार न बनवता २०१९मध्ये ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची मोट बांधून महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. एका शिवसैनिकाला मुख्यमंत्रीपद देण्याचे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांना दिलेले वचन पूर्ण करताना उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःमधला शिवसैनिक पाहिला. विधानसभा वा विधान परिषद यापैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना त्यांनी थेट मुख्यमंत्रीपद भूषविले. त्यानंतर नियमानुसार ठाकरे यांना सहा महिन्यात आमदार होणे आवश्यक होते. विधान परिषदेत राज्यपालनियुक्त १२ आमदार नेमण्याची वेळ आली होती. पण, तेव्हा राज्यपाल होते भगतसिंह कोश्यारी. जिथे संधी मिळेल तिथे आणि तेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यपाल कोश्यारींचा अपमान करत होते. विमानतळावर पोहोचलेल्या कोश्यारींना ऐनवेळी शासकीय विमान नाकारण्याचा प्रमादही उद्धवजींनी केला होता. त्यामुळे त्यांच्याकडून सरकारने शिफारस केलेल्या १२ सदस्यांची यादी तशीच थंड्या बस्त्यात ठेवली गेली. एकनाथ शिंदे यांचे सरकार अस्तित्त्वात येईपर्यंत ती बाहेर आली नाही. नंतर सरकार बदलल्यानंतर यादीही बदलली व आमदारही बदलले.
तर सांगायचे काय की, या संभाव्य राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या यादीत उद्धवजी यांचे नाव होते. पण, ही यादी अडकून पडली. आमदारकीशिवाय जास्तीतजास्त सहा महिने मंत्री वा मुख्यमंत्रीपदावर राहणे शक्य होते. अंतीम मुदत जवळ येत होती. त्यातच विधानसभा सदस्यांकडून विधान परिषदेवर निवडून देण्याच्या सदस्यपदाची निवडणूक घ्यायची वेळ आली. परंतु तिथेही उद्धवजींचे घोडे अडलेलेच होते. देशभरात कोविडचा हाःहाकार सुरू होता. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग निवडणुका जाहीर करत नव्हते. जसजशी मुदत जवळ येत होती तसतसे उद्धवजींच्या कंठाशी येत होते. अखेर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. पंतप्रधानांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि मग केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेची ही निवडणूक घोषित केली, ज्यात तेव्हाचे मुख्यमंत्री तेव्हाच्या अखंड शिवसेनेच्या आमदारांकडून बिनविरोध निवडून आले, असे आजही बोलले जाते.
२०१४ साली देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा सुरूवातीला उद्धव ठाकरे, शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद पाहिजे या हट्टावर अडून राहिले होते. पण तेव्हा त्यांचे नशीब आडवे आले. आदित्य ठाकरे यांच्या हट्टापायी दोन-तीन जागांसाठी युती तुटल्यामुळे स्वतंत्रपणे विधानसभा लढलेल्या भाजपाला तेव्हा बहुमत गाठता आले नव्हते. त्यामुळे फडणवीस उद्धवजींच्या नाकदुऱ्या काढत होते. पण, सरकार स्थापन होण्याआधीच तेव्हाच्या अखंडित राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी भाजपाला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केल्याने उद्धव ठाकरेंची गोची झाली. विरोधी पक्षांत त्यांच्या पक्षाला बसावे लागले. तेव्हाही एकनाथ शिंदे यांच्या अप्रत्यक्ष बंडामुळे त्यांच्याकडे विरोधी पक्षनेतेपद सोपविण्यापलीकडे ठाकरेंकडे पर्याय नव्हता. पुढे शिंदे यांच्याच भूमिकेमुळे शिवसेना भाजपाबरोबर सत्तेत बसली. मात्र, सत्तेत असतानाही शिवसेना कायम विरोधी पक्षाच्याच भूमिकेत असायची. सरकारच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयाला शिवसेनेकडूनच विरोध व्हायचा. आम्ही कधीही सत्तेतून बाहेर पडू शकतो, असा आव शिवसेनेचे नेते आणायचे. शिवसेनेचे मंत्री दिवाकर रावते, रामदास कदम तर आपण आपल्या मंत्रीपदाचे राजीनामे खिशात घेऊन फिरत असल्याचे सांगायचे. फडणवीस सरकारची पाच वर्षांची टर्म संपली तरी त्यांच्या खिशातले राजीनामे कधी बाहेर आले नाहीत. तसेच शिवसेनेत बंड झाल्यानंतर आमदारकीच्या राजीनाम्याची घोषणा करणारे उद्धव ठाकरे यांचा आमदारकीचा राजीनामा आजपर्यंत खिशातून बाहेर आला नाही.
बरे.. आमदार म्हणून उद्धवजींनी काही लक्षणीय कामगिरी केली असेही नाही. कधी एखादा विषय सभागृहात लावून धरला. तडाखेबाज, मुद्देसूद भाषण केले. एखादा निर्णय घेण्यास सरकारला भाग पाडले, असे काहीही या महाशयांनी केले नाही. विधानभवनात ते अभावानेच उपस्थित असत. जसे मुख्यमंत्री असताना कोविडच्या कारणाखाली त्यांनी अडीच वर्षांत फक्त अडीच दिवस मंत्रालयात हजेरी लावली तसेच त्यांचे विधान परिषदेच्या सदस्यपदाचेही होते. एखाद्या सेलीब्रिटीप्रमाणे विधानभवनात यायचे. मागेपुढे पक्षातले काही आमदार चेहरे दाखवण्यासाठी असायचेच. कोणीही नसले तरी आदित्य ठाकरे, वरूण सरदेसाई, भास्कर जाधव, सुनील प्रभू, अनिल परब अशी काही मंडळी असायची. मराठी दूरचित्रवाहिन्यांना काय आणि ‘कशा’साठी त्याचे अप्रूप असते हे आजही अनेकांसाठी कोडेच आहे. त्यांचे १०-१२ कॅमेरे आणि तितकेच प्रतिनिधी आगाऊ माहिती मिळाल्यामुळे तयारच असायचे. असा हा लवाजमा घेऊन विधानभवनाच्या आवारात ५-१० पावले चालले की मग माध्यमांच्या कॅमेरासमोर जायचे. सरकारवर, मोदी-शाह, फडणवीस यांना दोन-चार टोमणे मारले की त्यांचा दिवस सार्थकी लागला. नंतर विधानभवनात पक्षाच्या (उरलेल्या शिवसेनेच्या) आमदारांशी चर्चा करायची. विधानसभा तसेच विधान परिषदेच्या न नेमल्या जाणाऱ्या विरोधी पक्षनेतेपदाकरीता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घ्यायची की यांचा दिवस भरला.
तर अशा या आमदार उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचा कार्यकाल येत्या १३ मे रोजी संपत आहे. त्याआधीचे हे शेवटचे अधिवेशन असल्यामुळे त्यांना आज निरोप दिला जाणार आहे. त्यांच्यासह विधानसभा सदस्यांकडून निवडून आलेल्या ९ सदस्यांचीही मुदत १३ मे रोजी संपत आहे. यात ठाकरे (सेना उबाठा) यांच्याबरोबर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (शिवसेना), अमोल मिटकरी (राष्ट्रवादी काँग्रेस), शशिकांत शिंदे (राष्ट्रवादी श.प.), संदीप जोशी (भाजपा), राजेश राठोड (काँग्रेस), दादाराव केचे (भाजपा), रणजितसिंह मोहिते पाटील (भाजपा), संजय केनेकर (भाजपा) यांचाही कार्यकाल संपत आहे. सध्या सातारा जिल्हा परिषदेच्या सभापतीपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या बाजूने भूमिका मांडत डॉ. गोऱ्हे यांनी पुन्हा उमेदवारी मिळवण्याच्या प्रयत्नांना नव्याने गती दिली आहे. संदीप जोशी यांनी सहा महिन्यांपूर्वीच सक्रीय राजकारणातून निवृत्ती जाहीर केल्यानंतर आता आपला निर्णय मागे घेऊन पुन्हा सदस्यत्व मिळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. मोहिते पाटील घराण्याने अलीकडेच शरद पवारांच्या छायेखाली जाण्याची भूमिका घेतल्याने रणजितसिंह मोहितेंना पुन्हा उमेदवारी मिळेल की नाही ते सांगता येत नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर रोजच्या रोज नवनवे आरोप करत अमोल मिटकरी यांनी आपण कसे अजितदादांसाठी वेडे आहोत, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न करून पुन्हा सदस्यत्व मिळवण्यासाठी दावेदारी राखली आहे. विधानसभेतल्या सदस्यांचे संख्याबळ पाहता विरोधक म्हणजे सेना (उबाठा), राष्ट्रवादी (श.प.) आणि काँग्रेसचा मिळून महाविकास आघाडीचा फक्त एक सदस्य विधान परिषदेवर निवडून येऊ शकतो. उद्धव ठाकरे यासाठी एक उत्तम उमेदवार असू शकतात, असे त्यांचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या इतर सहकारी पक्षांना ते मान्य होईल का, हे काळच ठरवेल!
(लेखक किरण हेगडे ज्येष्ठ पत्रकार, राजकीय विश्लेषक तसेच किरण हेगडे लाईव्हचे संपादक आहेत.)
